High Court

बुलडोजर न्याय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी : कानून के शासन और प्रशासनिक मनमानी के बीच संवैधानिक संघर्ष

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February 3, 2026 No Comments

High Court

हाई कोर्ट की सख्ती और यूपी की ‘एनकाउंटर संस्कृति’: कानून के शासन की पुनर्स्थापना

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February 3, 2026 No Comments

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सारभूत संपत्ति अधिकार बनाम क्षतिपूर्ति बांड: दिल्ली उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला

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February 3, 2026 No Comments

High Court

तमिलनाडु पुलिस का सुप्रीम कोर्ट जवाब: न्यायपालिका की गरिमा और कानून का शासन

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February 2, 2026 No Comments

High Court

न्यायपालिका बनाम पुलिस तंत्र: “उत्तर प्रदेश को ‘पुलिस राज्य’ नहीं बनने देंगे” — इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख और संवैधानिक मर्यादा

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February 1, 2026 No Comments

High Court

प्रशासनिक शक्ति और न्यायिक सुरक्षा: ‘म्यूटेशन’ करने वाला अधिकारी भी है ‘न्यायाधीश’ — अर्धन्यायिक कार्यों पर पटना हाईकोर्ट की बड़ी स्पष्टता

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January 31, 2026 No Comments

High Court

निजता बनाम पुरातन सोच: ‘कौमार्य परीक्षण’ पर न्यायपालिका का प्रहार और स्त्री गरिमा का संवैधानिक संरक्षण

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January 30, 2026 No Comments

High Court

तकनीकी चूक बनाम मानवीय अधिकार: बॉम्बे हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला—‘एंडोर्समेंट’ न होने पर भी रेलकर्मी ‘बोनाफाइड पैसेंजर’

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January 29, 2026 No Comments

High Court

खोए हुए रिकॉर्ड बनाम अत्यधिक देरी: पेंशन दावों पर राजस्थान हाईकोर्ट का संतुलित दृष्टिकोण; “देरी न्याय का गला घोंट देती है”

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January 29, 2026 No Comments

High Court

19 साल बाद न्याय: दिल्ली कोर्ट ने मानहानि मामले में मेधा पाटकर को किया बरी; कहा—‘सबूतों का अभाव और अधूरी दलीलें’

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January 27, 2026 No Comments