Legal Article

सिविल मुकदमों में स्थगन आदेश के समर्थन में “अधिकार बनाम मुआवज़ा” सिद्धांत की प्रभावशीलता

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February 3, 2026 No Comments

High Court

तमिलनाडु पुलिस का सुप्रीम कोर्ट जवाब: न्यायपालिका की गरिमा और कानून का शासन

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February 2, 2026 No Comments

Supreme court judgement

लोकतंत्र का पहरेदार या ‘सीमा-रक्षक’? मतदाता सूची के विशेष सघन संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट के तीखे सवाल और चुनाव आयोग की संवैधानिक परीक्षा

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January 24, 2026 No Comments

Supreme court judgement

कोविड-19 में रद्द हुई उड़ानें और उपभोक्ता अधिकार: ‘फोर्स मेज्योर’ बनाम ‘सेवा में कमी’ का कानूनी संघर्ष

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January 22, 2026 No Comments

Legal Article

कानपुर गैंगरेप कांड: कोर्ट में पीड़िता की गवाही, पुलिस की लापरवाही और सिस्टम पर उठते सवाल

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January 12, 2026 No Comments

Legal Article

प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR): अर्थ, कानूनी प्रक्रिया और इसका महत्व

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January 10, 2026 No Comments

High Court

वन अधिकार और आदिवासी कानून (Forest Rights & Tribal Law): भूमि, पहचान, आरक्षण, विस्थापन और पर्यावरण संरक्षण के बीच संवैधानिक संतुलन

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January 5, 2026 No Comments

Supreme court judgement

“उल्टा प्रमाण-भार और लंबित मुक़दमे: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शीघ्र न्याय और संवैधानिक संतुलन” — Central Bureau of Investigation बनाम Dayamoy Mahato आदि, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक हस्तक्षेप

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January 4, 2026 No Comments

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कौन-सा अपराध करने पर तुरंत ज़मानत (Bail) मिल जाती है? BNS 2023 के अंतर्गत ‘कम गम्भीर अपराध’, जमानत का अधिकार और न्यायिक विवेक

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January 1, 2026 No Comments

Legal Article

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में झूठे मुकदमों और न्यायिक जवाबदेही: ओमवीर कुमार मामले का विश्लेषण

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December 28, 2025 No Comments