Legal Article जमानत का आधार: जब आरोपों में ‘विशिष्टता’ का अभाव हो — व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर उच्च न्यायालय का सशक्त रुख
High Court विरोध याचिका पर निर्णय की अंतिमता: इलाहाबाद उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक रुख और न्यायिक अनुशासन की पुनर्पुष्टि
Supreme court judgement समानता की भी सीमाएँ: ‘सोए हुए दावेदार’ दूसरों की जीत का लाभ नहीं ले सकते — सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट संदेश
Legal Article उच्चतम न्यायालय का निर्णय: मंदिर ट्रस्ट ‘उद्योग’ नहीं — श्रम विवादों में न्याय और हर्जाने का संतुलन
BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (BSA) की धारा 6 – ‘एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति’ (Res Gestae) :
Legal Article विधिक नैतिकता और सेवा विवाद: बंद हो चुके मामलों को पुनर्जीवित करने की प्रवृत्ति पर न्यायिक लगाम
High Court बुलडोजर न्याय पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी : कानून के शासन और प्रशासनिक मनमानी के बीच संवैधानिक संघर्ष
BNS (भारतीय न्याय संहिता) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 8: लिंग की नई परिभाषा और कानूनी समावेशिता का विस्तृत विश्लेषण
Legal Article सरकार बनाम जनआंदोलन: सोनम वांगचुक प्रकरण में “राष्ट्रीय सुरक्षा” और “संवैधानिक अधिकारों” के टकराव का विधिक विश्लेषण
Legal Article सिविल मुकदमों में स्थगन आदेश के समर्थन में “अधिकार बनाम मुआवज़ा” सिद्धांत की प्रभावशीलता
Legal Article वित्तीय गारंटी बनाम विधिक अधिकार: न्यायालयों का स्पष्ट सिद्धांत—“मुआवज़ा न्याय का विकल्प नहीं”
Legal Article बिना सेवा, कैसी फीस? उपभोक्ता आयोग का कड़ा संदेश: पीआर (PR) फीस डकारने वाली एजेंसियों पर नकेल —
BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 5: सुसंगतता के सिद्धांत और न्यायिक दृष्टिकोण
BSA (भारतीय साक्ष्य अधिनियम) भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA), 2023 की धारा 4: विवाद्यक और सुसंगत तथ्यों का कानूनी विश्लेषण
BNSS (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 4: अपराधों की जांच, पूछताछ और विचारण का विधिक ढांचा