अदालत ने दस्तावेज माँगा, अधिकारी ने फाइल तलब की, और आपने जानबूझकर वह कागज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश नहीं किया। यह छोटी सी लापरवाही नहीं है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 210 इसे अपराध मानती है। पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 175 की जगह अब यही धारा लागू है, और 1 जुलाई 2024 से सारे नए मामलों में यही धारा चलती है।
बीएनएस धारा 210 क्या कहती है
धारा 210 कहती है कि जो व्यक्ति किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किसी लोक सेवक को पेश करने या सौंपने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और वह जानबूझकर उसे पेश नहीं करता, तो वह अपराधी है। धारा में सिर्फ कागज नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी लिखा है। ईमेल, डिजिटल फाइल या किसी रिकॉर्ड की सॉफ्ट कॉपी भी इसमें आती है। यही वह बदलाव है जो इस धारा को पुरानी धारा 175 से अलग करता है। धारा के साथ दिया गया उदाहरण भी यही समझाता है। क, जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। क जानबूझकर उसे पेश नहीं करता। क ने इस धारा के तहत अपराध किया है। परीक्षा में यह उदाहरण अक्सर पूछा जाता है।
सजा कितनी है, दो हिस्सों का नियम
धारा 210 में सजा दो हिस्सों में बाँटी गई है, पहला हिस्सा सामान्य मामलों का है और दूसरा तब लागू होता है जब दस्तावेज न्यायालय में पेश करना हो।
| मामला | सजा |
|---|---|
| धारा 210(क): किसी लोक सेवक को दस्तावेज पेश न करना | एक महीने तक का साधारण कारावास, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों |
| धारा 210(ख): दस्तावेज न्यायालय में पेश करना हो | छह महीने तक का साधारण कारावास, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों |
पुरानी धारा 175 में जुर्माना सिर्फ 500 रुपये और न्यायालय के मामले में 1,000 रुपये था। बीएनएस में जुर्माना दस गुना बढ़ा दिया गया है। सजा साधारण कारावास है, कठोर कारावास नहीं। न्यायालय में दस्तावेज छिपाने पर सजा ज्यादा है, क्योंकि इससे सीधे न्याय की प्रक्रिया रुकती है।
अपराध बनने की तीन शर्तें
धारा 210 का अपराध हर बार नहीं बनता। इसके लिए तीन शर्तें एक साथ पूरी होनी चाहिए। पहली, कानूनी बाध्यता। व्यक्ति कानून के तहत उस दस्तावेज को पेश करने के लिए बाध्य होना चाहिए। अगर कानून ने उसे पेश करने की जिम्मेदारी नहीं दी है, तो दस्तावेज न देना अपराध नहीं है। दूसरी, जानबूझकर चूक। दस्तावेज खो गया हो या व्यक्ति किसी वजह से पेश न कर पाया हो, तो धारा 210 नहीं लगेगी। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि व्यक्ति ने जानते हुए और इरादे से दस्तावेज रोका। तीसरी, लोक सेवक अपने पद की हैसियत से। दस्तावेज उसी लोक सेवक को पेश करना हो, जिसे अपने पद के नाते वह दस्तावेज माँगने का अधिकार है।
पेश करने की बाध्यता कहाँ से आती है
कानूनी बाध्यता कई जगहों से पैदा होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के तहत न्यायालय या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को दस्तावेज या वस्तु पेश करने का समन दे सकता है। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 की जगह ले चुकी है। इसके अलावा न्यायालय का कोई आदेश या किसी अन्य कानून के तहत दी गई जिम्मेदारी भी यह बाध्यता पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जिक्र इसलिए अहम है, क्योंकि आज के मामलों में सबूत अक्सर डिजिटल रूप में होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने मोबाइल या कंप्यूटर में रखा रिकॉर्ड पेश करने के लिए बाध्य है और वह जानबूझकर उसे छिपाता है, तो धारा 210 उसी तरह लागू होगी जैसे कागजी दस्तावेज पर होती है।
मुकदमा कैसे चलेगा
धारा 210 का अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जाँच शुरू कर सकती है। यह अपराध जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल सकता है। इस धारा के मुकदमे की एक खास शर्त है। बीएनएसएस की धारा 215(1)(क) कहती है कि लोक सेवकों के वैध प्राधिकार के अवमान से जुड़े अपराधों में न्यायालय संज्ञान तभी लेगा जब संबंधित लोक सेवक या उससे वरिष्ठ लोक सेवक की लिखित शिकायत हो। यानी पुलिस की एफआईआर से यह मुकदमा शुरू नहीं होता। बीएनएसएस की धारा 514 के तहत ऐसे अपराधों में शिकायत की अवधि एक साल है, क्योंकि दोनों हिस्सों की सजा एक साल से कम है। यह अपराध समझौता योग्य नहीं है।
धारा 206 से 209 से क्या अंतर है
बीएनएस धारा 210 अध्याय 13 की धाराओं की उसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें धारा 206 से 209 आती हैं। इन सबका मकसद एक ही है, लोक सेवक के काम में बाधा डालने वाले आचरण को रोकना। फिर भी हर धारा अलग आचरण को पकड़ती है। बीएनएस धारा 206 समन की तामील से बचने के लिए फरार होने पर, बीएनएस धारा 207 समन की तामील रोकने पर, बीएनएस धारा 208 लोक सेवक के आदेश पर हाजिर न होने पर, और बीएनएस धारा 209 उद्घोषणा के बाद हाजिर न होने पर लागू होती है। धारा 210 दस्तावेज पेश न करने पर लागू होती है।
परीक्षा की दृष्टि से यह अंतर बहुत काम का है। सवाल में अक्सर पूछा जाता है कि समन से बचने के लिए भागना और दस्तावेज छिपाना, दोनों में कौन सी धारा लगेगी। पहला आचरण धारा 206 का है और दूसरा धारा 210 का। इन धाराओं की सजा का ढाँचा भी एक जैसा है, सामान्य मामले में एक महीना और न्यायालय से जुड़े मामले में छह महीने।
परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें
पहला, पुरानी धारा 175 अब बीएनएस धारा 210 है। दूसरा, जुर्माना 500 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये और न्यायालय के मामले में 1,000 रुपये से बढ़कर 10,000 रुपये हुआ है। तीसरा, धारा में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जोड़ा गया है। चौथा, अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है, और संज्ञान के लिए बीएनएसएस धारा 215(1)(क) के तहत लिखित शिकायत जरूरी है। पाँचवाँ, धारा का उदाहरण जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश न करने का है। दस्तावेज छिपाना छोटा अपराध लगता है, पर एक फाइल के न मिलने से जाँच रुक सकती है और मुकदमा लटक सकता है। इसीलिए कानून ने इस चूक को अपराध बनाया है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।