अदालत का समन मिलना ही न्याय प्रक्रिया की पहली कड़ी है। समन न मिले तो मुकदमा आगे नहीं बढ़ता, गवाह अदालत नहीं आता और आरोपी पेश नहीं होता। इसी कारण कानून ने समन की तामील में रुकावट डालने को अपराध माना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 207 इसी विषय पर है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 173 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।
बीएनएस धारा 207 क्या कहती है
धारा 207 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी समन, नोटिस या आदेश की तामील को रोकता है, वह अपराध करता है। यह समन, नोटिस या आदेश किसी ऐसे लोक सेवक की ओर से जारी होना चाहिए जो उसे जारी करने के लिए कानूनन सक्षम हो। धारा में चार तरह के कामों को अपराध माना गया है। पहला, खुद पर या किसी और व्यक्ति पर समन, नोटिस या आदेश की तामील रोकना। दूसरा, ऐसे समन, नोटिस या आदेश को किसी स्थान पर विधिपूर्वक चिपकाने से रोकना। तीसरा, जिस स्थान पर समन, नोटिस या आदेश विधिपूर्वक चिपकाया गया है, वहां से उसे हटाना। चौथा, किसी सक्षम लोक सेवक के अधिकार से की जाने वाली विधिपूर्वक उद्घोषणा को रोकना।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए, अदालत का कर्मचारी किसी व्यक्ति के घर पर समन चिपकाने जाता है और वह व्यक्ति दरवाजा बंद करके कर्मचारी को अंदर नहीं आने देता या चिपकाया हुआ समन फाड़कर फेंक देता है, तो यह धारा 207 के तहत अपराध होगा। यहां यह साबित करना जरूरी है कि समन जारी करने वाला लोक सेवक ऐसा करने के लिए कानूनन सक्षम था और आरोपी जानता था या उसके पास यह मानने का कारण था कि वह लोक सेवक है। अनजाने में हुई रुकावट इस धारा के दायरे में नहीं आती, क्योंकि धारा में काम जानबूझकर किया जाना जरूरी है।
सजा कितनी है
धारा 207 में सजा दो स्तरों पर तय की गई है। साधारण मामले में सजा एक महीने तक का साधारण कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकती है। लेकिन यदि समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अदालत में स्वयं या एजेंट के माध्यम से उपस्थित होने या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने के लिए कहना हो, तो सजा बढ़ जाती है। ऐसे मामले में छह महीने तक का साधारण कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। पुरानी धारा 173 में जुर्माना पांच सौ रुपये और एक हजार रुपये था, जिसे बीएनएस में बढ़ाकर पांच हजार और दस हजार रुपये कर दिया गया है।
| मामला | सजा |
|---|---|
| साधारण मामला, धारा 207(क) | एक महीने तक का साधारण कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
| अदालत में उपस्थिति या दस्तावेज पेश करने का मामला, धारा 207(ख) | छह महीने तक का साधारण कारावास या दस हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
अपराध की प्रकृति: जमानत, संज्ञेयता और विचारण
बीएनएस धारा 207 का अपराध असंज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। यह अपराध जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। यह अपराध अशमनीय है, अर्थात दोनों पक्षों की सहमति से इसे वापस नहीं लिया जा सकता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 514(2)(ख) के अनुसार इस अपराध पर मुकदमा चलाने की परिसीमा अवधि एक वर्ष है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा एक वर्ष से अधिक नहीं है।
संज्ञान कैसे लिया जाता है: बीएनएसएस धारा 215
धारा 207 अध्याय 13 की धारा है, इसलिए इस पर संज्ञान लेने का विशेष नियम लागू होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 215(1)(क) के अनुसार, अध्याय 13 के अपराधों का संज्ञान केवल संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत पर या उस लोक सेवक की लिखित शिकायत पर लिया जा सकता है, जिसके प्रशासनिक अधीन वह लोक सेवक है। इसका अर्थ यह है कि पुलिस इस धारा में सीधे एफआईआर दर्ज करके मुकदमा नहीं चला सकती, शिकायत लोक सेवक की ओर से आनी चाहिए। समन की तामील की प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 63 से 71 में दी गई है।
बीएनएस 206, 207 और 208 में अंतर
परीक्षा में इन तीनों धाराओं को एक साथ पूछा जाता है, इसलिए अंतर साफ रखना चाहिए। धारा 206 में आरोपी समन की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, अर्थात वह खुद छिप जाता है। धारा 207 में आरोपी तामील की प्रक्रिया में ही रुकावट डालता है, जैसे समन चिपकाने से रोकना या चिपकाया हुआ समन हटाना। धारा 208 में समन मिल जाने के बाद भी आरोपी लोक सेवक के आदेश का पालन नहीं करता, जैसे उपस्थित होने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करना। संक्षेप में, धारा 206 भागने पर, धारा 207 रोकने पर और धारा 208 आदेश न मानने पर लागू होती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
धारा 207 पुरानी धारा 173 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें मानसिक तत्व के रूप में जानबूझकर काम करना जरूरी है। सजा दो स्तरों पर है, साधारण मामले में एक महीने तक का कारावास और पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, अदालत से जुड़े मामले में छह महीने तक का कारावास और दस हजार रुपये तक का जुर्माना। अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और अशमनीय है, विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा होता है। संज्ञान के लिए बीएनएसएस धारा 215 के तहत लोक सेवक की लिखित शिकायत जरूरी है। न्यायिक सेवा परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि चिपकाया हुआ समन हटाना किस धारा में अपराध है, इसका उत्तर धारा 207 है।
कुल मिलाकर, धारा 207 न्याय प्रक्रिया की रक्षा करती है। समन की तामील रुक जाए तो पूरा मुकदमा ठहर जाता है, इसलिए कानून ने इसे हल्का अपराध नहीं माना है। लोक सेवक के विधिपूर्ण अधिकार में बाधा डालना लोक व्यवस्था के विरुद्ध अपराध है, और यही कारण है कि इसकी शिकायत भी स्वयं लोक सेवक की ओर से आनी चाहिए।
यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 206: समन की तामील से बचने के लिए फरार होना अपराध और बीएनएसएस धारा 173: एफआईआर कैसे दर्ज होती है, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का पूरा नियम
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।