अदालत या किसी लोक सेवक के सामने हाजिर होने का आदेश मिले और व्यक्ति जानबूझकर हाजिर न हो, तो यह मामूली लापरवाही नहीं, अपराध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 208 इसी स्थिति से जुड़ी है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 174 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के छात्रों के लिए यह धारा 206 और 207 के साथ अध्याय 13 की एक कड़ी है।
बीएनएस धारा 208 क्या कहती है
धारा 208 के अनुसार, जो व्यक्ति किसी समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा के पालन में किसी निश्चित स्थान और समय पर स्वयं या अपने एजेंट के माध्यम से हाजिर होने के लिए विधिक रूप से बाध्य हो, और वह जानबूझकर उस स्थान या समय पर हाजिर न हो या उस समय से पहले वहाँ से चला जाए जब तक उसके लिए जाना विधिपूर्ण न हो, तो वह अपराध करता है।
धारा में दो दृष्टांत दिए गए हैं। पहला, क उच्च न्यायालय के समक्ष सबपोना के पालन में हाजिर होने के लिए बाध्य है, पर जानबूझकर हाजिर नहीं होता। दूसरा, क जिला न्यायाधीश के समक्ष गवाह के रूप में हाजिर होने के लिए समन के पालन में बाध्य है, पर जानबूझकर हाजिर नहीं होता। दोनों ने इस धारा के अधीन अपराध किया है।
अपराध के आवश्यक तत्व
दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को पाँच बातें साबित करनी होती हैं। पहली, अभियुक्त किसी निश्चित स्थान और समय पर हाजिर होने के लिए विधिक रूप से बाध्य था। दूसरी, हाजिरी का आदेश समन, नोटिस, आदेश या उद्घोषणा के रूप में था। तीसरी, वह आदेश ऐसे लोक सेवक से आया था जो उसे जारी करने के लिए सक्षम था। चौथी, अभियुक्त ने जानबूझकर हाजिर होने से इनकार किया या समय से पहले चला गया। पाँचवीं, अनुपस्थिति जानबूझकर थी, अनजाने में हुई चूक नहीं।
यहाँ जानबूझकर शब्द सबसे महत्वपूर्ण है। यदि व्यक्ति बीमारी, दुर्घटना या किसी वास्तविक कारण से हाजिर नहीं हो सका, तो धारा 208 लागू नहीं होगी। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त को आदेश की जानकारी थी और उसने जानबूझकर उसकी अवज्ञा की।
सजा का पूरा नियम
धारा 208 में सजा दो भागों में बाँटी गई है।
| स्थिति | अधिकतम सजा |
|---|---|
| धारा 208(क): लोक सेवक के आदेश पर हाजिर न होना | 1 महीने तक का साधारण कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
| धारा 208(ख): न्यायालय में हाजिर होने के आदेश पर हाजिर न होना | 6 महीने तक का साधारण कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
पुरानी धारा 174 में जुर्माना केवल 500 रुपये और न्यायालय के मामले में 1,000 रुपये था। बीएनएस ने कारावास की अवधि वही रखी है, पर जुर्माने की सीमा दस गुना बढ़ा दी है।
जमानत, संज्ञेयता और विचारण
बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 208 का अपराध असंज्ञेय है और जमानतीय है। इसका अर्थ है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के गिरफ्तार नहीं कर सकती और अभियुक्त को जमानत का अधिकार है। मामले का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।
बीएनएसएस की धारा 215(1)(क) के अनुसार इस अपराध का संज्ञान केवल संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत पर लिया जा सकता है। यदि लोक सेवक ने लिखित शिकायत नहीं की है, तो अदालत कार्यवाही शुरू नहीं कर सकती। यह नियम धारा 206 और 207 पर भी लागू होता है।
समन की तामील साबित होना जरूरी
धारा 208 का अपराध तभी बनता है जब समन या नोटिस की तामील विधिपूर्वक हुई हो। बीएनएसएस की धारा 63 से 71 तक समन की तामील का नियम दिया गया है। यदि समन व्यक्ति तक पहुँचा ही नहीं, तो उसे हाजिर न होने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
अदालत पहले यह देखती है कि समन जारी करने वाला लोक सेवक सक्षम था या नहीं, समन की तामील हुई या नहीं, और अभियुक्त को हाजिरी की तारीख और स्थान की जानकारी थी या नहीं। इनमें से कोई भी कड़ी टूट जाए तो दोषसिद्धि नहीं हो सकती।
धारा 206, 207 और 208 में अंतर
तीनों धाराएँ अध्याय 13 में हैं, पर तीनों का अपराध अलग है। बीएनएस धारा 206 में व्यक्ति समन की तामील से बचने के लिए फरार होता है। बीएनएस धारा 207 में व्यक्ति समन की तामील या उसके प्रकाशन को रोकता है। धारा 208 में समन मिल जाने के बाद व्यक्ति हाजिर नहीं होता।
तीनों धाराओं में सजा का ढाँचा एक जैसा है, साधारण मामलों में 1 महीने तक का कारावास और न्यायालय से जुड़े मामलों में 6 महीने तक का कारावास। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी धारा किस स्थिति पर लागू होती है, इसलिए यह अंतर याद रखना जरूरी है।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा के लिए छह बिंदु याद रखें। पहला, धारा 208 पुरानी धारा 174 की जगह लेती है। दूसरा, अपराध के लिए जानबूझकर अनुपस्थिति जरूरी है। तीसरा, धारा 208(क) में 1 महीने और धारा 208(ख) में 6 महीने तक का साधारण कारावास है। चौथा, अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है, विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पाँचवाँ, संज्ञान के लिए बीएनएसएस धारा 215(1)(क) के अधीन लोक सेवक की लिखित शिकायत जरूरी है। छठा, धारा 208 अध्याय 13 में है, जिसका शीर्षक लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान से जुड़ा है।
निष्कर्ष
धारा 208 यह संदेश देती है कि न्याय व्यवस्था तभी चल सकती है जब लोग विधिक आदेशों का पालन करें। समन मिलने के बाद हाजिर न होना केवल अदालत की अवज्ञा नहीं, एक दंडनीय अपराध है। साथ ही कानून यह भी सुनिश्चित करता है कि बिना जानकारी या बिना इरादे के किसी को दोषी न ठहराया जाए।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।