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बीएनएस धारा 209: उद्घोषणा के बाद हाजिर न होना अपराध, भगोड़ा घोषित होने पर 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 209, उद्घोषणा के बाद हाजिर न होने पर सजा, अदालत की मेज पर उद्घोषणा नोटिस, तराजू और हथौड़ा

अदालत से भागने वाला व्यक्ति जब उद्घोषणा के बाद भी हाजिर नहीं होता, तो कानून उसे केवल भगोड़ा नहीं मानता। उसके खिलाफ एक अलग अपराध बनता है, जिसकी सजा तीन साल तक की कैद हो सकती है। बीएनएस धारा 209 इसी स्थिति से जुड़ी है। यह धारा संहिता के अध्याय 13 में आती है, जिसका विषय लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार का अवमान है।

धारा 209 का सीधा मतलब यह है कि अदालत ने किसी व्यक्ति को उद्घोषणा के जरिए तय जगह और तय समय पर हाजिर होने को कहा, फिर भी वह नहीं आया, तो वह अपराधी है। उद्घोषणा कोई सामान्य नोटिस नहीं होती। यह तब जारी होती है, जब अदालत को लगता है कि व्यक्ति फरार है या छिप रहा है।

बीएनएस धारा 209 क्या कहती है

धारा 209 का शीर्षक है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 84 के अधीन उद्घोषणा के जवाब में हाजिर न होना। धारा कहती है कि जो कोई व्यक्ति बीएनएसएस की धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित उद्घोषणा के अनुसार निर्दिष्ट स्थान और निर्दिष्ट समय पर हाजिर होने में असफल रहता है, उसे तीन साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा से दंडित किया जाएगा।

धारा का दूसरा हिस्सा और सख्त है। यदि उसी धारा 84 की उपधारा (4) के अधीन घोषणा करके व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो उसे सात साल तक की कैद की सजा होगी और जुर्माना भी लगेगा। यानी सामान्य चूक पर तीन साल, और भगोड़ा घोषित होने पर सात साल। यही दो स्तरों की सजा इस धारा की सबसे बड़ी पहचान है।

बीएनएसएस धारा 84: उद्घोषणा कैसे जारी होती है

जब किसी व्यक्ति के खिलाफ वारंट जारी होता है और अदालत को लगता है कि वह फरार हो गया है या छिप रहा है, जिससे वारंट तामील नहीं हो पा रहा, तो अदालत उद्घोषणा जारी करती है। इसमें व्यक्ति से कहा जाता है कि वह बताए गए स्थान पर और बताए गए समय पर हाजिर हो। यह समय उद्घोषणा के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से कम नहीं होता। उद्घोषणा का प्रकाशन तीन तरह से होता है। पहला, उस नगर या गाँव के किसी सहज दृश्य स्थान पर इसे सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाता है। दूसरा, उसके घर या निवास के किसी सहज दृश्य भाग पर इसे चिपकाया जाता है। तीसरा, न्यायालय भवन के किसी सहज दृश्य भाग पर इसकी प्रति चिपकाई जाती है।

सजा का नियम: तीन साल, सामुदायिक सेवा और सात साल

पहली स्थिति में, यानी उद्घोषणा पर हाजिर न होने पर, तीन साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों, या सामुदायिक सेवा का दंड मिल सकता है। सामुदायिक सेवा बीएनएस की नई व्यवस्था है, जिसे संहिता की धारा 4(च) में दंड के एक रूप के रूप में जोड़ा गया है। दूसरी स्थिति तब बनती है, जब व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी घोषित कर दिया गया हो। तब सजा सात साल तक की कैद हो जाती है और जुर्माना भी अनिवार्य रूप से लगता है। यहाँ सामुदायिक सेवा का विकल्प नहीं दिया गया है।

बीएनएसएस की धारा 84 की उपधारा (4) के अधीन अदालत किसी व्यक्ति को भगोड़ा अपराधी घोषित कर सकती है, जब अपराध मृत्युदंड, आजीवन कारावास या सात साल या उससे अधिक की कैद से दंडनीय हो और व्यक्ति उद्घोषणा के बाद भी हाजिर न हो। इसके बाद बीएनएसएस की धारा 85 के अधीन भगोड़े की संपत्ति कुर्क की जा सकती है। जमानत मिलना कठिन हो जाता है और मुकदमे में अदालत का रुख सख्त हो जाता है।

अपराध की प्रकृति: संज्ञेय, गैर जमानती और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

धारा 209 के दोनों रूप संज्ञेय अपराध हैं, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। दोनों रूप गैर जमानती हैं, यानी जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। दोनों का विचारण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करता है और यह अपराध शमनीय नहीं है। बीएनएसएस की धारा 215 की उपधारा (1)(क) के अनुसार बीएनएस की धारा 206 से 223 तक के अपराधों का संज्ञान संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत पर ही लिया जाता है। धारा 209 इसी सीमा में आती है।

आईपीसी 174ए से क्या बदला

बीएनएस की धारा 209 भारतीय दंड संहिता की धारा 174ए की उत्तराधिकारी है। धारा 174ए को 2005 के संशोधन से जोड़ा गया था और यह 23 जून 2006 से लागू हुई थी। बीएनएस में मूल ढाँचा बनाए रखा गया है, पर दो बदलाव किए गए हैं। पहला, सामान्य चूक की सजा में सामुदायिक सेवा का विकल्प जोड़ा गया है। दूसरा, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82 की जगह बीएनएसएस की धारा 84 का सीधा संदर्भ दिया गया है।

धारा 206, 207 और 208 से अंतर

अध्याय 13 की धाराएँ एक क्रम में गंभीरता बढ़ाती हैं। बीएनएस धारा 206 में समन की तामील से बचने के लिए फरार होना अपराध है, जिसकी अधिकतम सजा छह महीने है। बीएनएस धारा 207 में समन की तामील रोकना अपराध है, जिसकी अधिकतम सजा भी छह महीने है। बीएनएस धारा 208 में लोक सेवक के आदेश पर हाजिर न होना अपराध है, जिसकी अधिकतम सजा छह महीने है। धारा 209 इन सबसे आगे जाती है, क्योंकि यहाँ व्यक्ति अदालत की सार्वजनिक उद्घोषणा के बाद भी हाजिर नहीं हो रहा। इसलिए सजा छह महीने से बढ़कर तीन साल हो जाती है, और भगोड़ा घोषित होने पर सात साल तक पहुँच जाती है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए पाँच बिंदु याद रखें। पहला, यह धारा बीएनएसएस की धारा 84 की उद्घोषणा से जुड़ी है। दूसरा, सामान्य चूक पर तीन साल तक की कैद, जुर्माना या सामुदायिक सेवा का दंड है। तीसरा, भगोड़ा घोषित होने पर सात साल तक की कैद और जुर्माना है। चौथा, दोनों रूप संज्ञेय, गैर जमानती और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। पाँचवाँ, यह धारा आईपीसी 174ए की उत्तराधिकारी है। उद्घोषणा का विधिवत प्रकाशन ही इस अपराध की नींव है, इसलिए इस धारा को बीएनएसएस की धारा 84 और 85 के साथ पढ़ना चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।