अदालत या किसी लोक सेवक का समन मिलना कोई औपचारिकता नहीं है। यह कानून की आवाज है, और इससे भागना अपने आप में एक अलग अपराध है। बीएनएस धारा 206 उसी भागने पर सजा तय करती है। यह धारा भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 13 में है, जिसका शीर्षक है लोक सेवकों की विधिपूर्ण सत्ता का अवमान। पुरानी भारतीय दंड संहिता में यही अपराध धारा 172 में था, और 1 जुलाई 2024 से यही नियम धारा 206 के रूप में चल रहा है।
बीएनएस धारा 206 क्या कहती है
धारा 206 के अनुसार, जो व्यक्ति किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जारी समन, नोटिस या आदेश की तामील से बचने के लिए फरार हो जाता है, जो लोक सेवक उसे जारी करने के लिए कानूनी रूप से सक्षम है, वह दंड का भागी होगा। यहाँ तीन बातें एक साथ जरूरी हैं। पहली, समन, नोटिस या आदेश वास्तव में जारी हुआ हो। दूसरी, उसे जारी करने वाले लोक सेवक को इसका कानूनी अधिकार हो। तीसरी, व्यक्ति जानबूझकर तामील से बचने के लिए छिपा हो या भागा हो। यहाँ फरार होने का अर्थ है खुद को छिपा लेना, शहर छोड़कर भागना जरूरी नहीं है। मद्रास हाई कोर्ट ने अय्यंगर बनाम द क्वीन, आईएलआर 4 मैड 397 में यह बात साफ की थी।
अपराध साबित करने के लिए क्या जरूरी है
अभियोजन पक्ष को चार बातें साबित करनी होती हैं। समन, नोटिस या आदेश जारी हुआ था। उसे जारी करने वाला लोक सेवक कानूनी रूप से सक्षम था। अभियुक्त फरार हुआ या छिपा। और उसका मकसद तामील से बचना था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समन जारी होना ही चाहिए। सिर्फ यह डर कि समन जारी होगा, अपराध नहीं बनाता। अय्यंगर मामले में अदालत ने कहा था कि जिस निर्देश का अस्तित्व ही नहीं है, उससे बचना अवमान नहीं है। साथ ही यह भी साबित होना चाहिए कि अभियुक्त को पता था, या उसे विश्वास करने का कारण था, कि समन जारी हो चुका है।
सजा कितनी है
धारा 206 में सजा दो हिस्सों में बंटी है। साधारण मामलों में एक महीने तक का साधारण कारावास, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। अगर समन में अदालत में स्वयं या एजेंट के माध्यम से हाजिर होने, या कोई दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पेश करने को कहा गया है, तो सजा बढ़ जाती है। तब छह महीने तक का साधारण कारावास, या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। अदालत के समन से भागना ज्यादा गंभीर माना गया है, क्योंकि इससे सीधे न्याय की प्रक्रिया रुकती है।
| स्थिति | अधिकतम सजा |
|---|---|
| धारा 206(क): साधारण समन, नोटिस या आदेश | 1 महीने का साधारण कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों |
| धारा 206(ख): अदालत में हाजिरी या दस्तावेज पेश करने का समन | 6 महीने का साधारण कारावास या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों |
आईपीसी धारा 172 से क्या बदला
बीएनएस धारा 206 ने आईपीसी धारा 172 की भाषा लगभग ज्यों की त्यों रखी है। दो बदलाव हुए हैं। पहला, जुर्माना दस गुना बढ़ गया है। साधारण मामले में 500 रुपये की जगह 5,000 रुपये, और अदालत वाले मामले में 1,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये। दूसरा, दस्तावेज के साथ अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी जोड़ दिया गया है। कारावास की अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ। 1 जुलाई 2024 से पहले के कामों पर आईपीसी धारा 172 ही लागू होगी, क्योंकि बीएनएस धारा 358(2) पुराने मामलों को बचाती है।
जमानत, संज्ञेयता और शिकायत की शर्त
बीएनएसएस की पहली अनुसूची के अनुसार धारा 206 के दोनों रूप असंज्ञेय और जमानती हैं, और इनका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के न तो गिरफ्तार कर सकती है और न जांच शुरू कर सकती है। एक और खास शर्त है। बीएनएसएस धारा 215(1)(क) कहती है कि धारा 206 से 223 तक के अपराधों का संज्ञान, धारा 209 को छोड़कर, अदालत तभी लेगी जब संबंधित लोक सेवक, उसका वरिष्ठ अधिकारी, या उसके द्वारा अधिकृत कोई लोक सेवक लिखित शिकायत करे। यानी यह मुकदमा आम शिकायतकर्ता की एफआईआर से नहीं, बल्कि उस लोक सेवक की शिकायत से शुरू होता है, जिसके आदेश का अवमान हुआ है। समन की तामील का नियम बीएनएसएस के अध्याय 6, धारा 63 से 71 में है।
सुप्रीम कोर्ट का रुख: विजय माल्या मामला
इस धारा की सबसे अहम व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2015) 8 एससीसी 799 में की थी। अदालत ने कहा कि धारा 172 से 174 के तहत अपराध स्वतंत्र अपराध हैं। अगर कोई व्यक्ति उस मूल अपराध से बरी हो जाता है, जिसके लिए समन जारी हुआ था, तो इससे वह समन से भागने के अपराध से बरी नहीं हो जाता। अदालत ने कहा था कि ऐसा करना कानून व्यवस्था के लिए घातक होगा, क्योंकि इससे कानून की प्रक्रिया से भागने वालों को छूट मिल जाएगी।
धारा 206, 207, 208 और 209 में अंतर
अध्याय 13 की धाराएँ एक दूसरे से जुड़ी हैं, इसलिए परीक्षा में इनका अंतर पूछा जाता है। धारा 206 में व्यक्ति खुद तामील से बचने के लिए फरार होता है। धारा 207 में कोई दूसरा व्यक्ति समन की तामील या उसके प्रकाशन को रोकता है। धारा 208 में व्यक्ति समन मिलने के बाद भी हाजिर नहीं होता। धारा 209 में उद्घोषणा के बाद भी हाजिर न होने पर तीन साल तक, और उद्घोषित अपराधी होने पर सात साल तक की सजा है। अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है तो अदालत बीएनएसएस धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी कर सकती है।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
बीएनएस धारा 206 अध्याय 13 की पहली धारा है और आईपीसी धारा 172 की उत्तराधिकारी है। समन वास्तव में जारी होना चाहिए, और अभियुक्त को उसके जारी होने की जानकारी होनी चाहिए। सजा दो हिस्सों में है, एक महीना या 5,000 रुपये, और अदालत वाले मामले में छह महीने या 10,000 रुपये। अपराध असंज्ञेय और जमानती है। संज्ञान के लिए संबंधित लोक सेवक की लिखित शिकायत जरूरी है। विजय माल्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल मामले में बरी होने से समन से भागने का अपराध खत्म नहीं होता।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।