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बीएसए धारा 33: बयान का आधा हिस्सा पेश करना काफी नहीं, पूरी बातचीत का संदर्भ समझना जरूरी

बीएसए धारा 33, बयान के संदर्भ का नियम, अदालत में खुली किताब और बातचीत का चित्र

अदालत में अक्सर एक पक्ष दूसरे पक्ष के बयान का सिर्फ वही हिस्सा पेश करता है, जो उसके पक्ष में जाता है। बयान का बाकी हिस्सा छिपा लिया जाता है। इससे अदालत के सामने आधी और भ्रामक तस्वीर बनती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 33 इसी चुनिंदा पेशकश पर रोक लगाती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए यह धारा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साक्ष्य के संदर्भ और पूर्णता के सिद्धांत को समझाती है।

बीएसए धारा 33 क्या कहती है

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। इसकी धारा 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 39 के समान है। दोनों का पाठ शब्दशः एक जैसा है। सिर्फ धारा संख्या बदली है। धारा 33, अधिनियम के अध्याय 2 में आती है। यह अध्याय धारा 3 से धारा 50 तक साक्ष्य की सुसंगति से जुड़ा है।

धारा 33 कहती है कि जब कोई बयान लंबे बयान, बातचीत, अलग दस्तावेज, किताब के दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या पत्रों की जुड़ी हुई श्रृंखला का हिस्सा हो, तो उसका उतना ही हिस्सा साक्ष्य में दिया जाएगा, जितना अदालत उस मामले में बयान की प्रकृति, प्रभाव और परिस्थितियों को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी समझे। बयान का अर्थ उसके संदर्भ से तय होता है।

छह स्थितियाँ जिन पर धारा 33 लागू होती है

धारा 33 छह तरह की स्थितियों को बताती है। इनमें से किसी भी स्थिति में बयान का सिर्फ एक हिस्सा पेश किया जाए, तो अदालत बाकी जरूरी हिस्सा भी माँग सकती है।

क्रम स्थिति उदाहरण
1 लंबा बयान लंबे बयान का एक वाक्य
2 बातचीत बातचीत का एक हिस्सा
3 अलग दस्तावेज का हिस्सा अनुबंध का एक पैराग्राफ
4 किताब का हिस्सा खाता बही की एक प्रविष्टि
5 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का हिस्सा चैट का एक संदेश
6 पत्रों की जुड़ी हुई श्रृंखला कई पत्रों में से एक पत्र

इसका मतलब यह है कि धारा 33 बोलकर दिए गए बयान, लिखित दस्तावेज और डिजिटल संदेश, तीनों पर लागू होती है। परीक्षा में यह सूची अक्सर पूछी जाती है।

इतना ही और उससे अधिक नहीं: अदालत की भूमिका

धारा 33 में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, इतना ही और उससे अधिक नहीं। अदालत पूरा दस्तावेज या पूरी बातचीत अपने आप साक्ष्य में नहीं ले लेती। अदालत सिर्फ उतना हिस्सा माँगती है, जितना बयान को पूरी तरह समझने के लिए जरूरी हो।

यह तय करना अदालत का काम है कि कितना संदर्भ जरूरी है। अदालत हर मामले की परिस्थितियों को देखकर फैसला करती है। यह विवेक इसलिए दिया गया है, ताकि साक्ष्य न तो अधूरा रहे और न ही अदालत का समय बर्बाद हो। धारा 33 किसी ऐसे साक्ष्य को स्वीकार नहीं कराती, जो किसी और नियम से वर्जित हो।

अधूरा बयान क्यों खतरनाक होता है

बयान का एक हिस्सा अकेले पढ़ने पर उसका अर्थ बिल्कुल अलग हो सकता है। बातचीत का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से को स्पष्ट करता है या उसे सीमित करता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैंने पैसे लिए, तो यह सुनने में अपराध जैसा लगता है। लेकिन अगर पूरी बात यह हो कि मैंने पैसे लिए, उधार के रूप में, और अगले हफ्ते लौटा दिए, तो बयान का अर्थ पूरी तरह बदल जाता है।

इसीलिए किसी बातचीत का सिर्फ एक हिस्सा साक्ष्य में लेना हमेशा खतरनाक होता है। वकील को विरोधी पक्ष के बयान का सिर्फ अनुकूल हिस्सा पेश करने की छूट नहीं है। दूसरा पक्ष अदालत से माँग कर सकता है कि बयान का वह हिस्सा भी पेश किया जाए, जो उसके अर्थ को पूरा करता है।

व्हाट्सएप चैट और ईमेल पर धारा 33

धारा 33 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। यह बात आज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्यादातर बातचीत अब व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया पर होती है। अगर कोई पक्ष चैट का सिर्फ एक स्क्रीनशॉट पेश करे, तो अदालत पूरी चैट का वह हिस्सा माँग सकती है, जो उस संदेश का अर्थ समझने के लिए जरूरी हो।

लेकिन यहाँ दो बातों को अलग रखना जरूरी है। संदर्भ कितना जरूरी है, यह धारा 33 तय करती है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साबित कैसे किया जाए, यह बीएसए की धारा 61 से 63 तक तय करती है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 63(4) के तहत प्रमाण पत्र की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल, (2020) 7 एससीसी 1 में इस नियम को समझाया था।

इकबालिया बयान पर पलविंदर कौर का सिद्धांत

धारा 33 के पूर्णता के सिद्धांत की सबसे प्रसिद्ध पुष्टि इकबालिया बयान के मामले में मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने पलविंदर कौर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1952 एससी 354 में कहा था कि इकबालिया बयान को पूरा का पूरा स्वीकार या अस्वीकार करना होगा। अदालत इकबालिया बयान को बाँटकर सिर्फ वह हिस्सा नहीं ले सकती, जो अभियुक्त के खिलाफ जाता है।

यह सिद्धांत बीएसए की धारा 24 के तहत इकबालिया बयान पर लागू होता है, लेकिन इसकी भावना धारा 33 से मिलती है। दोनों का उद्देश्य एक ही है। बयान को उसके पूरे संदर्भ में पढ़ा जाए। किताबों के मामले में भी यही सिद्धांत लागू होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, एआईआर 2000 एससी 426 में कहा था कि खाता बही से लिए गए अंशों को वही पवित्रता नहीं मिलती, जो पूरी खाता बही को मिलती है।

धारा 33 और आसपास की धाराएँ

धारा 33 को अकेले नहीं, बल्कि अध्याय 2 की अन्य धाराओं के साथ समझना चाहिए। धारा 24 इकबालिया बयान का नियम बताती है, जबकि धारा 26 और धारा 27 पहली कार्यवाही में दी गई गवाही के बारे में हैं। धारा 32 कानून की किताबों में लिखे कानून के कथन का नियम बताती है, धारा 31 सरकारी अधिनियम और राजपत्र में लिखे लोक तथ्य के कथन का नियम देती है, और धारा 27 पहली कार्यवाही की गवाही के बारे में है।

इन धाराओं में अंतर समझना परीक्षा के लिए जरूरी है। धारा 30, धारा 31 और धारा 32 यह बताती हैं कि किस तरह के कथन सुसंगत होते हैं। धारा 33 यह बताती है कि जब कोई कथन किसी बड़ी सामग्री का हिस्सा हो, तो उसका कितना हिस्सा साक्ष्य में दिया जाए। पहली धाराएँ सुसंगति का सवाल सुलझाती हैं, और धारा 33 मात्रा का सवाल सुलझाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय खाद्य निगम बनाम असम राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ, (2004) में भी धारा 39 के इस संदर्भ नियम का उल्लेख किया था।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

परीक्षा की दृष्टि से धारा 33 के पाँच बिंदु याद रखें। पहला, धारा 33, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 39 के समान है। दूसरा, यह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और अध्याय 2 में आती है। तीसरा, इसका मूल मंत्र है, इतना ही और उससे अधिक नहीं, जितना अदालत जरूरी समझे। चौथा, यह छह स्थितियों पर लागू होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल है। पाँचवाँ, संदर्भ की मात्रा तय करना अदालत का विवेक है।

निष्कर्ष यह है कि धारा 33 साक्ष्य कानून का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण नियम है। यह नियम यह सुनिश्चित करता है कि अदालत के सामने बयान का सच्चा अर्थ आए, न कि उसका चुना हुआ और भ्रामक हिस्सा। सच संदर्भ में होता है, और संदर्भ के बिना बयान अधूरा होता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।