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बीएसए धारा 32: कानून की किताबों में लिखा विदेशी कानून कब सबूत बनता है, पूरा नियम

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किसी मुकदमे में जब विदेशी कानून का प्रश्न उठता है, तो पहला सवाल यही होता है कि उस कानून को साबित कैसे किया जाए। भारतीय अदालत भारतीय कानून को जानती है, पर जापान या इंग्लैंड का कानून उसे खुद से मालूम नहीं होता। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32, जो पहले साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 38 थी, इसी प्रश्न का उत्तर देती है।

बीएसए धारा 32 क्या कहती है

धारा 32 का शीर्षक है, कानून की किताबों में निहित किसी भी विधि के बारे में कथनों की सुसंगति, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप सहित। इसका पाठ इस प्रकार है:

जब न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी हो, तब उस विधि का कोई कथन, जो उस देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप सहित, होने और ऐसी विधि को अंतर्विष्ट करने का तात्पर्य रखने वाली किसी पुस्तक में निहित हो, और उस देश के न्यायालयों के किसी विनिश्चय की रिपोर्ट, जो ऐसी पुस्तक में, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप सहित, निहित हो और जो ऐसे विनिश्चयों की रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखती हो, सुसंगत है।

सरल शब्दों में, दो तरह की सामग्री सुसंगत मानी जाती है। पहली, उस देश की सरकार के प्राधिकार से छपी या प्रकाशित कानून की किताब में लिखा कथन। दूसरी, उस देश के न्यायालयों के फैसलों की रिपोर्ट, जो फैसलों की रिपोर्ट होने का दावा करने वाली किताब में छपी हो।

यह धारा कब लागू होती है

धारा 32 की पहली शर्त यह है कि अदालत को किसी देश के कानून के बारे में राय बनानी हो। ऐसा प्रश्न तब उठता है जब मुकदमे का कोई पक्ष विदेशी कानून पर निर्भर करता है, जैसे विदेश में हुए तलाक की वैधता, विदेशी उत्तराधिकार, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक संविदा या मध्यस्थता के मामले में।

यहाँ एक बुनियादी सिद्धांत याद रखना चाहिए। विदेशी कानून अदालत के लिए कानून नहीं, तथ्य का प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट ने हरि शंकर जैन बनाम सोनिया गांधी मामले में, 12 सितंबर 2001 को दिए गए निर्णय में, इटली के कानून से जुड़े प्रश्न पर यही रुख अपनाया था। अदालत ने कहा था कि विदेशी कानून के बिंदु को सही तथ्यात्मक आधार पर साबित करना होगा, उसे अपने आप न्यायिक नोटिस का विषय नहीं माना जा सकता।

पहला रास्ता: सरकारी अधिकृत कानून की किताब

कोई कथन तभी सुसंगत होगा जब वह ऐसी किताब में हो जो उस देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होने का तात्पर्य रखती हो। यहाँ तात्पर्य रखती हो शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि किताब अपने रूप से ही सरकारी प्राधिकार से प्रकाशित होने का दावा करती हो, जैसे किसी देश की आधिकारिक संहिता या सरकार द्वारा प्रकाशित विधि संग्रह। कोई भी निजी लेखक की टिप्पणी या बिना अधिकार वाली किताब इस शर्त को पूरा नहीं करती।

अदालत किताब के स्रोत और उसकी प्रामाणिकता को भी देखती है। किताब का सुसंगत होना यह तय नहीं करता कि उसमें लिखा कानून आज भी लागू है। यह अंतिम मूल्यांकन अदालत का काम रहता है।

दूसरा रास्ता: फैसलों की रिपोर्ट

धारा 32 का दूसरा भाग फैसलों की रिपोर्ट से जुड़ा है। उस देश के न्यायालयों के विनिश्चयों की रिपोर्ट भी सुसंगत मानी जाती है, बशर्ते वह ऐसी किताब में हो जो ऐसे विनिश्चयों की रिपोर्ट होने का तात्पर्य रखती हो। इसका व्यावहारिक अर्थ यह है कि किसी विदेशी अदालत के फैसले को साबित करने के लिए हर बार उस देश के न्यायाधीश को गवाह के रूप में नहीं बुलाना पड़ता। अधिकृत लॉ रिपोर्ट में छपा फैसला अदालत के सामने रखा जा सकता है। पर यह भी ध्यान रहे कि विदेशी अदालत का फैसला भारतीय अदालत के लिए बाध्यकारी नजीर नहीं बनता। वह केवल उस देश के कानून को समझने में मदद करता है।

बीएसए का नया बदलाव: इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप

यही वह बिंदु है जहाँ बीएसए धारा 32 पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 38 से आगे बढ़ती है। धारा 38 में केवल मुद्रित या प्रकाशित किताब की बात थी। धारा 32 में शीर्षक और पाठ दोनों में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप को स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है। आज कानून की किताबें और फैसलों की रिपोर्ट सरकारी वेबसाइट, डिजिटल डेटाबेस और ई-पुस्तक के रूप में भी मिलती हैं। ऐसी डिजिटल सामग्री भी सुसंगत मानी जा सकती है, बशर्ते वह सरकारी प्राधिकार से प्रकाशित होने का तात्पर्य रखती हो। पर डिजिटल रूप की प्रामाणिकता पर अदालत की नजर रहती है।

सुसंगत होना निर्णायक सबूत होना नहीं है

धारा 32 को समझने में सबसे आम गलती यह होती है कि सुसंगत को निर्णायक मान लिया जाता है। धारा केवल यह कहती है कि ऐसी सामग्री सुसंगत है, यानी अदालत उसे विचार में ले सकती है। यह नहीं कहती कि किताब में लिखा हर कथन अंतिम सत्य है या अदालत उसे मानने को बाध्य है। इससे जुड़ी बीएसए की धारा 83 के तहत अदालत सरकारी अधिकृत कानून की किताबों और उस देश के न्यायालयों के विनिश्चयों की रिपोर्ट वाली किताबों की वास्तविकता की उपधारणा करती है, यानी उनकी असलियत मान ली जाती है, जब तक विपरीत साबित न हो। धारा 39(1) के तहत विदेशी कानून के बिंदु पर उस कानून में विशेष रूप से कुशल व्यक्ति की राय भी सुसंगत है।

परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए धारा 32 के ये बिंदु याद रखें। पहला, बीएसए धारा 32 पुराने साक्ष्य अधिनियम की धारा 38 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। दूसरा, इसमें दो रास्ते हैं, सरकारी अधिकृत कानून की किताब और फैसलों की अधिकृत रिपोर्ट। तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रूप को शामिल करना ही इसका नया बदलाव है। चौथा, धारा केवल सुसंगति देती है, निर्णायक सबूत नहीं बनाती, और विदेशी कानून तथ्य का प्रश्न है, इसलिए उसे साबित करना पड़ता है।

निष्कर्ष

बीएसए धारा 32 साक्ष्य विधि का एक छोटा पर उपयोगी नियम है। यह अदालत को विदेशी कानून समझने का एक भरोसेमंद रास्ता देता है, बिना हर बार विदेशी विशेषज्ञ को बुलाए। इसका नया रूप डिजिटल युग को भी अपने दायरे में लेता है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि किताब में लिखा हर शब्द अदालत को मानना ही होगा। स्रोत की प्रामाणिकता, कानून की लागू स्थिति और विशेषज्ञ की राय, ये सब मिलकर ही विदेशी कानून पर सही राय बनाते हैं।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्य से है, कानूनी सलाह नहीं है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।