मान लीजिए किसी मुकदमे में यह सवाल उठा कि किसी जिले की सीमा कब बदली, या किसी दिन सरकारी छुट्टी थी या नहीं, या कोई अधिनियम किस तारीख से लागू हुआ। क्या अदालत ऐसे तथ्य के लिए संबंधित अधिकारी को बुलाकर गवाही कराएगी? बीएसए धारा 31 कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। यदि ऐसा तथ्य किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम की प्रस्तावना में, या सरकारी राजपत्र में छपी अधिसूचना में लिखा है, तो वह कथन अपने आप में सुसंगत तथ्य माना जाएगा। यह नियम पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 37 का नया रूप है और 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में इसे आधुनिक रूप देकर रखा गया है।
धारा 31 क्या कहती है
धारा 31 के अनुसार, जब अदालत को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में अपनी राय बनानी हो, तब उस तथ्य के बारे में कोई भी कथन, जो किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में निहित प्रस्तावना में किया गया हो, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार की अधिसूचना में किया गया हो, जो संबंधित राजपत्र में या छपे हुए कागज में या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में ऐसे राजपत्र होने का दावा करने वाले माध्यम में छपा हो, वह सुसंगत तथ्य होता है। आसान शब्दों में, सरकारी कानून या राजपत्र में छपा लोक तथ्य अदालत में सबूत के रूप में देखा जा सकता है।
इस धारा के पीछे भरोसे का सिद्धांत काम करता है। माना जाता है कि सरकार अपने अधिनियमों और राजपत्र में लोक तथ्य सही तरीके से छापती है। अदालत हर बार अधिकारी को बुलाकर यह साबित नहीं कराती कि अधिसूचना सचमुच जारी हुई थी। राजपत्र की छपी हुई प्रति ही पर्याप्त मानी जाती है।
लोक प्रकृति का तथ्य क्या होता है
लोक प्रकृति के तथ्य का अर्थ कोई निजी सौदा या दो व्यक्तियों के बीच का लेनदेन नहीं है। इसका अर्थ है वह तथ्य, जिसका संबंध आम जनता या सरकारी काम से हो। जिले की सीमा में बदलाव, किसी क्षेत्र का नगर निगम में शामिल होना, सरकारी छुट्टी की घोषणा, किसी अधिकारी की नियुक्ति, किसी अधिनियम के लागू होने की तारीख, या किसी स्थान का नाम बदलना, ये सभी लोक प्रकृति के तथ्य के उदाहरण हैं।
उदाहरण के लिए, यदि सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना छापकर किसी गाँव को नगर पंचायत घोषित कर दिया है, तो अदालत उस अधिसूचना को देखकर यह मान सकती है कि वह गाँव अब नगर पंचायत है। इसके लिए उस अधिकारी की गवाही जरूरी नहीं है, जिसने अधिसूचना जारी की थी। इसी तरह किसी अधिनियम की प्रस्तावना में लिखा गया तथ्य, जैसे अधिनियम क्यों बनाया गया, भी इस धारा के दायरे में आता है।
किन स्रोतों के कथन सुसंगत माने जाते हैं
धारा 31 केवल कुछ खास स्रोतों में छपे कथनों को सुसंगत मानती है। हर सरकारी कागज इस दायरे में नहीं आता। स्रोतों की सूची इस प्रकार है।
| स्रोत | अर्थ |
|---|---|
| केंद्रीय अधिनियम की प्रस्तावना | संसद द्वारा बनाए गए कानून में लिखा लोक तथ्य |
| राज्य अधिनियम की प्रस्तावना | राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून में लिखा लोक तथ्य |
| केंद्र सरकार की अधिसूचना | केंद्र सरकार की अधिसूचना जो राजपत्र में छपी हो |
| राज्य सरकार की अधिसूचना | राज्य सरकार की अधिसूचना जो संबंधित राजपत्र में छपी हो |
| इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल राजपत्र | डिजिटल रूप में छपा राजपत्र, जैसे ई गजट |
शर्त यह है कि अधिसूचना संबंधित राजपत्र में छपी हो, या छपे हुए कागज में, या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में ऐसे राजपत्र होने का दावा करने वाले माध्यम में छपी हो। निजी समाचार पत्र में छपी खबर या किसी निजी वेबसाइट पर लिखा तथ्य इस धारा के दायरे में नहीं आता।
पुरानी धारा 37 से क्या बदला
पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 में ब्रिटेन की संसद के अधिनियम, लंदन गजट और क्राउन प्रतिनिधि की अधिसूचना का भी उल्लेख था। यह औपनिवेशिक काल की विरासत थी। बीएसए धारा 31 में इन सभी उल्लेखों को हटा दिया गया है। अब केवल केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम और केंद्र या राज्य सरकार की अधिसूचना की बात है।
दूसरा बड़ा बदलाव डिजिटल रूप का है। पुरानी धारा में केवल छपे हुए राजपत्र की बात थी। नई धारा में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में छपे राजपत्र को भी शामिल कर लिया गया है। आज सरकारी अधिसूचनाएँ ई गजट के रूप में सरकारी पोर्टल पर छपती हैं, इसलिए यह बदलाव समय की जरूरत थी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 को 1 जुलाई 2024 से निरसित कर दिया गया और उसी दिन से बीएसए लागू हुआ।
सुसंगत होना और सबूत होना एक बात नहीं
धारा 31 को समझने के लिए सुसंगतता और प्रमाणिक मूल्य के अंतर को पकड़ना जरूरी है। यह धारा केवल इतना कहती है कि राजपत्र में छपा लोक तथ्य सुसंगत है, यानी अदालत उसे देख सकती है। यह नहीं कहती कि वह तथ्य अपने आप में अंतिम सत्य है। अदालत उस कथन को कितना वजन देगी, यह उसके स्रोत, उसके बनने के तरीके और अन्य साक्ष्य को देखकर तय होता है।
बिहार राज्य बनाम राधा कृष्ण सिंह, एआईआर 1983 एससी 684 में सुप्रीम कोर्ट ने यही सिद्धांत बताया था कि किसी दस्तावेज का ग्रहणीय होना एक बात है और उसका प्रमाणिक मूल्य दूसरी बात है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कोई दस्तावेज ग्रहणीय हो सकता है, फिर भी उसका प्रमाणिक मूल्य शून्य हो सकता है। धारा 31 भी यही रास्ता अपनाती है, वह दरवाजा खोलती है, अंतिम फैसला अदालत पर छोड़ती है।
अयोध्या मामले में इस धारा का उल्लेख
इस धारा का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसलों में भी हुआ है। एम सिद्दीक बनाम महंत सुरेश दास, 2019 आईएनएससी 1231, यानी अयोध्या मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 37 का उल्लेख किया था। उस मामले में सरकारी रिकॉर्ड, राजपत्र अधिसूचनाओं और आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर लोक प्रकृति के तथ्यों पर विचार किया गया था। यह दिखाता है कि धारा 31 का नियम केवल किताबी नहीं है, बड़े और जटिल मुकदमों में भी अदालत सरकारी रिकॉर्ड पर भरोसा करती है।
एक और बात ध्यान देने लायक है। धारा 31 तब लागू होती है, जब अदालत को लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व पर राय बनानी हो। यदि तथ्य निजी प्रकृति का है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच हुए सौदे की शर्त, तो यह धारा लागू नहीं होगी। निजी तथ्य को साबित करने के लिए सामान्य साक्ष्य के नियम ही काम आएँगे।
धारा 30 और धारा 31 में अंतर
धारा 30 और धारा 31 दोनों खास दस्तावेजों में लिखे कथनों की सुसंगति से जुड़ी हैं, पर दोनों के स्रोत अलग हैं। धारा 30 मानचित्र, चार्ट और योजना में लिखे कथनों से जुड़ी है। वह तब लागू होती है, जब कोई तथ्य नक्शे या योजना में दिखाया गया हो। धारा 31 अधिनियमों और सरकारी अधिसूचनाओं में लिखे कथनों से जुड़ी है। मानचित्र, चार्ट और योजना में कथन का नियम अलग से पढ़ें।
धारा 31 का संबंध बीएसए धारा 29 में लोक अभिलेख की प्रविष्टि का नियम और बीएसए धारा 26 में मृत या अनुपलब्ध व्यक्ति के कथन का नियम से भी जुड़ता है। धारा 29 में सरकारी रिकॉर्ड की प्रविष्टि सुसंगत मानी जाती है, जबकि धारा 31 में अधिनियम और राजपत्र में छपा कथन सुसंगत माना जाता है। दोनों का आधार एक ही है, सरकारी दस्तावेज पर भरोसा, पर दोनों के स्रोत अलग हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, बीएसए धारा 31 की पुरानी समकक्ष धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 37 थी। दूसरा, यह धारा केवल लोक प्रकृति के तथ्य पर लागू होती है, निजी तथ्य पर नहीं। तीसरा, सुसंगत स्रोत केवल केंद्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम और केंद्र या राज्य सरकार की राजपत्र में छपी अधिसूचना हैं। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूप में छपा राजपत्र भी इस धारा में शामिल है, जबकि ब्रिटेन की संसद, लंदन गजट और क्राउन प्रतिनिधि के उल्लेख हटा दिए गए हैं। पाँचवाँ, धारा 31 सुसंगतता देती है, निश्चायक सबूत नहीं। छठा, अयोध्या मामले एम सिद्दीक, 2019 में इस धारा का उल्लेख हुआ था।
निष्कर्ष
बीएसए धारा 31 सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और मुकदमे की व्यावहारिक जरूरत के बीच संतुलन बनाती है। एक ओर वह मानती है कि अधिनियम और राजपत्र में छपा लोक तथ्य भरोसेमंद है। दूसरी ओर वह अदालत को यह छूट भी देती है कि वह उस कथन के प्रमाणिक मूल्य को जाँचे। छात्रों को इस धारा की शर्तें, पुरानी धारा 37 से बदलाव और धारा 30 से अंतर, एक साथ याद रखने चाहिए।
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भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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