अदालत में गवाही का सबसे बड़ा नियम यह है कि गवाह खुद आकर बोले। जो बात गवाह ने पहले कहीं और कही हो, वह आमतौर पर बाद की कार्यवाही में सबूत नहीं बनती। पर कभी गवाह मर जाता है, कभी वह मिलता ही नहीं और कभी विरोधी पक्ष उसे छिपा देता है। ऐसे में पहले दर्ज गवाही बेकार चली जाए, यह न्याय के हित में नहीं होता। इसी कठिनाई का हल भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 27 में है। यह धारा पुराने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 33 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है। शब्द बदले हैं, सार वही है।
बीएसए धारा 27 क्या कहती है
धारा 27 कहती है कि गवाह ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या कानून से अधिकृत व्यक्ति के सामने, जो साक्ष्य दिया है, वह बाद की कार्यवाही में, या उसी कार्यवाही के बाद के चरण में, उन तथ्यों की सच्चाई साबित करने के लिए सुसंगत होगा। पर यह तभी होगा जब गवाह मृत हो, न मिल सके, साक्ष्य देने में असमर्थ हो, विरोधी पक्ष ने उसे दूर रखा हो, या उसकी उपस्थिति बिना अनुचित विलंब या खर्च के पाई न जा सके।
परंतुक की तीन शर्तें हैं। पहली, पहली कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हुई हो। दूसरी, पहली कार्यवाही में विरोधी पक्ष को जिरह का अधिकार और अवसर मिला हो। तीसरी, दोनों कार्यवाहियों में विवाद्य प्रश्न सारतः एक ही रहे हों। स्पष्टीकरण के अनुसार आपराधिक विचारण या जांच में अभियोजक और अभियुक्त ही पक्षकार माने जाते हैं।
पाँच स्थितियाँ जब पुरानी गवाही काम आती है
गवाह को अदालत में पेश करना संभव न रहे, तभी धारा 27 लागू होती है। कानून ने ऐसी पाँच स्थितियाँ गिनाई हैं।
- गवाह की मृत्यु हो गई हो।
- गवाह मिल नहीं रहा हो, यानी उसके बारे में कोई पता न चल रहा हो।
- गवाह साक्ष्य देने में असमर्थ हो, जैसे गंभीर बीमारी के कारण।
- विरोधी पक्ष ने गवाह को रास्ते से हटा दिया हो या छिपा दिया हो।
- गवाह को बुलाने में इतना विलंब या खर्च हो कि अदालत उसे अनुचित माने।
इनमें से कोई एक स्थिति साबित करना जरूरी है, और यह जिम्मा पुरानी गवाही पेश करने वाले पक्ष का है। अदालत पहले यह देखेगी कि गवाह को बुलाने की ईमानदार कोशिश हुई या नहीं। बिना इस सबूत के पहले की गवाही पढ़ी ही नहीं जा सकती, क्योंकि धारा 27 सुनी सुनाई बात के नियम का अपवाद है, और अपवाद का फायदा लेने वाले को उसकी शर्तें पूरी करनी होती हैं।
तीन शर्तें जो हर हाल में पूरी होनी चाहिए
पहली शर्त समान पक्षकार की है। पहली कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हुई होनी चाहिए, वरना उसमें दर्ज गवाही नए पक्ष के विरुद्ध इस्तेमाल नहीं हो सकती।
दूसरी शर्त जिरह के अवसर की है। पहली कार्यवाही में विरोधी पक्ष को गवाह से जिरह का अधिकार और अवसर मिला होना चाहिए। यह शर्त इस धारा की जान है, क्योंकि जिरह के बिना दर्ज बयान की सच्चाई परखी ही नहीं गई होती।
तीसरी शर्त यह है कि दोनों कार्यवाहियों में विवाद्य प्रश्न सारतः एक ही रहे हों। सवाल हूबहू एक जैसे होना जरूरी नहीं, पर उनका मूल विषय एक होना चाहिए। अगर पहली कार्यवाही का मुद्दा ही कुछ और था, तो उसकी गवाही दूसरी कार्यवाही में सुसंगत नहीं मानी जाएगी।
वी.एम. मैथ्यू मामला: जिरह का अवसर क्यों सबसे अहम है
सुप्रीम कोर्ट ने वी. एम. मैथ्यू बनाम वी. एस. शर्मा, एआईआर 1996 एससी 109 में धारा 33 की इस शर्त को समझाया था। उसमें एक मृत व्यक्ति की पहले की कार्यवाही में दर्ज गवाही बाद की कार्यवाही में पेश हुई थी। अदालत ने कहा कि जिस पक्ष के विरुद्ध वह गवाही इस्तेमाल की जा रही है, उसी पक्ष को पहली कार्यवाही में उस गवाह से जिरह का अधिकार और अवसर मिला होना चाहिए, वरना पुरानी गवाही सुसंगत नहीं मानी जाएगी। यह फैसला बताता है कि धारा 27 कोई ढील नहीं देती, क्योंकि जिरह का अधिकार मुकदमे की निष्पक्षता की जड़ है।
धारा 26 से क्या अंतर है
बीएसए की धारा 26 उन कथनों से जुड़ी है जो मर चुके या न मिल रहे व्यक्ति ने कहे हों, जैसे मृत्युपूर्व घोषणा। धारा 27 इससे अलग है। इसमें सवाल किसी कथन का नहीं, पूरी गवाही का है, जो शपथ पर पहले की न्यायिक कार्यवाही में दर्ज हुई हो। धारा 26 में जिरह की शर्त नहीं होती, जबकि धारा 27 में जिरह का अवसर अनिवार्य है। इसलिए परीक्षा में दोनों धाराओं को एक समझने की भूल न करें। धारा 27 के बाद धारा 29 और धारा 30 में लोक अभिलेख और मानचित्रों में दर्ज कथनों की सुसंगति का नियम है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें
- धारा 27 पुरानी धारा 33 का नया रूप है, 1 जुलाई 2024 से लागू, सार में कोई बदलाव नहीं।
- पाँच स्थितियाँ: मृत्यु, न मिलना, असमर्थता, विरोधी पक्ष द्वारा दूर रखना, अनुचित विलंब या खर्च।
- तीन शर्तें: समान पक्षकार, जिरह का अधिकार और अवसर, सारतः समान विवाद्य प्रश्न।
- आपराधिक मुकदमे में अभियोजक और अभियुक्त ही पक्षकार माने जाते हैं, और अनुपलब्धता साबित करना पेश करने वाले पक्ष का काम है।
- वी. एम. मैथ्यू, एआईआर 1996 एससी 109: जिरह का अवसर न मिला हो तो गवाही ग्राह्य नहीं।
निष्कर्ष
बीएसए धारा 27 गवाह की अनुपलब्धता और निष्पक्ष सुनवाई के बीच संतुलन बनाती है, पुरानी गवाही की छूट देती है, पर तीन शर्तों की डोरी से बाँधकर। पाँच स्थितियाँ, तीन शर्तें और वी. एम. मैथ्यू का सिद्धांत एक साथ याद रखें, यही इस धारा का पूरा सार है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।