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बीएनएस धारा 297: लॉटरी का कार्यालय चलाना अपराध, 6 महीने की सजा का पूरा नियम

लॉटरी के टिकट, कार्यालय और न्याय का तराजू दिखाता चित्रण, बीएनएस धारा 297

गली के नुक्कड़ पर टिकट बेचने वाला छोटा सा काउंटर, दीवार पर टंगा इनामों का चार्ट और हर हफ्ते होने वाला ड्रा, यह दृश्य कई शहरों में आम है। पर क्या यह काउंटर वैध है या अपराध। भारतीय न्याय संहिता की धारा 297, जो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 294ए थी, इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह अध्याय 15 की अंतिम धारा है।

बीएनएस धारा 297 क्या कहती है

धारा 297 का शीर्षक है, लॉटरी का कार्यालय रखना। इसका पाठ दो भागों में बंटा है:

(1) जो कोई भी ऐसी लॉटरी के ड्रा के प्रयोजन के लिए कोई कार्यालय या स्थान रखता है, जो राज्य लॉटरी नहीं है या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी नहीं है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।

(2) जो कोई भी ऐसी लॉटरी में किसी टिकट, लॉट, नंबर या आकृति के ड्रा से संबंधित या उस पर लागू होने वाली किसी घटना या आकस्मिकता पर किसी व्यक्ति के फायदे के लिए कोई धनराशि देने, या कोई माल देने, या कुछ करने या कुछ करने से विरत रहने का कोई प्रस्ताव प्रकाशित करता है, वह जुर्माने से, जो पाँच हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

सरल शब्दों में, पहली उपधारा लॉटरी चलाने का अड्डा रखने पर सजा देती है और दूसरी उपधारा ऐसी लॉटरी से जुड़ा लालच भरा प्रस्ताव छापने या प्रचारित करने पर जुर्माना लगाती है।

धारा 297(1): लॉटरी का कार्यालय चलाना

उपधारा (1) के तहत अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, अभियुक्त कोई कार्यालय या स्थान रखता हो। दूसरी, उस स्थान का प्रयोजन लॉटरी का ड्रा कराना हो। तीसरी, वह लॉटरी राज्य लॉटरी न हो। चौथी, वह लॉटरी राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत भी न हो।

यहाँ कार्यालय शब्द को संकीर्ण अर्थ में नहीं लेना चाहिए। कोई दुकान, कमरा या काउंटर, जहाँ से टिकट बेचे जाते हों या ड्रा कराया जाता हो, वह स्थान इस धारा के दायरे में आ सकता है। अपराध की जड़ वह कार्यालय नहीं, वह लॉटरी है जो बिना सरकारी अनुमति के चलाई जा रही हो।

धारा में लॉटरी की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। पर अदालतों ने लॉटरी का अर्थ उस योजना से लिया है, जिसमें भाग लेने वाला व्यक्ति कुछ कीमत चुकाता है और इनाम पूरी तरह या मुख्य रूप से संयोग पर निर्भर करता है।

धारा 297(2): लॉटरी से जुड़ा प्रस्ताव प्रकाशित करना

उपधारा (2) एक अलग अपराध है। इसमें कार्यालय चलाना जरूरी नहीं है। जो व्यक्ति अखबार, पोस्टर या पर्चे के माध्यम से यह प्रस्ताव प्रकाशित करता है कि लॉटरी के ड्रा के नतीजे पर किसी व्यक्ति को धनराशि दी जाएगी या माल दिया जाएगा, वह भी दंड का भागी बनता है। इस उपधारा में केवल जुर्माने की सजा है, कारावास का प्रावधान नहीं है। इसका उद्देश्य लॉटरी के प्रचार पर रोक लगाना है, क्योंकि बिना प्रचार के लॉटरी को ग्राहक नहीं मिलते।

सजा और वर्गीकरण

प्रावधान सजा संज्ञेयता जमानत विचारण न्यायालय
धारा 297(1), लॉटरी का कार्यालय रखना 6 महीने तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों असंज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट
धारा 297(2), लॉटरी से जुड़ा प्रस्ताव प्रकाशित करना 5,000 रुपये तक का जुर्माना असंज्ञेय जमानतीय कोई भी मजिस्ट्रेट

दोनों उपधाराएँ असंज्ञेय हैं, यानी पुलिस बिना वारंट या मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती। दोनों जमानतीय हैं और दोनों का विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। धारा 297(1) में जुर्माने की कोई अधिकतम राशि तय नहीं है, जबकि धारा 297(2) में जुर्माना 5,000 रुपये तक है।

राज्य लॉटरी वैध क्यों है, निजी लॉटरी क्यों नहीं

धारा 297 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसका अपवाद है। राज्य लॉटरी और राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत लॉटरी इस धारा के दायरे से बाहर हैं। इसका आधार लॉटरी विनियमन अधिनियम, 1998 है। इस अधिनियम के तहत केवल राज्य सरकार ही लॉटरी आयोजित कर सकती है और कोई भी राज्य अपने क्षेत्र में लॉटरी पर पूरी तरह रोक भी लगा सकता है।

केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और पश्चिम बंगाल सहित कुछ राज्य अपनी लॉटरी चलाते हैं, जबकि कई राज्यों में लॉटरी पूरी तरह बंद है। इसलिए टिकट खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि वह लॉटरी किसी राज्य सरकार की है या नहीं। निजी व्यक्ति या कंपनी की लॉटरी कानून की नजर में अवैध है।

लॉटरी जुआ है, व्यापार नहीं: सुप्रीम कोर्ट का रुख

लॉटरी को अपराध क्यों माना जाता है, इसका उत्तर सुप्रीम कोर्ट ने 1957 में दे दिया था। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम आर. एम. डी. चामरबागवाला मामले में, एआईआर 1957 एससी 699, अदालत ने कहा था कि जुआ और सट्टा व्यापार नहीं है। ऐसी गतिविधियाँ अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत संरक्षित व्यापार की श्रेणी में नहीं आतीं, क्योंकि वे रेस एक्स्ट्रा कॉमर्सियम हैं, यानी ऐसी चीजें जिनका व्यापार समाज के हित में नहीं है। लॉटरी भी इसी श्रेणी में आती है।

इसके विपरीत, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम के. सत्यनारायण मामले में, एआईआर 1968 एससी 825, सुप्रीम कोर्ट ने रम्मी को कौशल का खेल माना था, क्योंकि उसमें जीत खिलाड़ी की समझ और रणनीति पर निर्भर करती है। यही अंतर परीक्षा के लिए सबसे उपयोगी है। जहाँ परिणाम संयोग पर निर्भर करे, वहाँ जुआ या लॉटरी का नियम लागू होता है। जहाँ परिणाम मुख्य रूप से कौशल पर निर्भर करे, वहाँ जुआ नहीं माना जाता।

आईपीसी धारा 294ए से क्या बदला

बीएनएस धारा 297, आईपीसी की धारा 294ए की लगभग वही भाषा दोहराती है, पर दो बदलाव हुए हैं। पहला, धारा को दो उपधाराओं में बांटकर अलग अलग सजा स्पष्ट कर दी गई है। दूसरा, प्रस्ताव प्रकाशित करने पर जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। कार्यालय चलाने पर सजा पहले जैसी ही है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू है। उस तारीख से पहले किए गए कृत्यों पर पुरानी धारा 294ए ही लागू होगी, क्योंकि बीएनएस की धारा 358(2) के तहत पुराने अपराधों पर पुराना कानून ही चलता है।

परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए धारा 297 के ये बिंदु याद रखें। पहला, यह अध्याय 15 की अंतिम धारा है और आईपीसी की धारा 294ए की जगह लेती है। दूसरा, इसमें दो अपराध हैं, कार्यालय चलाना और प्रस्ताव प्रकाशित करना। तीसरा, दोनों ही असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। चौथा, राज्य लॉटरी अपवाद है। पाँचवाँ, धारा 297(2) का जुर्माना 1,000 रुपये से बढ़कर 5,000 रुपये हुआ है। छठा, चामरबागवाला मामले में लॉटरी को जुआ माना गया है, जो अनुच्छेद 19(1)(छ) के तहत संरक्षित व्यापार नहीं है।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 297 एक छोटी धारा है, पर इसका संदेश साफ है। लॉटरी चलाना तभी वैध है जब वह राज्य की हो या राज्य सरकार की अनुमति से हो। बिना अनुमति लॉटरी का कार्यालय चलाने पर 6 महीने की सजा हो सकती है और उसका प्रचार करने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

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अस्वीकरण: यह लेख केवल शैक्षिक उद्देश्य से है, कानूनी सलाह नहीं है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।