किसी दुकान पर अश्लील किताबें बेची जा रही हों, या सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो फैलाया जा रहा हो, तो कानून क्या कहता है? बीएनएस धारा 294 इसी सवाल का जवाब देती है। यह धारा अश्लील किताब, पर्चा, चित्र, वीडियो या किसी भी अश्लील वस्तु को बेचने, बाँटने, दिखाने या रखने को अपराध बनाती है। यह नियम पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 292 का ही नया रूप है और 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुछ बदलावों के साथ रखा गया है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाई जाने वाली सामग्री भी इसके दायरे में साफ तौर पर आ गई है।
धारा 294 क्या कहती है
बीएनएस धारा 294 के दो भाग हैं। पहला भाग बताता है कि अश्लील किसे माना जाएगा। दूसरा भाग बताता है कि कौन से काम अपराध हैं और उनकी सजा क्या होगी। धारा 294(1) के अनुसार, कोई किताब, पर्चा, कागज, लेख, चित्र, पेंटिंग, आकृति या कोई अन्य वस्तु, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में दिखाई जाने वाली सामग्री भी शामिल है, अश्लील मानी जाएगी, यदि वह कामुक हो या कामवासना भड़काती हो, या उसका प्रभाव, समग्र रूप से देखे जाने पर, ऐसा हो कि उन लोगों को भ्रष्ट और पतित कर दे, जो सभी परिस्थितियों को देखते हुए उसे पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हों।
यह धारा अध्याय 15 में आती है, जिसका शीर्षक है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध। यानी यह अपराध सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता और सार्वजनिक शालीनता के खिलाफ माना गया है।
अश्लील का मतलब कैसे तय होता है
अश्लील शब्द की परिभाषा में तीन बातें छिपी हैं। पहली, सामग्री कामुक हो या कामवासना को भड़काती हो। दूसरी, उसका प्रभाव लोगों को भ्रष्ट या पतित करने वाला हो। तीसरी, सामग्री को समग्र रूप से देखा जाए, उसके किसी एक हिस्से को अलग करके नहीं। अदालत यह भी देखती है कि वह सामग्री किन लोगों तक पहुँचने की संभावना है। एक चिकित्सा की किताब में बना चित्र और एक अश्लील पत्रिका में छपा चित्र एक जैसे दिख सकते हैं, पर संदर्भ अलग होने से कानून की नजर में दोनों का मतलब बदल जाता है।
बीएनएस में जोड़ा गया वाक्य, इलेक्ट्रॉनिक रूप में सामग्री का प्रदर्शन भी शामिल है, आज के समय में बहुत अहम है। अब वेबसाइट, सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप या किसी भी डिजिटल माध्यम से अश्लील सामग्री फैलाना भी इसी धारा के दायरे में आता है। पहले आईपीसी में यह बात साफ तौर पर नहीं लिखी थी।
कौन से काम अपराध हैं
धारा 294(2) में पाँच तरह के काम गिनाए गए हैं। पहला, अश्लील किताब, पर्चा, चित्र या वस्तु को बेचना, किराए पर देना, बाँटना, सार्वजनिक रूप से दिखाना या किसी भी तरह प्रचलन में लाना, या इन कामों के लिए उसे बनाना, तैयार करना या अपने पास रखना। दूसरा, ऐसी वस्तु को आयात, निर्यात या एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यह जानते हुए कि वह बेची, बाँटी या दिखाई जाएगी। तीसरा, ऐसे कारोबार में भाग लेना या उससे लाभ कमाना, जिसमें अश्लील वस्तुएँ बनाई, खरीदी, रखी या बेची जाती हों। चौथा, किसी भी माध्यम से यह प्रचार करना कि कोई व्यक्ति ऐसे काम में लगा है या अश्लील वस्तु उससे मिल सकती है। पाँचवाँ, इनमें से कोई भी काम करने की पेशकश करना या प्रयास करना।
ध्यान देने की बात यह है कि सिर्फ बेचना ही अपराध नहीं है। बेचने के लिए अपने पास रखना, या अश्लील सामग्री के कारोबार से मुनाफा कमाना भी उतना ही बड़ा अपराध है। और केवल प्रयास करना भी दंडनीय है, भले ही बिक्री पूरी न हुई हो।
सजा कितनी है
इस धारा में पहली बार और दोबारा अपराध करने पर अलग अलग सजा तय की गई है। पहली बार दोषी पाए जाने पर दो साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। दूसरी या उसके बाद की बार दोषी पाए जाने पर पाँच साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। आईपीसी धारा 292 में जुर्माना पहली बार 2,000 रुपये और दोबारा 5,000 रुपये था, जिसे बीएनएस में बढ़ा दिया गया है। कैद की अवधि पहले जैसी ही रखी गई है।
| अपराध | कैद | जुर्माना |
|---|---|---|
| पहली बार दोषसिद्धि | दो साल तक | 5,000 रुपये तक |
| दूसरी या बाद की दोषसिद्धि | पाँच साल तक | 10,000 रुपये तक |
यह अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के जाँच शुरू कर सकती है। यह जमानतीय अपराध है, यानी जमानत पाना अधिकार के रूप में मिलता है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।
अपवाद: कब अपराध नहीं बनता
धारा 294 का अपवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितनी धारा खुद है। यह धारा उन किताबों, चित्रों या लेखों पर लागू नहीं होती, जिनका प्रकाशन लोक हित में उचित साबित हो, क्योंकि वह विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा या सामान्य चिंता के किसी अन्य विषय के हित में है। धार्मिक प्रयोजन के लिए सच्ची नीयत से रखी या इस्तेमाल की गई सामग्री पर भी यह धारा लागू नहीं होती।
इसी तरह किसी प्राचीन स्मारक या मंदिर में बनी मूर्ति, चित्रकारी या अन्य कलाकृति पर भी यह धारा लागू नहीं होती। यही वजह है कि मंदिरों की प्राचीन मूर्तियों, कला दीर्घाओं की पेंटिंग, चिकित्सा की किताबों और साहित्यिक उपन्यासों को अश्लीलता के आरोप से बचाया जा सकता है, बशर्ते उनका उद्देश्य कला, शिक्षा या धर्म हो, न कि कामवासना भड़काना।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले: अश्लीलता की कसौटी बदली
अश्लीलता की कसौटी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत महत्वपूर्ण हैं। रणजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 1965 एससी 881 में सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लैंड के हिकलिन परीक्षण को अपनाया था। इस परीक्षण के अनुसार, सामग्री को अलग अलग हिस्सों में देखकर यह जाँचा जाता था कि क्या वह सबसे कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति को भ्रष्ट कर सकती है। इस कसौटी में किताब के संदर्भ और लेखक के उद्देश्य को कोई महत्व नहीं दिया जाता था।
लगभग पचास साल बाद अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2014) 4 एससीसी 257 में सुप्रीम कोर्ट ने हिकलिन परीक्षण को छोड़ दिया और सामुदायिक मानक परीक्षण को अपनाया। अब सामग्री को समग्र रूप से देखा जाता है और यह जाँचा जाता है कि क्या वह आज के समाज के मानकों के अनुसार अश्लील है। इस फैसले में यह भी कहा गया कि यदि सामग्री का प्रमुख उद्देश्य कलात्मक, साहित्यिक या वैज्ञानिक है, तो वह अश्लील नहीं मानी जाएगी।
बॉबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून, (1996) 4 एससीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म बैंडिट क्वीन को अश्लील नहीं माना, क्योंकि फिल्म का उद्देश्य यौन हिंसा का महिमामंडन नहीं, बल्कि समाज की क्रूर सच्चाई दिखाना था। समरेश बोस बनाम अमल मित्रा, (1985) 4 एससीसी 289 में उपन्यास प्रजापति को अश्लील नहीं माना गया, क्योंकि उसमें यौन प्रसंग कहानी का हिस्सा थे, न कि उसका मुख्य उद्देश्य। राज कपूर बनाम राज्य, (1980) 1 एससीसी 43 में कहा गया कि सेंसर बोर्ड से प्रमाणित फिल्म पर धारा 292 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
धारा 295 और धारा 296 से अंतर
बीएनएस धारा 294 के बाद की दो धाराएँ भी अश्लीलता से जुड़ी हैं, पर उनका दायरा अलग है। धारा 295 में बच्चे को अश्लील वस्तु बेचना, देना या दिखाना अपराध है। इसमें बच्चे की उम्र और उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर सजा तय की गई है। धारा 296 में सार्वजनिक स्थान पर अश्लील काम करना या अश्लील गाने गाना अपराध है। धारा 294 का संबंध अश्लील सामग्री के व्यापार और प्रसार से है, जबकि धारा 296 का संबंध सार्वजनिक स्थान पर अश्लील व्यवहार से है। लोक उपद्रव जारी रखने पर सजा का नियम और लोक उपद्रव पर जुर्माने का नियम भी इसी अध्याय की धाराएँ हैं।
धारा 294 और धारा 296 में एक और अंतर है। धारा 294 में अपराध की सजा पहली बार दो साल तक है, जबकि धारा 296 में सजा तीन महीने तक की कैद या जुर्माना है। दोनों ही अध्याय 15 की धाराएँ हैं, पर अपराध की गंभीरता अलग अलग है। जानवर को लेकर लापरवाही का नियम भी इसी अध्याय में आता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, बीएनएस धारा 294 की पुरानी समकक्ष धारा आईपीसी धारा 292 थी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का प्रदर्शन जोड़ना तथा जुर्माना बढ़ाना, ये दो बड़े बदलाव हुए हैं। दूसरा, अश्लीलता की परिभाषा में कामुक, कामवासना भड़काने वाला और भ्रष्ट करने वाला प्रभाव, ये तीन तत्व आते हैं। तीसरा, पहली बार दो साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना, दोबारा पाँच साल की कैद और 10,000 रुपये जुर्माना। चौथा, यह अपराध संज्ञेय और जमानतीय है और इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा हो सकता है। पाँचवाँ, अपवाद में विज्ञान, साहित्य, कला, शिक्षा और धार्मिक प्रयोजन आते हैं। छठा, अवीक सरकार, 2014 में हिकलिन परीक्षण को छोड़कर सामुदायिक मानक परीक्षण अपनाया गया।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 294 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सार्वजनिक नैतिकता के बीच संतुलन बनाती है। एक ओर वह अश्लील सामग्री के व्यापार और प्रसार पर रोक लगाती है, दूसरी ओर कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म से जुड़ी सामग्री को सुरक्षा भी देती है। छात्रों को इस धारा की परिभाषा, सजा का अंतर, अपवाद और अवीक सरकार के फैसले को एक साथ याद रखना चाहिए। डिजिटल युग में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का जोड़ा जाना इस धारा को आज और भी ज्यादा प्रासंगिक बनाता है।
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भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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