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बीएनएस धारा 295: बच्चे को अश्लील किताब या वीडियो देना अपराध, पहली बार 3 साल और दोबारा 7 साल की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 295, बच्चे को अश्लील सामग्री से बचाने का कानून, किताब और सुरक्षा का चित्रण

बच्चे को अश्लील किताब, तस्वीर या वीडियो बेचना या दिखाना सिर्फ गलत काम नहीं है, यह भारतीय न्याय संहिता के तहत सीधा अपराध है। बीएनएस की धारा 295 इसी अपराध के लिए बनी है। इसमें सजा धारा 294 से ज्यादा सख्त रखी गई है, क्योंकि शिकार बच्चा होता है। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की कैद और दूसरी बार 7 साल तक की कैद हो सकती है।

बीएनएस धारा 295 क्या कहती है

धारा 295 का शीर्षक है, बच्चे को अश्लील वस्तुओं की बिक्री आदि। इसके अनुसार, जो कोई व्यक्ति धारा 294 में बताई गई किसी अश्लील वस्तु को किसी बच्चे को बेचता है, किराए पर देता है, बांटता है, प्रदर्शित करता है या प्रसारित करता है, या ऐसा करने का प्रस्ताव करता है या प्रयास करता है, वह दंड का भागी होगा।

यहाँ तीन बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, धारा 295 अपने आप में अश्लीलता की परिभाषा नहीं देती। वह धारा 294 की ओर इशारा करती है। जो वस्तु धारा 294 के तहत अश्लील मानी जाएगी, वही धारा 295 के दायरे में भी आएगी। दूसरी, सिर्फ बेचना ही नहीं, किराए पर देना, बांटना, दिखाना और भेजना भी अपराध है। तीसरी, अपराध पूरा होना जरूरी नहीं। सिर्फ प्रस्ताव देना या प्रयास करना भी उतना ही अपराध है।

बच्चे का मतलब क्या है

बीएनएस की धारा 2(3) के अनुसार बच्चा वह व्यक्ति है जिसकी उम्र 18 साल से कम है। यही बात धारा 295 को पुरानी धारा से अलग करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में 20 साल से कम उम्र के व्यक्ति की बात थी। बीएनएस ने यह सीमा घटाकर 18 साल कर दी है, ताकि कानून की परिभाषा दूसरे बाल संरक्षण कानूनों से मेल खाए।

उम्र का सवाल यहाँ बहुत अहम है। अगर वस्तु पाने वाला व्यक्ति 18 साल या उससे ज्यादा का है, तो धारा 295 नहीं लगेगी। उस स्थिति में धारा 294 का मामला बन सकता है। इसलिए मुकदमे में बच्चे की उम्र साबित करना अभियोजन की जिम्मेदारी होती है।

कौन से काम अपराध माने जाते हैं

  • बच्चे को अश्लील किताब, पत्रिका, तस्वीर या वीडियो बेचना
  • ऐसी सामग्री किराए पर देना, जैसे मोबाइल में वीडियो भरकर देना
  • बच्चों के बीच ऐसी सामग्री बांटना या व्हाट्सऐप और टेलीग्राम पर भेजना
  • बच्चे को ऐसी सामग्री दिखाना, चाहे स्क्रीन पर ही क्यों न हो
  • ऐसा करने का प्रस्ताव देना या प्रयास करना, भले ही सामग्री बच्चे तक न पहुंची हो

आज के समय में यह धारा खास तौर पर ऑनलाइन मामलों में काम आती है। सोशल मीडिया पर अश्लील लिंक भेजना, ग्रुप में ऐसी तस्वीर डालना जिसमें बच्चे भी हों, या बच्चे को ऐसी वेबसाइट का लिंक देना, ये सब इसी दायरे में आ सकते हैं।

सजा कितनी है

दोषसिद्धि सजा
पहली बार 3 साल तक की कैद और 2,000 रुपये तक जुर्माना
दूसरी या उसके बाद की बार 7 साल तक की कैद और 5,000 रुपये तक जुर्माना

धारा 294 के मुकाबले सजा यहाँ ज्यादा है। धारा 294 में पहली बार 2 साल की कैद और 5,000 रुपये जुर्माना है, जबकि धारा 295 में पहली बार ही 3 साल की कैद है। दूसरी बार सजा 7 साल तक पहुंच जाती है। कानून का संदेश साफ है। वयस्क को अश्लील सामग्री देना और बच्चे को देना, दोनों एक जैसे अपराध नहीं हैं।

बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 295 का अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यह जमानतीय अपराध है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।

धारा 294 से संबंध और अपवाद

धारा 295 धारा 294 से जुड़ी हुई है। धारा 294 में अश्लीलता की परिभाषा और उसके अपवाद दिए गए हैं। जो प्रकाशन जनहित में हो, विज्ञान, साहित्य, कला या शिक्षा के हित में हो, या धार्मिक प्रयोजन से हो, वह अपवाद के दायरे में आता है। प्राचीन स्मारक पर बनी मूर्ति या चित्र पर भी यह धारा लागू नहीं होती।

लेकिन अपवाद का मतलब यह नहीं है कि बच्चे को ऐसी सामग्री देना जायज हो जाएगा। अपवाद वस्तु के स्वरूप से जुड़ा है, पाने वाले की उम्र से नहीं। अगर कोई किताब सच में साहित्य या शिक्षा के लिए है, तो वह अश्लील ही नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर वस्तु अश्लील है, तो बच्चे को देना हर हाल में अपराध है।

अश्लीलता कैसे तय होती है

अश्लीलता तय करने में सुप्रीम कोर्ट का फैसला अहम है। अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2014) 4 एससीसी 257 में कोर्ट ने कहा कि अश्लीलता का परीक्षण समुदाय के मानक से होना चाहिए, न कि सबसे कमजोर दिमाग वाले व्यक्ति के नजरिए से। हिक्लिन परीक्षण अब लागू नहीं होता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कामुकता अपने आप में अश्लीलता नहीं है।

यह परीक्षण धारा 295 के मामलों में भी लागू होता है, क्योंकि अश्लील वस्तु की पहचान धारा 294 से ही होती है। बीएनएस धारा 294 का पूरा नियम यहाँ पढ़ें, जिसमें अश्लीलता की परिभाषा और अवीक सरकार के फैसले को विस्तार से समझाया गया है।

धारा 295, पॉक्सो और आईटी एक्ट में अंतर

बच्चों से जुड़े मामलों में तीन कानून अक्सर साथ दिखते हैं। इनमें अंतर समझना परीक्षा के लिए जरूरी है।

धारा 295 सिर्फ अश्लील वस्तु बच्चे को देने पर लागू होती है। पॉक्सो अधिनियम, 2012 बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों का अलग कानून है। इसकी धारा 15 में बच्चे से जुड़ी अश्लील सामग्री का भंडारण करना भी अपराध है। आईटी अधिनियम की धारा 67बी में बच्चों को यौन रूप से स्पष्ट कार्य में दर्शाने वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना अपराध है, जिसमें पहली बार 5 साल और दूसरी बार 7 साल तक की कैद है।

एक ही कृत्य पर एक से ज्यादा धाराएं लग सकती हैं। पुलिस और अभियोजन तथ्यों के अनुसार सही धाराएं चुनते हैं। परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी धारा किस स्थिति में लगेगी, इसलिए इनका अंतर साफ रखना चाहिए।

परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें

  • बीएनएस धारा 295 पुरानी आईपीसी धारा 293 की जगह आई है, 1 जुलाई 2024 से लागू।
  • बच्चा वह है जिसकी उम्र 18 साल से कम है, धारा 2(3)। आईपीसी में सीमा 20 साल थी।
  • पहली बार सजा 3 साल तक की कैद और 2,000 रुपये जुर्माना, दोबारा 7 साल और 5,000 रुपये।
  • अपराध संज्ञेय और जमानतीय है, विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।
  • प्रस्ताव देना और प्रयास करना भी अपराध है, अपराध पूरा होना जरूरी नहीं।
  • धारा 295 धारा 294 पर निर्भर है, अश्लीलता की परिभाषा और अपवाद वहीं से आते हैं।

धारा 295 बच्चों को अश्लील सामग्री से बचाने का सीधा हथियार है। यह वयस्कों वाले अपराध से अलग और ज्यादा सख्त है। उम्र की सीमा, सजा का अंतर और धारा 294 से इसका संबंध, यही तीन बातें इस धारा की पहचान हैं। एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा में यह धारा धारा 294 के साथ ही पूछी जाती है, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए। बीएनएस धारा 293 का नियम यहाँ पढ़ें, जो लोक उपद्रव जारी रखने पर सजा बताती है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।