सड़क पर चलते हुए कोई व्यक्ति जानबूझकर अश्लील हरकत करे या जोर से अश्लील गाना गाने लगे, तो आसपास खड़े लोगों को परेशानी होती है। यही परेशानी कानून की नजर में अपराध बन जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 इसी तरह के आचरण को दंडनीय बनाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।
बीएनएस धारा 296 क्या कहती है
धारा 296 के अनुसार, जो कोई व्यक्ति दूसरों की परेशानी के लिए सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लील हरकत करता है, या सार्वजनिक स्थान में या उसके पास अश्लील गाना, गीत या शब्द गाता, सुनाता या बोलता है, वह अपराधी है। इस अपराध के लिए तीन महीने तक की कैद, एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।
धारा में दो अलग-अलग तरह के आचरण बताए गए हैं। पहला, सार्वजनिक स्थान पर अश्लील हरकत करना। दूसरा, सार्वजनिक स्थान में या उसके पास अश्लील गाना, गीत या शब्द गाना, सुनाना या बोलना। गाने के मामले में धारा केवल सार्वजनिक स्थान तक सीमित नहीं है, उसके पास का स्थान भी इसमें आता है। जैसे, सड़क किनारे खड़े होकर जोर से अश्लील गाना गाना भी इस धारा के दायरे में आ सकता है।
अपराध साबित करने के लिए क्या जरूरी है
इस धारा के तहत सजा दिलाने के लिए अभियोजन पक्ष को चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, हरकत या गाना वास्तव में अश्लील हो। दूसरी, हरकत सार्वजनिक स्थान पर की गई हो, या गाना सार्वजनिक स्थान में या उसके पास गाया गया हो। तीसरी, वह दूसरों की परेशानी का कारण बनी हो। चौथी, आरोपी ने यह काम जानबूझकर किया हो।
यहाँ परेशानी का तत्व सबसे अहम है। अगर किसी की हरकत से किसी को परेशानी ही नहीं हुई, तो धारा 296 का अपराध नहीं बनेगा। सड़क, पार्क, बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जैसे स्थान, जहाँ आम लोग आते जाते हों, सार्वजनिक स्थान माने जाते हैं। बंद कमरे में, जहाँ कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद ही न हो, की गई हरकत इस धारा के दायरे में नहीं आती।
गाली देना अश्लीलता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने समझाया
धारा 296 को समझने में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हर गाली या अभद्र शब्द को अश्लील मान लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एन. एस. मधनगोपाल बनाम के. ललिता मामले (2022 INSC 1323) में साफ कहा कि केवल गाली देना या अभद्र भाषा बोलना अपने आप में अश्लीलता नहीं है। अश्लीलता के लिए उस शब्द या हरकत में कामुकता होनी चाहिए या उसका असर ऐसा होना चाहिए जो देखने या सुनने वाले को भ्रष्ट कर दे।
अश्लीलता की परख के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य मामले (2014) में समुदाय मानक परीक्षण अपनाया था। इसके अनुसार किसी सामग्री या हरकत को उस समय के समाज के सामान्य मानदंडों के हिसाब से परखा जाता है, न कि सबसे संवेदनशील व्यक्ति की नजर से। इसलिए गाली के मामले में धारा 296 तभी लगेगी जब वे शब्द अश्लीलता की कानूनी परिभाषा में आते हों।
सजा और अपराध का वर्गीकरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| कैद | तीन महीने तक |
| जुर्माना | एक हजार रुपये तक |
| संज्ञेय अपराध | हाँ, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है |
| जमानती अपराध | हाँ, जमानत का अधिकार है |
| विचारण | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| पुरानी धारा | आईपीसी धारा 294 |
| अध्याय | अध्याय पंद्रह, धारा 270 से 297 |
आईपीसी की धारा 294 से तुलना करें तो बीएनएस धारा 296 का मूल पाठ लगभग वही है। एक अंतर यह है कि आईपीसी में जुर्माने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं थी, जबकि बीएनएस में जुर्माना एक हजार रुपये तक सीमित कर दिया गया है।
धारा 294 और 295 से क्या अंतर है
बीएनएस की धारा 294, धारा 295 और 296 तीनों अश्लीलता से जुड़ी हैं, पर इनका दायरा अलग है। धारा 294 अश्लील किताबें, चित्र या सामग्री बेचने, बाँटने या दिखाने पर लागू होती है। धारा 295 बच्चे को अश्लील सामग्री देने या बेचने पर लागू होती है। धारा 296 किसी सामग्री के बेचने पर नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्थान पर की गई अश्लील हरकत या गाए गए अश्लील गाने पर लागू होती है।
उदाहरण से समझें। बाजार में अश्लील किताब बेचने पर धारा 294, सड़क पर अश्लील गाना गाने पर धारा 296, और अश्लील किताब बच्चे को देने पर धारा 295 लगेगी। लोक उपद्रव को जारी रखने के नियम के लिए बीएनएस धारा 293 भी देखें।
धारा 79 और 75 से भी अंतर समझें
बीएनएस धारा 79 किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से किए गए शब्द, इशारे या हरकत पर लागू होती है और उसमें एक से पाँच साल तक की सजा है। धारा 75 यौन उत्पीड़न से जुड़ी है। इन धाराओं में पीड़ित महिला का होना जरूरी है, जबकि धारा 296 में पीड़ित कोई भी व्यक्ति हो सकता है। इसका मकसद सार्वजनिक शालीनता की रक्षा करना है, किसी एक व्यक्ति की लज्जा की नहीं।
परीक्षा के लिए याद रखने वाले बिंदु
- बीएनएस धारा 296 पुरानी आईपीसी धारा 294 की जगह लेती है, मूल पाठ लगभग समान है।
- सजा तीन महीने तक की कैद, एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों।
- अपराध संज्ञेय और जमानती है, विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।
- दूसरों की परेशानी होना अपराध का जरूरी तत्व है, बिना परेशानी के अपराध नहीं बनता।
- गाली देना अपने आप में अश्लीलता नहीं है, यह एन. एस. मधनगोपाल (2022) का फैसला है।
- अश्लीलता की परख समुदाय मानक परीक्षण से होती है, अवीक सरकार (2014) का फैसला।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर शालीनता बनाए रखने का एक छोटा पर अहम प्रावधान है। इसकी सजा कम है, पर इसका सिद्धांत बड़ा है। न्यायिक सेवा परीक्षा में इस धारा से जुड़े प्रश्न अक्सर गाली और अश्लीलता के अंतर, सजा की सीमा और धारा 294 तथा 295 से तुलना पर पूछे जाते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।