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बीएसए धारा 29: लोक अभिलेख में प्रविष्टि कब सबूत बनती है, पूरा नियम

लोक अभिलेख की खुली रजिस्टर पुस्तक, सरकारी मुहर और तराजू का चित्रण

जन्म प्रमाण पत्र में लिखी जन्म तिथि, खतौनी में दर्ज खेत का नाम, या स्कूल रजिस्टर में लिखा दाखिले का साल, अदालत में क्या मायने रखते हैं? बीएसए धारा 29 इसी सवाल का जवाब देती है। यह धारा कहती है कि लोक अभिलेख या सरकारी रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टि अपने आप में सुसंगत तथ्य होती है, यानी अदालत उसे सबूत के रूप में देख सकती है। यह नियम पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 का ही नया रूप है और 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में बिना किसी बड़े बदलाव के रखा गया है।

धारा 29 क्या कहती है

धारा 29 के अनुसार, किसी लोक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को बताती हो, और जो किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की गई हो, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस कानून के तहत सौंपे गए कर्तव्य के पालन में की गई हो, जिसके तहत वह पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख रखा जाता है, अपने आप में एक सुसंगत तथ्य होती है। आसान शब्दों में, सरकारी काम के दौरान सरकारी अधिकारी ने जो कुछ रिकॉर्ड में लिखा, वह अदालत में सुसंगत माना जाएगा।

इस धारा के पीछे भरोसे का सिद्धांत काम करता है। माना जाता है कि लोक सेवक अपना कर्तव्य सही तरीके से निभाता है। कई साल बाद जब वह अधिकारी गवाही देने के लिए मिल भी नहीं सकता, तब उसका लिखा रिकॉर्ड ही बोलता है।

लोक अभिलेख क्या होता है

लोक अभिलेख का अर्थ कोई एक किताब नहीं है। इसके दायरे में वे सभी पुस्तकें, रजिस्टर और रिकॉर्ड आते हैं, जो किसी लोक सेवक या कानून से सौंपा गया कर्तव्य निभाने वाले व्यक्ति द्वारा आधिकारिक काम के दौरान रखे जाते हैं। जन्म और मृत्यु का रजिस्टर, मतदाता सूची, भूमि अभिलेख जैसे खतौनी और खसरा, स्कूल में दाखिले का रजिस्टर, नगर पालिका के रिकॉर्ड और सरकारी कार्यालयों की फाइलें, ये सभी इसके उदाहरण हैं।

विदेशी कानून के तहत रखे गए लोक अभिलेख भी इस धारा के दायरे में आते हैं। चुनाव से जुड़े मामलों में पुलिस द्वारा तैयार किया गया सार्वजनिक सभाओं का चार्ट भी सुसंगत माना गया है, क्योंकि वह पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड से तैयार हुआ था। कंवर लाल गुप्ता बनाम अमर नाथ, एआईआर 1975 एससी 308 में सुप्रीम कोर्ट ने यही माना था।

सुसंगत होने की तीन शर्तें

किसी प्रविष्टि को धारा 29 के तहत सुसंगत मानने से पहले अदालत तीन शर्तों की जाँच करती है। पहली, प्रविष्टि किसी लोक या अन्य आधिकारिक पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में होनी चाहिए। दूसरी, प्रविष्टि में कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य बताया गया हो। तीसरी, प्रविष्टि किसी लोक सेवक ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की हो, या किसी अन्य व्यक्ति ने कानून द्वारा विशेष रूप से सौंपे गए कर्तव्य के पालन में की हो।

शर्त अर्थ
लोक या आधिकारिक अभिलेख प्रविष्टि सरकारी पुस्तक, रजिस्टर या रिकॉर्ड में हो, निजी डायरी में नहीं
तथ्य बताती हो प्रविष्टि में विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का उल्लेख हो
कर्तव्य के दौरान की गई हो लोक सेवक ने आधिकारिक कर्तव्य निभाते हुए, या कानून से सौंपा गया कर्तव्य पूरा करते हुए प्रविष्टि की हो

तीनों शर्तें पूरी होने पर ही प्रविष्टि इस धारा के तहत सुसंगत मानी जाती है। यदि प्रविष्टि करने वाला व्यक्ति लोक सेवक नहीं है और उस पर कानून से कोई कर्तव्य भी नहीं सौंपा गया है, तो धारा 29 लागू नहीं होगी।

जन्म और मृत्यु रजिस्टर का उदाहरण

इस धारा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जन्म तिथि साबित करने में होता है। हरपाल सिंह बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, एआईआर 1981 एससी 361 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि, जो संबंधित अधिकारी ने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में की है, धारा 35 के तहत स्पष्ट रूप से ग्रहणीय है और अभियोजन को उस प्रविष्टि के लेखक की गवाही कराना जरूरी नहीं है। इसी तरह सिडको बनाम वसुधा गोरखनाथ मांडवलेकर, (2009) 7 एससीसी 283 में कहा गया कि वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा रखे गए जन्म और मृत्यु रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के सही होने की उपधारणा बनती है और ऐसी प्रविष्टियाँ स्कूल रजिस्टर की प्रविष्टि पर भारी पड़ती हैं।

लेकिन यहाँ एक बारीकी है। मदन मोहन सिंह बनाम रजनी कांत, एआईआर 2010 एससी 2933 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधिकारिक रिकॉर्ड में की गई प्रविष्टियाँ ग्रहणीय हो सकती हैं, पर अदालत को उनका प्रमाणिक मूल्य जाँचने का अधिकार है। प्रविष्टि की प्रामाणिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वह किसकी सूचना पर दर्ज की गई और सूचना का स्रोत क्या था।

राजस्व अभिलेख से स्वामित्व साबित नहीं होता

राजस्व अभिलेख, जैसे खतौनी और खसरा, धारा 29 के तहत सुसंगत तो होते हैं, पर वे अपने आप किसी की मिल्कियत साबित नहीं करते। बिहार राज्य बनाम राधा कृष्ण सिंह, एआईआर 1983 एससी 684 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी दस्तावेज का ग्रहणीय होना एक बात है और उसका प्रमाणिक मूल्य दूसरी बात है। दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता। कोई दस्तावेज ग्रहणीय हो सकता है, फिर भी उसका प्रमाणिक मूल्य शून्य हो सकता है।

इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राजस्व अभिलेख की प्रविष्टियाँ कब्जे का सबूत हो सकती हैं, पर वे स्वामित्व का निश्चायक सबूत नहीं होतीं। प्रविष्टि अदालत के सामने आ सकती है, पर अदालत कितना वजन देगी, यह प्रविष्टि की प्रकृति और उसके स्रोत पर निर्भर करता है।

ग्रहणीयता और प्रमाणिक मूल्य में अंतर

धारा 29 को समझने के लिए ग्रहणीयता और प्रमाणिक मूल्य के अंतर को पकड़ना जरूरी है। ग्रहणीयता का मतलब है कि अदालत प्रविष्टि को सबूत के रूप में देख सकती है। प्रमाणिक मूल्य का मतलब है कि अदालत उस पर कितना भरोसा करेगी। धारा 29 केवल ग्रहणीयता देती है, प्रमाणिक मूल्य नहीं। प्रमाणिक मूल्य अदालत तय करती है, प्रविष्टि के स्रोत, उसके बनने के तरीके और अन्य साक्ष्य को देखकर।

एक और सीमा यह है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट, यानी एफआईआर, भी लोक सेवक द्वारा कर्तव्य के निर्वहन में की गई प्रविष्टि होती है, पर वह अपने आप में मूल साक्ष्य नहीं होती। हसीब बनाम राज्य, एआईआर 1972 एससी 283 में कहा गया कि एफआईआर का इस्तेमाल केवल पहले के बयान के रूप में पुष्टि या खंडन के लिए किया जा सकता है, उसमें लिखे तथ्यों के सबूत के रूप में नहीं।

इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी शामिल

धारा 29 में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का भी उल्लेख है। आज सरकारी रिकॉर्ड कंप्यूटर और डिजिटल प्रणाली में रखे जाते हैं, इसलिए कानून ने इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए लोक अभिलेख की प्रविष्टियों को भी सुसंगत माना है। डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र, ऑनलाइन भूमि अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची, ये सभी इस धारा के दायरे में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को साबित करने के लिए बीएसए धारा 63 के प्रमाण पत्र संबंधी नियमों का भी ध्यान रखना होता है।

धारा 28 और धारा 29 में अंतर

धारा 28 और धारा 29 दोनों प्रविष्टियों की सुसंगति से जुड़ी हैं, पर दोनों में बड़ा अंतर है। धारा 28 खाता पुस्तकों की प्रविष्टियों से जुड़ी है, जो निजी व्यापारी की पुस्तकें होती हैं। धारा 29 लोक अभिलेख की प्रविष्टियों से जुड़ी है, जो सरकारी काम के दौरान बनता है। खाता पुस्तकों की प्रविष्टियाँ अकेले किसी पर दायित्व साबित नहीं कर सकतीं, जबकि लोक अभिलेख की प्रविष्टि के सही होने की उपधारणा बनती है। यही वजह है कि अदालत लोक अभिलेख की प्रविष्टि को ज्यादा वजन देती है। खाता पुस्तकों की प्रविष्टियों का नियम अलग से पढ़ें।

धारा 29 का संबंध बीएसए धारा 26 में मृत या अनुपलब्ध व्यक्ति के कथन का नियम और बीएसए धारा 25 में स्वीकृति का नियम से भी जुड़ता है। धारा 26 में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किए गए कथन सुसंगत माने गए हैं, पर वह तभी लागू होती है जब कथन करने वाला व्यक्ति मर गया हो या अनुपलब्ध हो। धारा 29 में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, बीएसए धारा 29 की पुरानी समकक्ष धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 35 थी और इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। दूसरा, सुसंगत होने के लिए तीन शर्तें हैं, लोक अभिलेख में प्रविष्टि, विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का उल्लेख और कर्तव्य के निर्वहन में प्रविष्टि। तीसरा, हरपाल सिंह, 1981 के अनुसार जन्म रजिस्टर की प्रविष्टि ग्रहणीय है और उसके लेखक को बुलाना जरूरी नहीं है। चौथा, राधा कृष्ण सिंह, 1983 के अनुसार ग्रहणीयता और प्रमाणिक मूल्य अलग अलग बातें हैं। पाँचवाँ, सिडको, 2009 के अनुसार जन्म मृत्यु रजिस्टर की प्रविष्टियाँ स्कूल रजिस्टर पर भारी पड़ती हैं। छठा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी इस धारा में शामिल हैं।

निष्कर्ष

बीएसए धारा 29 सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता और न्याय की जरूरत के बीच संतुलन बनाती है। एक ओर वह मानती है कि लोक सेवक ने कर्तव्य के दौरान जो लिखा, वह भरोसेमंद है। दूसरी ओर वह अदालत को यह छूट भी देती है कि वह प्रविष्टि के प्रमाणिक मूल्य को जाँचे। छात्रों को इस धारा की तीन शर्तें, हरपाल सिंह और राधा कृष्ण सिंह के फैसले और धारा 28 से अंतर, एक साथ याद रखने चाहिए।

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भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।

यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

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