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बीएनएस धारा 293: रोक के बाद भी लोक उपद्रव जारी रखा तो अपराध, 6 महीने की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

लोक सेवक द्वारा उपद्रव रोकने का आदेश और उसे जारी रखने पर सजा को दर्शाता चित्रण, न्यायालय और चेतावनी चिन्ह के साथ

मान लीजिए किसी दुकानदार ने सड़क पर सामान फैलाकर रास्ता रोक रखा है। नगर निगम के अधिकारी ने उसे लिखित आदेश देकर यह उपद्रव बंद करने को कहा, पर वह फिर भी वही काम करता रहा। यह सिर्फ आदेश की अवहेलना नहीं है, यह एक अलग अपराध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 293 इसी स्थिति के लिए बनी है।

बीएनएस धारा 293 क्या कहती है

बीएनएस धारा 293 का शीर्षक है, रोक लगाने के बाद उपद्रव जारी रखना। धारा के अनुसार, जो कोई व्यक्ति लोक उपद्रव को दोहराता है या जारी रखता है, जबकि किसी ऐसे लोक सेवक ने, जिसे ऐसा आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार है, उसे वह उपद्रव दोहराने या जारी न रखने का आदेश दे दिया हो, वह अपराधी होगा। ऐसे व्यक्ति को छह महीने तक का साधारण कारावास, या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों सजाएँ दी जा सकती हैं।

ध्यान देने वाली बात यह है कि धारा 293 का अपराध अपने आप शुरू नहीं होता। पहले लोक उपद्रव होना चाहिए, फिर किसी सक्षम लोक सेवक का रोक लगाने का आदेश होना चाहिए, और उसके बाद भी उपद्रव का दोहराया या जारी रखा जाना चाहिए। तीनों कड़ियाँ जुड़ने पर ही यह धारा लागू होती है।

लोक उपद्रव का मतलब क्या है

धारा 293 को समझने के लिए पहले लोक उपद्रव को समझना जरूरी है। बीएनएस धारा 270 के अनुसार, लोक उपद्रव वह काम है जो जनता या उसके किसी वर्ग को नुकसान, खतरा या बाधा पहुँचाता है, या जनता के किसी अधिकार का उल्लंघन करता है। सड़क पर कचरा फेंकना, सार्वजनिक रास्ता रोकना, गंदा पानी बहाना या तेज आवाज से पड़ोस को परेशान करना, ये सब लोक उपद्रव के उदाहरण हैं।

अकेले किसी एक व्यक्ति को हुई परेशानी लोक उपद्रव नहीं होती। उपद्रव का असर जनता या उसके बड़े हिस्से पर पड़ना चाहिए। जब यही उपद्रव रोक के आदेश के बाद भी जारी रहता है, तब धारा 270 का सामान्य नियम धारा 293 के विशेष नियम में बदल जाता है।

रोक लगाने वाला लोक सेवक कौन हो सकता है

धारा 293 में हर अधिकारी का आदेश काम नहीं आता। आदेश देने वाले लोक सेवक के पास ऐसा आदेश जारी करने का कानूनी अधिकार होना चाहिए। जैसे जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट, नगर निगम के सक्षम अधिकारी या पुलिस अधिकारी, अपने अधिकार क्षेत्र में उपद्रव रोकने का आदेश दे सकते हैं। अगर आदेश देने वाले के पास कानूनी अधिकार ही नहीं है, तो उसके आदेश की अवहेलना पर धारा 293 नहीं लगेगी।

आदेश का स्पष्ट होना भी जरूरी है। आदेश में यह साफ होना चाहिए कि किस काम को रोकना है। मौखिक चेतावनी और लिखित आदेश, दोनों हो सकते हैं, पर मुकदमे में आदेश का सबूत पेश करना अभियोजन की जिम्मेदारी होती है।

सजा और वर्गीकरण

धारा 293 के तहत अधिकतम सजा छह महीने का साधारण कारावास है। साधारण कारावास का मतलब है कि इसमें कठोर श्रम नहीं कराया जाता। इसके अलावा पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या दोनों सजाएँ एक साथ भी दी जा सकती हैं। भारतीय दंड संहिता की पुरानी धारा 291 में जुर्माने की कोई निश्चित अधिकतम राशि नहीं लिखी थी, जबकि बीएनएस धारा 293 में पाँच हजार रुपये की सीमा साफ लिख दी गई है। यही इस धारा का सबसे बड़ा बदलाव है।

बिंदु विवरण
अपराध रोक के बाद लोक उपद्रव दोहराना या जारी रखना
अधिकतम सजा छह महीने का साधारण कारावास
अधिकतम जुर्माना पाँच हजार रुपये
संज्ञेय हाँ
जमानती हाँ
विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट

धारा 292 और धारा 293 में क्या अंतर है

परीक्षा में सबसे ज्यादा भ्रम धारा 292 और धारा 293 के बीच होता है। बीएनएस धारा 292 उन लोक उपद्रवों के लिए बची हुई धारा है, जिनके लिए बीएनएस में कोई अलग सजा नहीं लिखी गई है। उसमें केवल एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगता है, कारावास की सजा नहीं है। धारा 293 उससे आगे की स्थिति है। जब उपद्रव पर रोक लग चुकी हो और फिर भी वह जारी रहे, तब धारा 293 लगती है और इसमें छह महीने तक का कारावास भी मिल सकता है।

सीधे शब्दों में कहें तो धारा 292 पहली गलती का जुर्माना है, और धारा 293 रोक के बाद की जिद का दंड है। दोनों धाराएँ अध्याय पंद्रह में हैं, जो धारा 270 से 297 तक लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़ा है।

बीएनएसएस धारा 152 से इसका संबंध

लोक उपद्रव रोकने का काम सिर्फ दंड से नहीं होता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार देती है कि वह उपद्रव हटाने का आदेश दे सके। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 का नया रूप है। मजिस्ट्रेट पहले उपद्रव हटाने का सशर्त आदेश देता है, और अगर व्यक्ति उसे नहीं मानता, तो धारा 293 के तहत दंड की कार्यवाही भी चल सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका परिषद रतलाम बनाम वर्धीचंद, 1980 के मामले में कहा था कि नगरपालिका अपनी जिम्मेदारी से यह कहकर नहीं बच सकती कि उसके पास पैसे नहीं हैं। मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर, 2003 के मामले में अदालत ने कहा कि जल और वायु प्रदूषण के विशेष कानूनों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत उपद्रव हटाने की मजिस्ट्रेट की शक्ति खत्म नहीं होती। ये फैसले बताते हैं कि उपद्रव रोकना सिर्फ दंड का सवाल नहीं है, यह प्रशासन की जिम्मेदारी भी है।

कब यह धारा लागू नहीं होगी

धारा 293 हर बार लागू नहीं होती। पहली शर्त यह है कि उपद्रव वास्तव में लोक उपद्रव होना चाहिए। अगर काम सिर्फ निजी झगड़े का हिस्सा है, तो यह धारा नहीं लगेगी। दूसरी शर्त यह है कि रोक का आदेश किसी सक्षम लोक सेवक का होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आरोपी को आदेश की जानकारी होनी चाहिए। अगर उसे आदेश मिला ही नहीं, तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

यह भी याद रखें कि धारा 293 में अपराध का इरादा अलग से साबित करने की जरूरत नहीं है। रोक के आदेश के बाद उपद्रव का जारी रहना ही काफी है। पर अगर व्यक्ति यह साबित कर दे कि आदेश ही अवैध था, या उपद्रव है ही नहीं, तो वह बच सकता है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

याद रखें कि बीएनएस धारा 293 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 291 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। सजा छह महीने का साधारण कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। अपराध संज्ञेय और जमानती है, और विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। धारा 292 से अंतर स्पष्ट रखें, वहाँ केवल एक हजार रुपये जुर्माना है और कोई कारावास नहीं है। धारा 270 लोक उपद्रव की परिभाषा देती है, और बीएनएसएस धारा 152 उपद्रव हटाने की प्रक्रिया देती है।

बीएनएस धारा 293 का सार एक पंक्ति में यह है कि रोक लगने के बाद भी उपद्रव जारी रखना अब अलग अपराध है, और इसमें कारावास भी हो सकता है। जो विद्यार्थी इसे धारा 270, 292 और बीएनएसएस धारा 152 के साथ जोड़कर पढ़ता है, वह लोक उपद्रव के पूरे अध्याय को एक साथ समझ लेता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।