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बीएनएसएस धारा 38: गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है, पूरा नियम

पुलिस पूछताछ के दौरान गिरफ्तार व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से मिलता है, न्याय का तराजू और कानून की किताबें

गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ के समय गिरफ्तार व्यक्ति सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। उसी समय उसके मन में सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या वह अपने वकील से मिल सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 38 इसी सवाल का जवाब देती है। इस धारा को समझना हर एलएलबी छात्र और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी के लिए जरूरी है।

बीएनएसएस धारा 38 क्या कहती है

धारा 38 का शीर्षक है, गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार। धारा का पूरा पाठ इस प्रकार है। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस द्वारा उससे पूछताछ की जाती है, तो वह पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का हकदार होगा, यद्यपि पूरी पूछताछ के दौरान नहीं। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई, जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की जगह ली। पुरानी संहिता में यही नियम धारा 41डी में था। शब्द लगभग वही हैं, केवल धारा का नंबर बदला है।

यह अधिकार कब लागू होता है

धारा 38 दो शर्तों पर लागू होती है। पहली शर्त यह है कि व्यक्ति गिरफ्तार हो चुका हो। दूसरी शर्त यह है कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही हो। अगर व्यक्ति केवल थाने बुलाया गया है और गिरफ्तार नहीं हुआ है, तो यह धारा सीधे लागू नहीं होती, हालांकि अनुच्छेद 22(1) के तहत वकील से परामर्श का अधिकार तब भी बना रहता है। यह अधिकार गिरफ्तारी के तुरंत बाद से ही मिल जाता है, अदालत में पेश किए जाने का इंतजार नहीं करना पड़ता। पुलिस को इस अधिकार से इनकार करने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया बीएनएसएस की धारा 36 में दी गई है।

अनुच्छेद 22(1) से इसका संबंध

संविधान का अनुच्छेद 22(1) कहता है कि गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों के बारे में जल्द से जल्द बताया जाएगा और उसे अपनी पसंद के विधि व्यवसायी से परामर्श करने तथा उसके द्वारा प्रतिरक्षा कराने का अधिकार होगा। धारा 38 इसी संवैधानिक अधिकार को पुलिस पूछताछ की व्यावहारिक स्थिति में लागू करती है। गिरफ्तार व्यक्ति केवल अदालत में वकील रखने का हकदार नहीं है, वह पूछताछ के बीच में भी वकील से सलाह ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो इस अधिकार की नींव हैं

इस अधिकार की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के तीन बड़े फैसलों में हैं। नंदिनी सत्पथी बनाम पी.एल. दानी, 1978 में अदालत ने कहा कि पुलिस पूछताछ के दौरान अभियुक्त को वकील की सहायता का अधिकार है, क्योंकि आत्म अभिशंसन के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 20(3) में दिया गया है। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 में अदालत ने कहा कि गिरफ्तारी पुलिस का मनमाना अधिकार नहीं है। डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय अपनाए जाने वाले नियम तय किए, जिनमें गिरफ्तार व्यक्ति के मित्र या संबंधी को सूचना देना और मेडिकल जांच शामिल है। इन्हीं फैसलों की पृष्ठभूमि में संसद ने 2009 में सीआरपीसी में धारा 41डी जोड़ी, जो अब बीएनएसएस की धारा 38 बन गई है।

वकील पूरी पूछताछ में साथ क्यों नहीं रह सकता

धारा 38 में एक सीमा साफ लिखी है। वकील से मिलने का अधिकार है, पर वकील पूरी पूछताछ के दौरान मौजूद नहीं रह सकता। यह सीमा जानबूझकर रखी गई है, क्योंकि पूछताछ जांच का हिस्सा है और उसमें वकील की लगातार उपस्थिति जांच को बाधित कर सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति पूछताछ के बीच में वकील से मिल सकता है और सलाह ले सकता है, फिर पूछताछ जारी रह सकती है। अगर पुलिस इस मुलाकात से पूरी तरह इनकार कर दे, तो यह धारा 38 का उल्लंघन होगा।

अधिकार से इनकार हो तो क्या करें

अगर पुलिस गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने नहीं देती है, तो इसके उपाय हैं। व्यक्ति या उसके परिवार के लोग मजिस्ट्रेट के सामने यह बात रख सकते हैं, जब उसे 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की जा सकती है। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना पर्याप्त कारण गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए और गिरफ्तारी के नियमों का पालन अनिवार्य है। जो व्यक्ति आर्थिक स्थिति के कारण वकील नहीं रख सकता, उसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार भी मिलता है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु

न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए इस धारा से जुड़े पांच बिंदु याद रखें। पहला, धारा 38 पुरानी सीआरपीसी की धारा 41डी के समान है। दूसरा, अधिकार केवल मिलने का है, पूरी पूछताछ में उपस्थित रहने का नहीं। तीसरा, इसकी संवैधानिक जड़ अनुच्छेद 22(1) और अनुच्छेद 20(3) में है। चौथा, नंदिनी सत्पथी 1978, जोगिंदर कुमार 1994 और डी.के. बसु 1997 इसके प्रमुख फैसले हैं। पांचवां, यह धारा संहिता के अध्याय पांच में आती है, जिसमें धारा 35 से धारा 62 तक गिरफ्तारी के नियम हैं। धारा 37 में गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी के प्रदर्शन का नियम है, जिसे धारा 38 के साथ पढ़ना चाहिए।

निष्कर्ष

बीएनएसएस धारा 38 एक छोटी सी धारा है, पर इसका अर्थ बहुत बड़ा है। यह बताती है कि गिरफ्तारी का मतलब अधिकारों का अंत नहीं होता। पूछताछ के दौरान भी व्यक्ति अपनी पसंद के वकील से मिल सकता है और कानूनी सलाह ले सकता है। परीक्षा में जब भी गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों पर प्रश्न आए, धारा 38 का उल्लेख आपके उत्तर को पूरा करेगा।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।