पुलिस के पास गिरफ्तारी की शक्ति है, पर यह शक्ति मनमानी करने का लाइसेंस नहीं है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 35 इसी संतुलन को बनाती है। यह बताती है कि पुलिस कब बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है और कब उसे पहले नोटिस देकर व्यक्ति को थाने बुलाना चाहिए। एलएलबी के छात्रों और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के लिए यह धारा इसलिए खास है क्योंकि इससे जुड़े सवाल परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं।
धारा 35 बीएनएसएस क्या कहती है
धारा 35, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अध्याय 5 में आती है। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 और 41ए की जगह लेती है। इसके तहत कोई भी पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश और बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, पर केवल उन स्थितियों में जो धारा में लिखी हैं।
पहली स्थिति वह है जब कोई व्यक्ति पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध करता है। दूसरी स्थिति वह है जब किसी व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत मिली हो, विश्वसनीय जानकारी मिली हो या उचित संदेह हो कि उसने सात साल तक की सजा वाला संज्ञेय अपराध किया है।
सात साल तक की सजा वाले अपराधों में नोटिस ही नियम है
धारा 35(1)(ख) का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि केवल संदेह या शिकायत ही गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं है। पुलिस अधिकारी को यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि गिरफ्तारी जरूरी है। कानून ने पांच कारण बताए हैं जिन पर गिरफ्तारी की आवश्यकता टिकी हो सकती है: व्यक्ति को और अपराध करने से रोकना, अपराध की सही जांच करना, साक्ष्य से छेड़छाड़ रोकना, किसी व्यक्ति को धमकाना या उसे अपराध के बारे में जानकारी देने से रोकना, और न्यायालय में व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
अधिकारी को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करने होते हैं। अगर गिरफ्तारी जरूरी नहीं है तो अधिकारी को धारा 35(3) के तहत उपस्थिति का नोटिस जारी करना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश काम आते हैं।
अर्नेश कुमार मामला: गिरफ्तारी अपवाद है, नियम नहीं
अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि गिरफ्तारी की शक्ति होने का मतलब यह नहीं कि उसका प्रयोग हर मामले में किया जाए। गिरफ्तारी से अपमान होता है, स्वतंत्रता छिनती है और व्यक्ति के जीवन पर हमेशा के लिए दाग लग जाता है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस स्वतः गिरफ्तारी न करे। पहले यह देखे कि गिरफ्तारी जरूरी है या नहीं।
न्यायालय ने यह भी कहा कि जब गिरफ्तारी नहीं की जाती तो इसका निर्णय और नोटिस दो सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति को दिया जाए। मजिस्ट्रेट को रिमांड देते समय यह जांचना चाहिए कि पुलिस ने इन निर्देशों का पालन किया है या नहीं।
सत्येंद्र कुमार अंतिल: नोटिस का नियम और मजबूत हुआ
सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, जुलाई 2022 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत और गिरफ्तारी को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश दिए। न्यायालय ने कहा कि जिन आरोपियों को जांच के दौरान गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें पहले समन भेजा जाए, वारंट नहीं। इस मामले में 21 जनवरी 2025 और 16 जुलाई 2025 (2025 आईएनएससी 909) के आदेशों में न्यायालय ने दो बातें पक्की कर दीं। पहली, सात साल तक की सजा वाले अपराधों में धारा 35 का नोटिस ही नियम है, गिरफ्तारी अपवाद है। दूसरी, यह नोटिस व्हाट्सएप या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नहीं भेजा जा सकता।
नोटिस मिलने पर क्या करें और क्या न करें
धारा 35(3) के तहत नोटिस मिलने पर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह नोटिस की शर्तों का पालन करे और तय जगह पर उपस्थित हो। धारा 35(5) कहती है कि अगर व्यक्ति नोटिस का पालन करता रहता है तो उसे उस अपराध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक अधिकारी लिखित कारणों से यह राय न बनाए कि गिरफ्तारी जरूरी है। अगर व्यक्ति नोटिस का पालन नहीं करता या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है तो धारा 35(6) के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, बशर्ते न्यायालय का कोई विपरीत आदेश न हो।
यहां एक बात समझनी जरूरी है। नोटिस का पालन करना आत्मदोष के खिलाफ सुरक्षा को खत्म नहीं करता। व्यक्ति को सहयोग करना है, पर वह अपने खिलाफ बयान देने को बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 20(3) और अनुच्छेद 22(1) के अधिकार नोटिस की स्थिति में भी बने रहते हैं।
बुजुर्ग और बीमार व्यक्तियों के लिए विशेष सुरक्षा
धारा 35(7) में एक नई सुरक्षा जोड़ी गई है। तीन साल से कम सजा वाले अपराध में 60 वर्ष से अधिक आयु के या अशक्त व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को संबंधित पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह प्रावधान पुरानी संहिता में नहीं था और यह दिखाता है कि नई संहिता ने कमजोर वर्ग के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती है।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु
पहला, धारा 35 बिना वारंट गिरफ्तारी की शक्ति देती है, पर सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी से पहले आवश्यकता और लिखित कारण जरूरी हैं। दूसरा, धारा 35(3) का नोटिस नियम है और गिरफ्तारी अपवाद है। तीसरा, नोटिस व्हाट्सएप या ईमेल से नहीं भेजा जा सकता। चौथा, धारा 35(7) में 60 वर्ष से अधिक आयु के या अशक्त व्यक्ति के लिए पूर्व अनुमति की शर्त है। पांचवां, नोटिस का पालन न करने पर धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी हो सकती है।
अंत में यह याद रखें कि गिरफ्तारी अपने आप में सजा नहीं है। यह जांच और विचारण की प्रक्रिया का एक कदम है। धारा 35 का मकसद यही है कि यह कदम तभी उठाया जाए जब सच में जरूरी हो।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।