किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, यह बात उसके परिवार को कैसे पता चलेगी। पुलिस थाने के भीतर क्या हो रहा है, इसका हिसाब कौन रखेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 37 इन्हीं सवालों का जवाब देती है। यह धारा राज्य सरकार पर दो साफ जिम्मेदारियाँ डालती है। हर जिले में पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाना और हर थाने में एक नामित पुलिस अधिकारी तय करना, जो गिरफ्तार लोगों की जानकारी संभाले और उसे सबके सामने दिखाए।
यह नियम 1 जुलाई 2024 से लागू है। इससे पहले यही व्यवस्था दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41सी में थी, जिसका शीर्षक था, जिले में नियंत्रण कक्ष। बीएनएसएस ने पुरानी धारा को सिर्फ नया नंबर नहीं दिया, उसकी भाषा और दायरा भी बदला है। इस लेख में धारा 37 का पूरा पाठ, पुरानी धारा से अंतर, नियंत्रण कक्ष का काम और परीक्षा के लिए जरूरी बिंदु समझेंगे।
बीएनएसएस धारा 37 क्या कहती है
बीएनएसएस की धारा 37 अध्याय पाँच में है, जिसका शीर्षक है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। यह अध्याय धारा 35 से धारा 62 तक चलता है। धारा 37 का शीर्षक है, नामित पुलिस अधिकारी। इसका सरकारी पाठ इस प्रकार है।
राज्य सरकार, (क) हर जिले में और राज्य स्तर पर एक पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी, (ख) हर जिले में और हर पुलिस थाने में सहायक उप निरीक्षक से नीचे के पद का न होने वाला एक पुलिस अधिकारी नामित करेगी, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के नाम और पते तथा उन पर लगाए गए अपराध की प्रकृति के बारे में जानकारी बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होगा, जो हर पुलिस थाने में और जिला मुख्यालय पर किसी भी तरीके से, डिजिटल माध्यम सहित, प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी।
सीधे शब्दों में कहें तो धारा के दो हिस्से हैं। पहला, नियंत्रण कक्ष। दूसरा, नामित अधिकारी। दोनों का मकसद एक ही है, गिरफ्तारी की जानकारी छिपी न रहे।
पुरानी धारा 41सी से क्या बदला
सीआरपीसी की धारा 41सी में तीन उपधाराएँ थीं। पहली में कहा गया था कि राज्य सरकार हर जिले में और राज्य स्तर पर पुलिस नियंत्रण कक्ष बनाएगी। दूसरी में कहा गया था कि हर जिले के नियंत्रण कक्ष के बाहर लगे सूचना पट्ट पर गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम और पते तथा गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम और पद दिखाए जाएँगे। तीसरी में कहा गया था कि राज्य मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष गिरफ्तार व्यक्तियों के बारे में समय समय पर जानकारी जुटाएगा और आम जनता की जानकारी के लिए एक डेटाबेस रखेगा।
बीएनएसएस की धारा 37 में चार बड़े बदलाव हुए हैं।
| बिंदु | सीआरपीसी धारा 41सी | बीएनएसएस धारा 37 |
|---|---|---|
| नामित अधिकारी | इसका कोई प्रावधान नहीं था | हर जिले और हर थाने में सहायक उप निरीक्षक से नीचे का न होने वाला अधिकारी नामित होगा |
| जानकारी दिखाने का तरीका | सिर्फ सूचना पट्ट पर दिखाना | किसी भी तरीके से, डिजिटल माध्यम सहित, प्रमुख रूप से दिखाना |
| गिरफ्तार करने वाले अधिकारी का नाम | सूचना पट्ट पर दिखाना अनिवार्य था | धारा 37 की सूची में यह जानकारी शामिल नहीं है |
| राज्य स्तरीय डेटाबेस | राज्य मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष डेटाबेस रखेगा | धारा 37 में इसका अलग से उल्लेख नहीं है |
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जिम्मेदारी अब सिर्फ नियंत्रण कक्ष तक सीमित नहीं रही। हर थाने में एक नामित अधिकारी होगा, जो जानकारी रखेगा। यानी गिरफ्तारी की जानकारी अब थाने के स्तर पर भी दर्ज और प्रदर्शित होगी, सिर्फ जिला मुख्यालय पर नहीं।
पुलिस नियंत्रण कक्ष का काम क्या है
नियंत्रण कक्ष का काम सिर्फ एक कमरा बनाना नहीं है। यह वह जगह है जहाँ जिले भर की गिरफ्तारियों की जानकारी एक जगह मिलती है। कोई परिवार अपने परिजन के बारे में पूछताछ करने आए तो उसे यह जानकारी यहीं मिलनी चाहिए कि किसे, कब और किस अपराध में गिरफ्तार किया गया है।
धारा 37 के तहत नियंत्रण कक्ष हर जिले में और राज्य स्तर पर भी बनेगा। यह व्यवस्था नई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने डी.के. बसु मामले में साल 1997 में ही कहा था कि हर जिले और राज्य मुख्यालय पर पुलिस नियंत्रण कक्ष हो, जहाँ गिरफ्तारी की सूचना 12 घंटे के भीतर पहुँचाई जाए और प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित की जाए। धारा 41सी इसी निर्देश को कानून में उतारने के लिए 2008 के संशोधन से जोड़ी गई थी, और अब धारा 37 उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है।
नामित पुलिस अधिकारी की जिम्मेदारी
धारा 37 की सबसे नई बात नामित पुलिस अधिकारी है। राज्य सरकार हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा अधिकारी नामित करेगी, जो सहायक उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो। इस अधिकारी की जिम्मेदारी तीन जानकारियाँ बनाए रखना है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उसका पता और उस पर लगाए गए अपराध की प्रकृति।
यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली, पद की निचली सीमा तय है, सहायक उप निरीक्षक से नीचे का अधिकारी नामित नहीं हो सकता। इससे यह पक्का होता है कि जानकारी संभालने वाला अधिकारी इतना वरिष्ठ हो कि वह थाने के रिकॉर्ड तक पहुँच सके और जानकारी की सही देखरेख कर सके। दूसरी, धारा में पूरी प्राथमिकी, गवाहों के बयान या तस्वीर जैसी निजी जानकारी दिखाने का आदेश नहीं है। सिर्फ नाम, पता और अपराध की प्रकृति दिखानी है।
जानकारी कहाँ और कैसे दिखेगी
धारा 37 कहती है कि यह जानकारी हर पुलिस थाने में और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित की जाएगी। प्रदर्शन का तरीका खुला रखा गया है। सूचना पट्ट भी चल सकता है और डिजिटल माध्यम भी। पुरानी धारा में सिर्फ सूचना पट्ट का उल्लेख था, नई धारा में डिजिटल माध्यम का नाम जोड़कर यह साफ कर दिया गया है कि थाने की वेबसाइट या स्क्रीन पर जानकारी दिखाना भी इस धारा के अनुसार होगा।
लेकिन यह धारा यह नहीं कहती कि हर जानकारी सार्वजनिक इंटरनेट पोर्टल पर डालनी ही होगी। धारा का आदेश थाने और जिला मुख्यालय पर प्रमुख प्रदर्शन का है। डिजिटल माध्यम एक विकल्प है, जो थाने को सूचना पट्ट के साथ या उसकी जगह अपनाने की छूट देता है।
डी.के. बसु के नियमों से जुड़ाव
धारा 37 को अकेले पढ़ना अधूरा होगा। यह डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 एससीसी 416 में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए 11 निर्देशों की कड़ी है। उन निर्देशों में गिरफ्तारी ज्ञापन बनाना, गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकार बताना, उसके किसी रिश्तेदार या मित्र को गिरफ्तारी की सूचना देना और गिरफ्तारी की जानकारी नियंत्रण कक्ष में दर्ज करना शामिल था।
इसके बाद जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 4 एससीसी 260 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी कोई रोजमर्रा की कार्रवाई नहीं है, उसके कारण दर्ज होने चाहिए। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 में कहा गया कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में पहले नोटिस देकर पेश होने का मौका देना चाहिए। ये सारे नियम एक ही सिद्धांत से जुड़े हैं, गिरफ्तारी पारदर्शी होनी चाहिए। धारा 37 उसी पारदर्शिता का संस्थागत हिस्सा है।
आम आदमी और परीक्षा के लिए क्यों जरूरी है
आम आदमी के लिए इस धारा का सीधा फायदा यह है कि गिरफ्तारी गुप्त नहीं रह सकती। अगर किसी के परिजन को पुलिस ले गई है, तो परिवार थाने या जिला मुख्यालय पर जाकर यह जान सकता है कि वह कहाँ है और किस आरोप में गिरफ्तार हुआ है। इससे हिरासत में गायब होने या गलत जानकारी देने की गुंजाइश कम होती है। वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इसी जानकारी के आधार पर जमानत या बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की तैयारी कर सकते हैं।
परीक्षा की दृष्टि से यह धारा छोटी है, पर पूछी जाती है। धारा 37 का पुराना समकक्ष 41सी, अध्याय पाँच, सहायक उप निरीक्षक की पद सीमा और डिजिटल प्रदर्शन, ये पाँच बिंदु सीधे प्रश्न बनते हैं। बीएनएसएस के अध्याय पाँच की धाराएँ 35 से 62 तक गिरफ्तारी से जुड़ी हैं, और धारा 35, 36 और 37 एक ही क्रम में पढ़नी चाहिए। धारा 35 बताती है कि बिना वारंट गिरफ्तारी कब हो सकती है, धारा 36 बताती है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया क्या होगी, और धारा 37 बताती है कि गिरफ्तारी की जानकारी कहाँ दर्ज और प्रदर्शित होगी।
परीक्षा में पूछे जाने वाले बिंदु
- बीएनएसएस धारा 37 का पुराना समकक्ष सीआरपीसी की धारा 41सी है, शीर्षक, नियंत्रण कक्ष।
- धारा 37 का शीर्षक है, नामित पुलिस अधिकारी। यह अध्याय पाँच, धारा 35 से 62, का हिस्सा है।
- नियंत्रण कक्ष हर जिले में और राज्य स्तर पर बनेगा। नामित अधिकारी हर जिले और हर थाने में होगा।
- नामित अधिकारी सहायक उप निरीक्षक से नीचे के पद का नहीं होगा।
- दिखाई जाने वाली जानकारी तीन है, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम, उसका पता और अपराध की प्रकृति।
- प्रदर्शन हर थाने और जिला मुख्यालय पर होगा, किसी भी तरीके से, डिजिटल माध्यम सहित।
- यह धारा डी.के. बसु मामले के निर्देशों और धारा 41सी की व्यवस्था को आगे बढ़ाती है।
निष्कर्ष
बीएनएसएस की धारा 37 छोटी धारा है, लेकिन इसका काम बड़ा है। यह गिरफ्तारी को कागजों में बंद रखने की बजाय सबके सामने लाती है। नियंत्रण कक्ष और नामित अधिकारी, दोनों का मकसद एक ही है कि गिरफ्तार व्यक्ति की जानकारी उसके परिवार, उसके वकील और आम जनता तक पहुँचे। विद्यार्थियों को यह धारा धारा 35 और 36 के साथ एक क्रम में याद रखनी चाहिए, क्योंकि तीनों मिलकर गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताती हैं। कब गिरफ्तार कर सकते हैं, कैसे गिरफ्तार करेंगे और गिरफ्तारी की जानकारी कहाँ मिलेगी।
यह लेख केवल शैक्षिक जानकारी के लिए है, कानूनी सलाह नहीं है। किसी मामले में वकील से सलाह लेना उचित रहेगा।
बीएनएसएस की गिरफ्तारी से जुड़ी धाराओं को समझने के लिए बीएनएसएस धारा 36: गिरफ्तारी की प्रक्रिया और अधिकारी के कर्तव्य और बीएनएसएस धारा 35: बिना वारंट गिरफ्तारी कब वैध है भी पढ़ें। पुलिस रिमांड के नियम के लिए बीएनएसएस धारा 187: पुलिस रिमांड कितने दिन की मिलती है देखें।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।