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बीएनएसएस धारा 36: गिरफ्तारी की प्रक्रिया और अधिकारी के कर्तव्य, डी.के. बसु के नियमों का पूरा विवरण

बीएनएसएस धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया, पुलिस अधिकारी का पहचान पत्र और गिरफ्तारी मेमो

गिरफ्तारी किसी व्यक्ति की आजादी पर सबसे सीधा हमला होती है। इसलिए कानून ने यह तय किया है कि पुलिस किसी को कैसे गिरफ्तार करेगी, गिरफ्तार करते समय अधिकारी को क्या करना होगा और गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार होंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 36 इसी प्रक्रिया का नियम बताती है। यह धारा पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ख का नया रूप है और इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध डी.के. बसु मामले के निर्देश हैं। एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा में यह धारा बार बार पूछी जाती है, क्योंकि यह गिरफ्तारी की वैधता से सीधे जुड़ी है।

बीएनएसएस धारा 36 क्या कहती है

बीएनएसएस धारा 36 का शीर्षक है, गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य। इस धारा के अनुसार गिरफ्तारी करते समय पुलिस अधिकारी को तीन काम करने होते हैं। पहला, अधिकारी को अपनी सही, स्पष्ट और दिखाई देने वाली पहचान धारण करनी होगी, जिससे उसका नाम आसानी से पहचाना जा सके। दूसरा, अधिकारी को गिरफ्तारी का एक मेमो तैयार करना होगा। तीसरा, अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होगा कि उसे अपने किसी रिश्तेदार या मित्र को अपनी गिरफ्तारी की सूचना देने का अधिकार है।

यह धारा संहिता के अध्याय 5 में आती है, जिसमें धारा 35 से 62 तक गिरफ्तारी के नियम दिए गए हैं। धारा 35 यह बताती है कि पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है, और धारा 36 यह बताती है कि गिरफ्तारी करते समय प्रक्रिया क्या होगी। दोनों धाराएँ एक साथ पढ़ने पर ही गिरफ्तारी का पूरा चित्र समझ में आता है।

अधिकारी की पहचान क्यों जरूरी है

धारा 36 का पहला नियम यह है कि गिरफ्तार करने वाले अधिकारी की पहचान साफ दिखाई देनी चाहिए। उसके वर्दी पर नाम पट्टिका लगी होनी चाहिए, ताकि गिरफ्तार व्यक्ति और वहाँ मौजूद लोग जान सकें कि उसे कौन गिरफ्तार कर रहा है। यह नियम इसलिए बनाया गया, क्योंकि पहले कई बार सादे कपड़ों में आए लोगों ने खुद को पुलिस बताकर लोगों को उठा लिया था और बाद में यह साबित करना मुश्किल हो जाता था कि गिरफ्तारी किसने की थी।

पहचान का नियम पुलिस की जवाबदेही तय करता है। अगर अधिकारी ने पहचान नहीं दिखाई और गिरफ्तारी के दौरान कोई ज्यादती हुई, तो जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाता है।

गिरफ्तारी मेमो क्या होता है और इसमें क्या लिखा जाता है

गिरफ्तारी मेमो गिरफ्तारी का लिखित रिकॉर्ड होता है। धारा 36 के अनुसार इस मेमो में गिरफ्तारी का समय और स्थान लिखा जाता है। मेमो पर कम से कम एक गवाह के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह गवाह गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार का सदस्य हो, या जहाँ गिरफ्तारी हुई है उस इलाके का कोई सम्मानित व्यक्ति हो। मेमो पर गिरफ्तार व्यक्ति के भी हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जिसे प्रतिहस्ताक्षर कहा जाता है।

अगर गिरफ्तार व्यक्ति हस्ताक्षर करने से मना कर दे, तो अधिकारी को मेमो में यह बात लिखनी चाहिए। मेमो का उद्देश्य यह है कि बाद में कोई यह न कह सके कि व्यक्ति को कब और कहाँ से गिरफ्तार किया गया, यह पता ही नहीं चला। मेमो गिरफ्तारी की तारीख और समय का सबसे भरोसेमंद सबूत होता है। यही कारण है कि बीएनएसएस धारा 187 के तहत रिमांड की अवधि गिनते समय भी गिरफ्तारी के समय का बड़ा महत्व होता है।

परिजन को सूचना देने का अधिकार

धारा 36 का तीसरा नियम गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार से जुड़ा है। अधिकारी को गिरफ्तार व्यक्ति को यह बताना होगा कि वह अपने किसी रिश्तेदार, मित्र या अपने हित से जुड़े किसी अन्य व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी की सूचना दे सकता है। अगर मेमो पर परिवार के सदस्य ने ही गवाह के रूप में हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो यह सूचना देना जरूरी नहीं माना जाता, क्योंकि परिवार को पहले से जानकारी मिल चुकी होती है।

इस नियम के साथ धारा 37 और 38 भी पढ़नी चाहिए। धारा 37 के तहत राज्य को नियंत्रण कक्ष स्थापित करने होते हैं और हर थाने में गिरफ्तार व्यक्तियों का विवरण प्रदर्शित करना होता है, जबकि धारा 38 गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार देती है।

डी.के. बसु मामला और धारा 36 का जन्म

धारा 36 को समझने के लिए डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (1997) 1 एससीसी 416 का मामला जानना जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में हिंसा और गैरकानूनी गिरफ्तारी को रोकने के लिए 11 निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में अधिकारी की पहचान, गिरफ्तारी मेमो, परिजन को सूचना, चिकित्सा परीक्षण और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी शामिल थी।

संसद ने इन निर्देशों को 2008 के संशोधन से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ख में लिखा और बीएनएसएस में यही नियम धारा 36 के रूप में आया है। इसलिए धारा 36 केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को कानून का रूप देने का उदाहरण है। न्यायिक सेवा की परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि धारा 36 का स्रोत कौन सा मामला है, और इसका उत्तर डी.के. बसु है।

धारा 36 का उल्लंघन हो तो क्या होगा

अगर पुलिस ने धारा 36 का पालन नहीं किया, तो गिरफ्तारी को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। गिरफ्तार व्यक्ति अनुच्छेद 32 या 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर सकता है। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, (2014) 8 एससीसी 273 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सात साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी अपने आप नहीं होनी चाहिए, अधिकारी को धारा 35 की शर्तें पूरी करनी होंगी और कारण लिखित में दर्ज करने होंगे।

जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, (1994) 4 एससीसी 260 में भी कोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी कोई नियमित काम नहीं है, पुलिस को इसे उचित ठहराना होगा। सतेंद्र कुमार अंटिल बनाम सीबीआई, (2022) 10 एससीसी 51 में कोर्ट ने गिरफ्तारी और जमानत पर विस्तृत दिशा निर्देश दिए।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु

परीक्षा की दृष्टि से धारा 36 के साथ पुरानी संहिता की धाराओं का मिलान याद रखना बहुत उपयोगी है। बीएनएसएस धारा 35 पुरानी धारा 41 है, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी के आधार दिए गए हैं। धारा 35(3) पुरानी धारा 41क है, जिसमें उपस्थिति की सूचना का नियम है। धारा 36 पुरानी धारा 41ख है। धारा 37 पुरानी धारा 41ग है, जिसमें नियंत्रण कक्ष का नियम है। धारा 38 पुरानी धारा 41घ है, जिसमें वकील से मिलने का अधिकार है। धारा 43 पुरानी धारा 46 है, जिसमें यह बताया गया है कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है।

एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गिरफ्तारी से पहले बीएनएसएस धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज होती है, और गिरफ्तारी के बाद व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। यह नियम अनुच्छेद 22(2) से जुड़ा है। गिरफ्तारी मेमो में दर्ज समय से ही 24 घंटे की गिनती शुरू होती है, इसलिए मेमो का समय सही होना बहुत जरूरी है।

निष्कर्ष

बीएनएसएस धारा 36 गिरफ्तारी को मनमानी से बचाने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। अधिकारी की पहचान, गिरफ्तारी मेमो और परिजन को सूचना, ये तीनों कर्तव्य मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि गिरफ्तारी पारदर्शी हो और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें। एलएलबी के छात्रों को यह धारा डी.के. बसु मामले के साथ याद रखनी चाहिए, और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों को धारा 35, 36, 37, 38 और 43 को एक क्रम में पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी का कानून केवल पुलिस की शक्ति नहीं बताता, बल्कि वह नागरिक की आजादी की रक्षा का तरीका भी बताता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।