IndianLawNotes.com

बीएनएसएस धारा 187: पुलिस रिमांड कितने दिन की मिलती है, 60 और 90 दिन का नियम और डिफ़ॉल्ट जमानत

बीएनएसएस धारा 187 के तहत पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत पर लेख के लिए न्यायालय भवन और तराजू का चित्रण

गिरफ्तारी के बाद पुलिस किसी व्यक्ति को कितने दिन तक हिरासत में रख सकती है, यह सवाल हर आपराधिक मुकदमे की शुरुआत में उठता है। संविधान का अनुच्छेद 22(2) कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। अगर 24 घंटे में जांच पूरी नहीं हो पाती, तो आगे की हिरासत का नियम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 187 में दिया गया है। यह धारा पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। इसमें पुलिस हिरासत की 15 दिन की सीमा, 60 और 90 दिन की अंतिम सीमा और डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार शामिल है।

धारा 187 कब लागू होती है

जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और 24 घंटे में जांच पूरी नहीं कर पाती, तो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। बीएनएसएस की धारा 58 यही 24 घंटे का नियम दोहराती है, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं होता। मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस को यह बताना होता है कि आरोप या सूचना के पीछे पर्याप्त आधार है और आगे हिरासत क्यों जरूरी है। मजिस्ट्रेट चाहे तो आरोपी को पुलिस हिरासत में भेज सकता है या न्यायिक हिरासत में, यानी जेल में। अगर मजिस्ट्रेट को मामला चलाने का क्षेत्राधिकार नहीं है, तो वह आरोपी को संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेजने का आदेश दे सकता है। बीएनएसएस धारा 173 के तहत एफआईआर कैसे दर्ज होती है, यह जानना भी इस प्रक्रिया को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि रिमांड की कहानी एफआईआर से ही शुरू होती है।

पुलिस हिरासत: 15 दिन का नियम और बीएनएसएस का बड़ा बदलाव

धारा 187(2) के तहत मजिस्ट्रेट कुल 15 दिन तक की पुलिस हिरासत दे सकता है। पुराने कानून में यह 15 दिन केवल गिरफ्तारी के बाद के पहले 15 दिनों में ही मांगे जा सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई बनाम अनुपम कुलकर्णी (1992) में यही सिद्धांत तय किया था। बीएनएसएस ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। अब 15 दिन की पुलिस हिरासत एक साथ या टुकड़ों में ली जा सकती है। 60 दिन वाले मामलों में यह पहले 40 दिनों के भीतर और 90 दिन वाले मामलों में पहले 60 दिनों के भीतर कभी भी मांगी जा सकती है। इसका मतलब है कि जांच के बीच में भी पुलिस पूछताछ के लिए आरोपी को अपनी हिरासत में ले सकती है, बशर्ते कुल अवधि 15 दिन से अधिक न हो।

न्यायिक हिरासत और 60 या 90 दिन की अंतिम सीमा

15 दिन के बाद भी अगर जांच पूरी नहीं हुई है, तो मजिस्ट्रेट पर्याप्त आधार होने पर न्यायिक हिरासत बढ़ा सकता है। लेकिन धारा 187(3) ने इसकी अंतिम सीमा तय की है। जिन अपराधों की सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की कैद है, उनमें कुल हिरासत 90 दिन से अधिक नहीं हो सकती। बाकी सभी अपराधों में यह सीमा 60 दिन है। यह अवधि गिरफ्तारी की तारीख से नहीं, बल्कि उस तारीख से गिनी जाती है जिस दिन मजिस्ट्रेट ने पहली बार हिरासत का आदेश दिया था।

डिफ़ॉल्ट जमानत: समय पर चार्जशीट नहीं तो रिहाई का अधिकार

अगर पुलिस 60 या 90 दिन की अवधि में जांच पूरी करके चार्जशीट, जिसे अब धारा 193 के तहत पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है, दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार मिल जाता है। इसे सांविधिक जमानत भी कहा जाता है। शर्त केवल यह है कि आरोपी जमानत देने को तैयार हो और जमानत दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय बनाम कपिल वधावन (2023) में तीन न्यायाधीशों की पीठ से स्पष्ट किया कि रिमांड का दिन भी अवधि में गिना जाता है। इसलिए 61वें या 91वें दिन दाखिल चार्जशीट देर से मानी जाती है और आरोपी डिफ़ॉल्ट जमानत का हकदार हो जाता है। एम. रवींद्रन बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, डीआरआई (2020) में कोर्ट ने कहा था कि यह अधिकार चार्जशीट दाखिल होने से पहले आवेदन करके मांगना होता है। एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाए, तो डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार समाप्त हो जाता है। जमानत के प्रकार पर हमारा लेख नियमित, अग्रिम और अंतरिम जमानत के नियम भी विस्तार से समझाता है।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट की रिमांड और समन मामलों का नियम

अगर न्यायिक मजिस्ट्रेट उपलब्ध न हो, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी हिरासत का आदेश दे सकता है, लेकिन यह अवधि कुल 60 या 90 दिन की सीमा में गिनी जाती है। धारा 187(6) में यह स्पष्ट किया गया है। इसके अलावा समन से चलने वाले मामलों में जांच छह महीने के भीतर पूरी करने का नियम है। अगर जांच छह महीने में पूरी नहीं होती, तो मजिस्ट्रेट विशेष कारण दर्ज किए बिना आगे की जांच रोक सकता है। यह नियम जांच को बिना वजह लटकने से रोकता है।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा की दृष्टि से धारा 187 के कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, पुलिस हिरासत अधिकतम 15 दिन, वह भी 60 दिन वाले मामलों में पहले 40 दिन और 90 दिन वाले मामलों में पहले 60 दिन के भीतर। दूसरा, कुल हिरासत की सीमा 60 या 90 दिन, जो अपराध की सजा पर निर्भर करती है। तीसरा, अवधि की गिनती पहली रिमांड की तारीख से होती है। चौथा, डिफ़ॉल्ट जमानत एक सांविधिक अधिकार है, दया नहीं। पांचवां, धारा 187 पुरानी धारा 167 सीआरपीसी की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।

धारा 187 व्यक्ति की स्वतंत्रता और जांच की जरूरत के बीच संतुलन बनाती है। पुलिस को पूछताछ के लिए समय मिलता है, लेकिन बिना आरोप पत्र के किसी को अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता। यही कारण है कि रिमांड के नियम, समय सीमा और डिफ़ॉल्ट जमानत को समझना हर कानून के छात्र और वकील के लिए जरूरी है।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।