किसी दुकानदार की खाता पुस्तक में लिखा है कि अमुक व्यक्ति ने उससे एक हजार रुपये उधार लिए हैं। क्या अदालत केवल इस प्रविष्टि के आधार पर उस व्यक्ति को एक हजार रुपये चुकाने का आदेश दे सकती है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 27 इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह धारा कहती है कि खाता पुस्तकों की प्रविष्टियाँ सुसंगत तो होती हैं, परंतु अकेले वे किसी व्यक्ति पर दायित्व साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होतीं। यह धारा पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 34 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई। यह अध्याय दो में आती है, जिसका विषय तथ्यों की सुसंगति है।
धारा 27 क्या कहती है
धारा 27 के अनुसार, खाता पुस्तकों में की गई प्रविष्टियाँ, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई पुस्तकें भी शामिल हैं, जब वे व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई हों, तब सुसंगत होती हैं, जब भी वे ऐसे किसी मामले से संबंधित हों, जिसकी अदालत को जाँच करनी है। परंतु ऐसे कथन अकेले किसी व्यक्ति पर दायित्व लगाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे। धारा के साथ दिया गया दृष्टांत इस नियम को स्पष्ट करता है। अ ब पर एक हजार रुपये के लिए मुकदमा करता है और अपनी खाता पुस्तकों में की गई प्रविष्टियाँ दिखाता है, जिनसे पता चलता है कि ब उस राशि के लिए उसका ऋणी है। प्रविष्टियाँ सुसंगत हैं, परंतु अन्य साक्ष्य के बिना वे ऋण साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
सुसंगत होने की तीन शर्तें
किसी प्रविष्टि को धारा 27 के तहत सुसंगत मानने से पहले अदालत तीन शर्तों की जाँच करती है। पहली शर्त यह है कि प्रविष्टि किसी पुस्तक में लिखी होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वह पुस्तक खाता पुस्तक होनी चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि खाता पुस्तक व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई होनी चाहिए। यदि इन तीनों में से कोई एक शर्त भी पूरी न हो, तो प्रविष्टि इस धारा के तहत सुसंगत नहीं मानी जाएगी।
| शर्त | अर्थ |
|---|---|
| प्रविष्टि पुस्तक में हो | ढीले कागज या अलग अलग पर्चों पर लिखी बात पुस्तक की प्रविष्टि नहीं मानी जाती |
| पुस्तक खाता पुस्तक हो | पुस्तक में व्यापारिक लेनदेन का हिसाब लिखा होना चाहिए, कोई निजी डायरी नहीं |
| नियमित रूप से रखी गई हो | पुस्तक व्यापार के सामान्य अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई होनी चाहिए |
नियमित रूप से रखी गई पुस्तक का अर्थ यह है कि प्रविष्टियाँ लेनदेन के समय या उसके निकट समय पर, बिना किसी विशेष उद्देश्य के, सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के अनुसार लिखी गई हों। पुस्तकों को साबित करने के लिए आमतौर पर उस लिपिक या व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाया जाता है, जिसने पुस्तकें रखी हों, ताकि वह बता सके कि पुस्तकें नियमित रूप से रखी गई हैं और सामान्यतः सही हैं।
प्रविष्टियाँ अकेले दायित्व साबित नहीं कर सकतीं
धारा 27 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खाता पुस्तकों की प्रविष्टियाँ अकेले किसी व्यक्ति पर दायित्व नहीं लगा सकतीं। इसका कारण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम वी. सी. शुक्ला, 1998 के फैसले में स्पष्ट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ बेनी बनाम बिसन दयाल, 1925 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि खाता पुस्तकों की प्रविष्टियाँ अपने आप किसी व्यक्ति पर दायित्व लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति को यह छूट नहीं दी जा सकती कि वह अपनी पुस्तकों में अपनी पसंद की बातें लिखकर, दूसरे पक्ष की पीठ पीछे, अपने लिए साक्ष्य बना ले। इसलिए जिस लेनदेन से प्रविष्टि संबंधित है, उसके बारे में स्वतंत्र साक्ष्य होना जरूरी है। चंद्रधर गोस्वामी बनाम गौहाटी बैंक लिमिटेड, 1967 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि केवल यह साबित करना कि पुस्तकें व्यापार के सामान्य अनुक्रम में रखी गई हैं, दायित्व साबित करने के लिए काफी नहीं है। वादी को यह भी दिखाना होता है कि प्रविष्टियाँ वास्तविक और ईमानदार लेनदेन को दर्शाती हैं।
पुष्टि कैसे होती है
खाता पुस्तकों की प्रविष्टियों की पुष्टि किसी विशेष रूप के साक्ष्य से ही हो, यह जरूरी नहीं है। साक्ष्य अधिनियम के तहत सुसंगत कोई भी तथ्य पुष्टि का काम कर सकता है। कई उच्च न्यायालयों ने माना है कि वादी की शपथ पर दी गई अपनी गवाही भी प्रविष्टियों की पुष्टि के लिए पर्याप्त हो सकती है। इसके अलावा, लेनदेन से जुड़े अन्य दस्तावेज, रसीदें, बैंक के रिकॉर्ड, या लेनदेन के समय उपस्थित व्यक्ति की गवाही भी पुष्टि कर सकती है। धर्म चंद जोशी बनाम सत्य नारायण बजाज, 1993 के फैसले में कहा गया कि खाता पुस्तकें केवल पुष्टि करने वाला साक्ष्य होती हैं और उन्हें अन्य साक्ष्य का सहारा चाहिए। खाता पुस्तक अकेले मुकदमा नहीं जिता सकती, वह केवल दूसरे साक्ष्य का समर्थन करती है।
ढीले कागज खाता पुस्तक नहीं होते
धारा 27 का लाभ केवल असली खाता पुस्तक की प्रविष्टियों को मिलता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम वी. सी. शुक्ला, 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ढीले कागज खाता पुस्तक नहीं होते। उस मामले में जब्त किए गए ढीले कागजों पर लिखी प्रविष्टियों को खाता पुस्तकों की प्रविष्टि नहीं माना गया, क्योंकि वे किसी नियमित रूप से रखी गई पुस्तक का हिस्सा नहीं थे। इसी तरह, ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, 2000 के फैसले में कहा गया कि बिना जिल्द वाले कागज खाता पुस्तक नहीं होते और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यह नियम परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। यदि लेनदेन का हिसाब अलग अलग पर्चों पर लिखा हो, तो वह धारा 27 के तहत सुसंगत नहीं होगा, भले ही वे पर्चे असली हों।
इलेक्ट्रॉनिक खाता पुस्तकें और धारा 63 से संबंध
धारा 27 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई खाता पुस्तकें भी शामिल हैं। यह शब्द सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 द्वारा पुरानी धारा 34 में जोड़ा गया था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में उसे बनाए रखा गया है। आज अधिकांश व्यापारी अपना हिसाब कंप्यूटर या लेखा सॉफ्टवेयर में रखते हैं, इसलिए यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। परंतु इलेक्ट्रॉनिक खाता पुस्तक की प्रविष्टि को साबित करने के लिए बीएसए धारा 63 में बताए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नियम का भी पालन करना होता है, जिसमें प्रमाण पत्र और हैश मूल्य की आवश्यकता होती है। धारा 27 को साक्ष्य विधि के दूसरे नियमों के साथ पढ़ना चाहिए। बीएसए धारा 26 में मृत या अनुपलब्ध व्यक्ति के कथन का नियम है, जिसके खंड (ख) में व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किए गए कथन सुसंगत माने गए हैं। धारा 26(ख) और धारा 27 में अंतर यह है कि धारा 26(ख) तभी लागू होती है, जब कथन करने वाला व्यक्ति मर गया हो या अनुपलब्ध हो, जबकि धारा 27 जीवित व्यक्ति की खाता पुस्तकों पर भी लागू होती है। बीएसए धारा 25 में स्वीकृति का नियम बताया गया है। यदि कोई व्यक्ति खाता पुस्तक की प्रविष्टि की सत्यता स्वीकार कर ले और उसे चुनौती न दे, तो उस प्रविष्टि के आधार पर दायित्व लगाया जा सकता है।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 27 की पुरानी समकक्ष धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 34 थी। दूसरा, धारा 27 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखी गई खाता पुस्तकें भी शामिल हैं। तीसरा, प्रविष्टि के सुसंगत होने के लिए तीन शर्तें हैं, पुस्तक में प्रविष्टि, खाता पुस्तक होना और नियमित रूप से रखी गई होना। चौथा, प्रविष्टियाँ अकेले दायित्व साबित नहीं कर सकतीं, उनके साथ पुष्टि करने वाला साक्ष्य चाहिए। पाँचवाँ, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम वी. सी. शुक्ला, 1998 के अनुसार ढीले कागज खाता पुस्तक नहीं होते। छठा, ईश्वर दास जैन बनाम सोहन लाल, 2000 के अनुसार बिना जिल्द वाले कागज खाता पुस्तक नहीं होते। सातवाँ, चंद्रधर गोस्वामी, 1967 के अनुसार प्रविष्टियों के साथ यह भी साबित करना होता है कि वे वास्तविक और ईमानदार लेनदेन को दर्शाती हैं। आठवाँ, धारा के दृष्टांत में एक हजार रुपये के ऋण का उदाहरण दिया गया है।
निष्कर्ष
बीएसए धारा 27 व्यापारिक जीवन की एक व्यावहारिक जरूरत और न्याय के सिद्धांत के बीच संतुलन बनाती है। एक ओर वह मानती है कि नियमित रूप से रखी गई खाता पुस्तकें भरोसेमंद होती हैं, इसलिए उनकी प्रविष्टियाँ सुसंगत हैं। दूसरी ओर वह यह भी मानती है कि कोई व्यक्ति अपनी पुस्तकों में मनचाही बात लिखकर दूसरे पर दायित्व नहीं लाद सकता, इसलिए प्रविष्टियों के साथ पुष्टि करने वाला साक्ष्य जरूरी है। छात्रों को इस धारा की तीन शर्तें, पुष्टि का नियम और वी. सी. शुक्ला तथा ईश्वर दास जैन के फैसले एक साथ याद रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये बिंदु एक साथ पूछे जाते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।