मुकदमे में सामान्य नियम यह है कि मौखिक साक्ष्य सीधा होना चाहिए, अर्थात जिस व्यक्ति ने तथ्य को अपनी आँखों से देखा या कानों से सुना हो, वही अदालत में आकर बताए। परंतु कई बार वही व्यक्ति मर जाता है, मिलता नहीं, या साक्ष्य देने के योग्य नहीं रहता। ऐसे में क्या उसका पहले दिया गया कथन पूरी तरह बेकार हो जाएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 26 इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह धारा उन परिस्थितियों को बताती है, जिनमें ऐसे व्यक्ति का कथन स्वयं सुसंगत तथ्य बन जाता है। यह पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 का उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।
धारा 26 क्या कहती है
धारा 26 के अनुसार, किसी सुसंगत तथ्य के बारे में लिखा या मौखिक कथन तब सुसंगत होता है, जब वह कथन करने वाला व्यक्ति मर गया हो, या मिल न रहा हो, या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया हो, या जिसकी उपस्थिति बिना अनुचित देरी या खर्च के प्राप्त न की जा सकती हो। परंतु केवल यह शर्त पूरी होना काफी नहीं है। कथन को धारा में दिए गए आठ मामलों में से किसी एक में आना भी जरूरी है। अदालत को पहले यह साबित करना होता है कि कथन करने वाला व्यक्ति वास्तव में अनुपलब्ध है, उसके बाद ही उसका कथन पढ़ा या सुनाया जा सकता है।
यह धारा अध्याय दो में आती है, जिसका विषय तथ्यों की सुसंगति है। यह सुनी सुनाई बात के सामान्य नियम का एक बड़ा अपवाद है। सामान्य नियम यह है कि सुनी सुनाई बात साक्ष्य नहीं होती, क्योंकि कथन करने वाले से जिरह नहीं हो सकती। धारा 26 आवश्यकता के सिद्धांत पर टिकी है। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य पाना ही असंभव हो, तब उपलब्ध सबसे अच्छा साक्ष्य स्वीकार करना न्याय के हित में होता है।
| खंड | किस तरह का कथन सुसंगत होता है |
|---|---|
| 26(क) | मृत्यु के कारण या मृत्यु लाने वाले संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में कथन |
| 26(ख) | व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किया गया कथन, जैसे खाता पुस्तकों की प्रविष्टि |
| 26(ग) | कथन करने वाले के धन या संपत्ति संबंधी हित के विरुद्ध कथन |
| 26(घ) | किसी लोक अधिकार, प्रथा या सामान्य हित के विषय पर राय देने वाला कथन |
| 26(ङ) | रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंध के अस्तित्व के बारे में कथन |
| 26(च) | वसीयत, विलेख, वंशावली या पारिवारिक स्मारक में संबंध के बारे में कथन |
| 26(छ) | धारा 11(क) में बताए गए संव्यवहार से जुड़े दस्तावेज में कथन |
| 26(ज) | अनेक व्यक्तियों द्वारा की गई, मामले से जुड़ी भावनाओं या धारणाओं की अभिव्यक्ति |
मृत्यु पूर्व घोषणा, धारा 26(क)
धारा 26 का सबसे अधिक पूछा जाने वाला भाग खंड (क) है, जिसे मृत्यु पूर्व घोषणा कहा जाता है। इसके अनुसार, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्न में हो, तो उस व्यक्ति का अपनी मृत्यु के कारण के बारे में, या उस संव्यवहार की परिस्थितियों के बारे में किया गया कथन सुसंगत होता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। यह कथन तब भी सुसंगत होता है, जब कथन करते समय वह व्यक्ति मृत्यु की आशा में न रहा हो, और चाहे कार्यवाही दीवानी हो या आपराधिक।
इस खंड की व्याख्या पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला पाकाला नारायण स्वामी बनाम सम्राट, 1939 का है। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि कथन का मृत्यु लाने वाले संव्यवहार से निकट संबंध होना चाहिए। “संव्यवहार की परिस्थितियाँ” का अर्थ बहुत व्यापक है। इसमें केवल मृत्यु से ठीक पहले की बात ही नहीं आती, बल्कि वे सारी परिस्थितियाँ आती हैं, जिनका मृत्यु से संबंध हो। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री मरने से पहले यह कहती है कि उसके पति ने उसे कई महीनों से दहेज के लिए पीटा था, तो यह कथन संव्यवहार की परिस्थितियों से जुड़ा माना जा सकता है, भले ही पिटाई मृत्यु वाले दिन न हुई हो।
मृत्यु पूर्व घोषणा आत्महत्या पत्र पर भी लागू होती है। यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या से पहले पत्र में यह लिखता है कि उसे किसने प्रताड़ित किया, तो वह पत्र धारा 26(क) के तहत सुसंगत हो सकता है, बशर्ते मृत्यु का कारण प्रश्न में हो। इसी तरह, मृत्यु पूर्व घोषणा मौखिक भी हो सकती है और लिखित भी। अस्पताल में डॉक्टर या मजिस्ट्रेट के सामने दिया गया कथन भी इसी खंड में आता है।
मृत्यु पूर्व घोषणा कब भरोसेमंद मानी जाती है
मृत्यु पूर्व घोषणा सुसंगत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपने आप सच मान ली जाएगी। अदालत को उसकी विश्वसनीयता की जाँच करनी होती है। इस पर सबसे बड़ा फैसला शरद बिरधीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1984 का है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें मृत्यु पूर्व घोषणा के मूल्यांकन के पाँच सिद्धांत बताए। पहला, यदि अदालत इस बात से संतुष्ट हो कि घोषणा सत्य है और स्वैच्छिक है, तो वह अकेले भी दोषसिद्धि का आधार बन सकती है। दूसरा, यदि घोषणा में कुछ संदेह हो, तो अदालत को पुष्टि करने वाला साक्ष्य देखना चाहिए। तीसरा, यदि घोषणा ऐसी परिस्थितियों में की गई हो कि उस पर भरोसा न किया जा सके, तो वह साक्ष्य के रूप में अपर्याप्त होगी। चौथा, यदि घोषणा में कई विरोधाभास हों, तो अदालत को सावधानी बरतनी चाहिए। पाँचवाँ, घोषणा करने वाले की मानसिक स्थिति और उसे सिखाए जाने की संभावना की जाँच जरूरी है।
खुशाल राव बनाम बंबई राज्य, 1958 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मृत्यु पूर्व घोषणा अकेले दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, यदि वह सच्ची लगे और उस पर भरोसा किया जा सके। इसका कारण यह है कि मरता हुआ व्यक्ति झूठ बोलने का कोई लाभ नहीं देखता, इसलिए उसके कथन को सत्य माना जाता है। यह सिद्धांत इंग्लैंड के पुराने फैसले आर बनाम वुडकॉक, 1789 से चला आ रहा है, जिसमें कहा गया था कि मृत्यु के निकट व्यक्ति सत्य ही बोलता है।
लक्ष्मण बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2002 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मृत्यु पूर्व घोषणा के लिए डॉक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। जरूरी यह है कि अदालत संतुष्ट हो कि घोषणा करते समय व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था और कथन स्वेच्छा से दिया गया था। यदि डॉक्टर ने यह दर्ज किया हो कि व्यक्ति कथन देने के योग्य था, तो वह एक मजबूत समर्थन होता है, परंतु उसकी अनुपस्थिति अपने आप घोषणा को खारिज नहीं करती।
व्यापार के दौरान और हित के विरुद्ध कथन, धारा 26(ख) और (ग)
खंड (ख) के अनुसार, व्यापार के सामान्य अनुक्रम में किया गया कथन सुसंगत होता है। इसमें खाता पुस्तकों में की गई प्रविष्टियाँ, पेशेवर कर्तव्य के निर्वहन में लिखी गई बातें, धन या संपत्ति की प्राप्ति की रसीद, और वाणिज्य में उपयोग होने वाले दस्तावेज आते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दुकानदार की खाता पुस्तक में दर्ज उधारी की प्रविष्टि, उसकी मृत्यु के बाद भी सुसंगत हो सकती है। इसका कारण यह है कि व्यापारिक रिकॉर्ड नियमित रूप से और बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के बनाए जाते हैं, इसलिए उन पर भरोसा किया जा सकता है।
खंड (ग) के अनुसार, वह कथन सुसंगत होता है, जो कथन करने वाले के धन या संपत्ति संबंधी हित के विरुद्ध हो, या जिसके सत्य होने पर उसे आपराधिक अभियोजन या हानि के लिए वाद का सामना करना पड़ता। इसका तर्क सीधा है। कोई व्यक्ति अपने हित के विरुद्ध झूठ नहीं बोलेगा। यदि किसी ने अपनी डायरी में यह लिखा हो कि उसने किसी से पचास हजार रुपये लिए थे, तो यह कथन उसके विरुद्ध सबूत के रूप में सुसंगत होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति बिना कारण अपने ऊपर कर्ज का बोझ नहीं डालेगा।
लोक अधिकार, संबंध और पारिवारिक दस्तावेज, धारा 26(घ) से (छ)
खंड (घ) में उस कथन को सुसंगत माना गया है, जिसमें कोई व्यक्ति किसी लोक अधिकार, प्रथा, या सामान्य हित के विषय के अस्तित्व के बारे में अपनी राय देता है। परंतु इसके लिए जरूरी है कि वह व्यक्ति उस विषय के बारे में जानने की विशेष स्थिति में रहा हो और कथन विवाद उठने से पहले किया गया हो। उदाहरण के लिए, गाँव के किसी बुजुर्ग का यह कथन कि अमुक रास्ता सार्वजनिक रास्ता है, भूमि विवाद में सुसंगत हो सकता है।
खंड (ङ) और (च) संबंध के अस्तित्व से जुड़े हैं। खंड (ङ) के अनुसार, रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण से संबंध के बारे में किया गया कथन सुसंगत होता है, यदि कथन करने वाले के पास उस संबंध के बारे में जानने के विशेष साधन रहे हों और कथन विवाद उठने से पहले किया गया हो। खंड (च) में वसीयत, विलेख, वंशावली, कब्र के पत्थर या पारिवारिक चित्र में लिखा गया संबंध का कथन सुसंगत माना गया है। पुराने जमाने में वंशावली और पारिवारिक दस्तावेज ही संबंध साबित करने का मुख्य साधन होते थे, इसलिए कानून ने उन्हें मान्यता दी।
खंड (छ) के अनुसार, धारा 11(क) में बताए गए संव्यवहार से जुड़े किसी विलेख, वसीयत या अन्य दस्तावेज में निहित कथन सुसंगत होता है। यह खंड विशेष रूप से उन दस्तावेजों के लिए है, जिनमें किसी प्रथा या अधिकार से जुड़े संव्यवहार का उल्लेख हो।
अनेक व्यक्तियों की भावनाएँ, धारा 26(ज)
खंड (ज) एक अलग तरह का मामला बताता है। इसके अनुसार, जब अनेक व्यक्तियों ने कोई कथन किया हो और उसमें मामले से जुड़ी भावनाएँ या धारणाएँ व्यक्त की गई हों, तो वह कथन सुसंगत होता है। उदाहरण के लिए, किसी सार्वजनिक सभा में अनेक लोगों ने किसी घटना के बारे में अपनी धारणा व्यक्त की हो, तो वह सामूहिक धारणा मामले में सुसंगत हो सकती है। इस खंड का उपयोग कम होता है, परंतु परीक्षा में यह पूछा जाता है कि धारा 26 में कुल कितने खंड हैं और खंड (ज) किस बारे में है।
धारा 26 का धारा 24, 25 और 27 से संबंध
धारा 26 को साक्ष्य विधि के दूसरे नियमों के साथ पढ़ना चाहिए। बीएसए धारा 25 में स्वीकृति का नियम बताया गया है, जिसके अनुसार स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होती, परंतु विबंध का आधार बन सकती है। बीएसए धारा 24 में संयुक्त विचारण में सह अभियुक्त की स्वीकृति का नियम है। धारा 27 में खाता पुस्तकों की प्रविष्टियों का नियम है, जो धारा 26(ख) से मिलता जुलता है, परंतु वह जीवित व्यक्ति की पुस्तकों पर भी लागू होता है। धारा 55 में मौखिक साक्ष्य के सीधे होने का सामान्य नियम है, जिसका धारा 26 एक अपवाद है। बीएसए धारा 63 में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का नियम भी जानना चाहिए, क्योंकि आजकल कथन इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी दर्ज होते हैं, जैसे अस्पताल के रिकॉर्ड या संदेश।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 26 की पुरानी समकक्ष धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 32 थी। दूसरा, धारा 26 में कुल आठ खंड हैं, (क) से (ज) तक। तीसरा, मृत्यु पूर्व घोषणा धारा 26(क) में आती है और उसके लिए मृत्यु की आशा का होना जरूरी नहीं है। चौथा, पाकाला नारायण स्वामी, 1939 में “संव्यवहार की परिस्थितियाँ” की व्याख्या की गई। पाँचवाँ, शरद बिरधीचंद सारडा, 1984 में मृत्यु पूर्व घोषणा के पाँच सिद्धांत बताए गए। छठा, खुशाल राव, 1958 के अनुसार मृत्यु पूर्व घोषणा अकेले दोषसिद्धि का आधार बन सकती है, यदि वह विश्वसनीय हो। सातवाँ, लक्ष्मण, 2002 के अनुसार डॉक्टर का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं है। आठवाँ, कथन को सुसंगत मानने से पहले यह साबित करना होता है कि कथन करने वाला व्यक्ति मृत है, मिल नहीं रहा, या साक्ष्य देने में असमर्थ है।
निष्कर्ष
बीएसए धारा 26 साक्ष्य विधि का एक व्यावहारिक अपवाद है। यह मानती है कि अदालत हमेशा प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं पा सकती, और जब सबसे अच्छा साक्ष्य देने वाला व्यक्ति ही उपलब्ध न हो, तब उसका पहले का कथन न्याय से वंचित नहीं करना चाहिए। मृत्यु पूर्व घोषणा इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, जो हत्या के मामलों में अक्सर निर्णायक साबित होती है। छात्रों को इस धारा के आठों खंडों के साथ धारा 25, 27 और 55 का संबंध और शरद बिरधीचंद सारडा के पाँच सिद्धांत एक साथ याद रखने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये बिंदु एक साथ पूछे जाते हैं।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।