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बीएसए धारा 25: स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होती, परंतु विबंध का आधार बन सकती है, पूरा नियम

बीएसए धारा 25, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होती परंतु विबंध का आधार बन सकती है, यह समझाता चित्रण

मुकदमे में कोई पक्षकार अपनी बात से खुद के विरुद्ध कोई तथ्य स्वीकार कर ले, तो क्या वह तथ्य हमेशा के लिए साबित मान लिया जाता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 25 इसी प्रश्न का उत्तर देती है। इसके अनुसार, स्वीकृति निश्चायक सबूत नहीं होती, परंतु वह विबंध के रूप में काम कर सकती है। यह नियम पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 31 का उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ।

धारा 25 क्या कहती है

धारा 25 का पाठ बहुत छोटा है। इसमें कहा गया है कि स्वीकृतियाँ उन मामलों का निश्चायक सबूत नहीं होतीं जिन्हें स्वीकार किया गया है, परंतु वे आगे दिए गए प्रावधानों के तहत विबंध के रूप में काम कर सकती हैं। यह धारा अध्याय दो में आती है, जिसका विषय तथ्यों की सुसंगति है। इसका अर्थ यह है कि स्वीकृति अदालत के सामने एक सुसंगत तथ्य के रूप में रखी जा सकती है, परंतु केवल स्वीकृति के आधार पर वह तथ्य अंतिम रूप से साबित नहीं माना जाता।

इस धारा को समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि स्वीकृति क्या होती है। बीएसए की धारा 15 के अनुसार, स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान सुझाता है। सरल शब्दों में, जब कोई व्यक्ति अपने ही विरुद्ध कोई बात कहता या लिखता है, तो वह स्वीकृति कहलाती है।

स्वीकृति निश्चायक सबूत क्यों नहीं होती

स्वीकृति को निश्चायक सबूत न मानने के पीछे एक व्यावहारिक कारण है। कोई व्यक्ति गलती से, दबाव में, या किसी तथ्य को ठीक से समझे बिना भी कोई बात स्वीकार कर सकता है। यदि हर स्वीकृति को अंतिम सत्य मान लिया जाए, तो गलती से कही गई एक बात पूरे मुकदमे का परिणाम बदल देगी। इसलिए कानून स्वीकृति को मजबूत साक्ष्य तो मानता है, परंतु उसे अंतिम और न बदलने वाला सबूत नहीं मानता।

उदाहरण से समझें। क एक वाद में लिखित कथन में यह स्वीकार करता है कि उसने ख से पचास हजार रुपये उधार लिए थे। बाद में क यह साबित करता है कि वह राशि वास्तव में व्यापारिक खाते का भुगतान थी, उधार नहीं, और लिखित कथन में यह बात गलती से लिखी गई थी। धारा 25 के तहत क को अपनी स्वीकृति को समझाने और उसे गलत साबित करने का अवसर मिलेगा। अदालत केवल स्वीकृति के आधार पर क को बाध्य नहीं करेगी।

न्यायिक स्वीकृति और साक्ष्यगत स्वीकृति में अंतर

इस धारा पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला नागिनदास रामदास बनाम दलपतराम इच्छाराम, 1974 का है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में स्वीकृति के दो प्रकारों में स्पष्ट अंतर बताया। पहला प्रकार है न्यायिक स्वीकृति, अर्थात वह स्वीकृति जो वादपत्रों में या न्यायिक कार्यवाही के दौरान की जाए। दूसरा प्रकार है साक्ष्यगत स्वीकृति, अर्थात वह स्वीकृति जो मुकदमे के दौरान साक्ष्य के रूप में सामने आए।

न्यायालय ने कहा कि यदि स्वीकृति सत्य और स्पष्ट हो, तो वह स्वीकार किए गए तथ्यों का सबसे अच्छा सबूत होती है। वादपत्रों में की गई स्वीकृति या न्यायिक स्वीकृति, जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 58 के तहत स्वीकार्य होती है, साक्ष्यगत स्वीकृति से ऊँचे स्तर पर होती है। न्यायिक स्वीकृति करने वाले पक्ष पर पूरी तरह बाध्यकारी होती है और वह सबूत की आवश्यकता को समाप्त कर देती है। ऐसी स्वीकृति अकेले भी पक्षकारों के अधिकारों का आधार बन सकती है।

इसके विपरीत, साक्ष्यगत स्वीकृति, जो मुकदमे में साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाती है, अपने आप में निश्चायक नहीं होती। उसे गलत साबित किया जा सकता है। यही बात धारा 25 कहती है। बीएसए की धारा 58 में भी यही सिद्धांत है कि जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया गया है, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु यह नियम न्यायिक स्वीकृति पर लागू होता है, हर साक्ष्यगत स्वीकृति पर नहीं।

स्वीकृति कब विबंध बन जाती है

धारा 25 का दूसरा भाग कहता है कि स्वीकृति विबंध के रूप में काम कर सकती है। विबंध का अर्थ है कि कोई व्यक्ति अपनी पहले की गई बात या कार्य से पीछे नहीं हट सकता, यदि दूसरे पक्ष ने उस पर भरोसा करके काम किया हो। विबंध के नियम बीएसए के अध्याय आठ में धारा 121 से 123 तक दिए गए हैं, जो पुराने अधिनियम की धारा 115 से 117 के समकक्ष हैं।

धारा 121 के अनुसार, जब कोई व्यक्ति अपनी घोषणा, कार्य या चूक से जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को किसी बात को सत्य मानने के लिए प्रेरित करता है और वह दूसरा व्यक्ति उस विश्वास पर कार्य करता है, तो पहला व्यक्ति बाद में उस बात की सत्यता से इनकार नहीं कर सकता। धारा 122 में किरायेदार और अनुज्ञप्तिधारी के विबंध का नियम है और धारा 123 में उपनिहिती, अभिकर्ता और अनुज्ञप्तिधारी के विबंध का नियम है।

उदाहरण से समझें। मकान मालिक किरायेदार को बताता है कि मकान उसी का है और किरायेदार उसी विश्वास पर मकान में भारी मरम्मत करवा देता है। बाद में मकान मालिक यह नहीं कह सकता कि मकान उसका नहीं था। यहाँ स्वीकृति केवल साक्ष्य नहीं रही, वह विबंध बन गई, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उस पर भरोसा करके काम किया था।

स्वीकृति को गलत साबित करना कैसे संभव है

धारा 25 का व्यावहारिक लाभ यह है कि स्वीकृति करने वाला पक्ष अपनी बात को समझा सकता है। यदि स्वीकृति गलती से, तथ्यों की गलत समझ से, या किसी भ्रम में की गई हो, तो वह पक्ष इसका स्पष्टीकरण दे सकता है। अदालत स्वीकृति के आसपास की परिस्थितियों को देखेगी, जैसे स्वीकृति कब की गई, किस संदर्भ में की गई, और क्या उसे करने वाला व्यक्ति उस समय तथ्यों को ठीक से जानता था।

परंतु यह अवसर असीमित नहीं है। यदि स्वीकृति स्पष्ट, स्वैच्छिक और बिना किसी स्पष्टीकरण के हो, तो अदालत उस पर भरोसा कर सकती है और दूसरे पक्ष को उसे साबित करने की आवश्यकता नहीं होगी। नागिनदास रामदास के फैसले में भी यही कहा गया है कि स्पष्ट स्वीकृति पर तब तक भरोसा किया जा सकता है, जब तक उसका कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण न दिया जाए। इसलिए वकील के लिए यह जरूरी है कि स्वीकृति का स्पष्टीकरण समय पर और साक्ष्य के साथ दिया जाए।

धारा 24, 58 और 121 से इसका संबंध

धारा 25 को अकेले नहीं, बल्कि स्वीकृति से जुड़ी अन्य धाराओं के साथ पढ़ना चाहिए। धारा 24 में संयुक्त विचारण में एक अभियुक्त की स्वीकृति को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचार में लेने का नियम है, परंतु वहाँ भी स्वीकृति साक्ष्य नहीं बनती, केवल विचार का आधार बनती है। धारा 58 में कहा गया है कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु यह नियम न्यायिक स्वीकृति तक सीमित है। धारा 121 से 123 तक विबंध के नियम हैं, जिनका उल्लेख धारा 25 के दूसरे भाग में किया गया है।

इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नियमों से भी इस धारा का संबंध है, क्योंकि आजकल स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है, जैसे ईमेल, संदेश या रिकॉर्डिंग। बीएसए धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसे साबित होता है, यह समझना इस विषय के लिए उपयोगी है। संयुक्त विचारण में स्वीकृति के नियम के लिए बीएसए धारा 24 में सह अभियुक्त की स्वीकृति का नियम भी पढ़ना चाहिए। गिरफ्तारी और विचारण की प्रक्रिया से जुड़े नियमों के लिए बीएनएसएस धारा 36 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया देखें।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 25 की पुरानी समकक्ष धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 31 थी। दूसरा, इस धारा का शीर्षक ही इसका सार है, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं होतीं, परंतु वे विबंध का काम कर सकती हैं। तीसरा, न्यायिक स्वीकृति और साक्ष्यगत स्वीकृति में अंतर नागिनदास रामदास, 1974 के फैसले से पूछा जाता है। चौथा, विबंध के नियम धारा 121 से 123 में हैं। पाँचवाँ, धारा 58 के तहत स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। छठा, साक्ष्यगत स्वीकृति को गलत साबित किया जा सकता है, परंतु न्यायिक स्वीकृति पूरी तरह बाध्यकारी होती है।

निष्कर्ष

बीएसए धारा 25 साक्ष्य विधि का एक संतुलित नियम है। यह स्वीकृति को मजबूत साक्ष्य मानती है, परंतु उसे अंतिम सत्य नहीं बनाती। साथ ही, यह उस स्थिति में स्वीकृति को विबंध का रूप दे देती है, जहाँ दूसरे पक्ष ने उस पर भरोसा करके काम किया हो। छात्रों को इस धारा के साथ धारा 15 की परिभाषा, धारा 58 का नियम, धारा 121 से 123 तक विबंध के प्रावधान, और नागिनदास रामदास का फैसला एक साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये चारों बिंदु एक साथ पूछे जाते हैं।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।