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बीएनएस धारा 290: इमारत गिराते या मरम्मत करते समय लापरवाही अपराध, 6 महीने तक की सजा का पूरा नियम

इमारत की मरम्मत और गिराने के काम में सुरक्षा उपायों का चित्रण

शहरों में इमारत गिराने या उसकी मरम्मत का काम रोज होता है। कई बार बिना सुरक्षा के यह काम चलता है, ऊपर से मलबा गिरता है और नीचे से गुजरने वाला व्यक्ति घायल हो जाता है या उसकी जान चली जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 290 इसी लापरवाही को अपराध बनाती है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 288 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।

बीएनएस धारा 290 क्या कहती है

धारा 290 कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी इमारत को गिराते या उसकी मरम्मत करते समय जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा कोई प्रबंध नहीं करता, जो उस इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानव जीवन को होने वाले संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो, वह अपराध का दोषी होगा। सरल शब्दों में, इमारत गिराते या मरम्मत के दौरान सुरक्षा का इंतजाम न करना ही इस धारा का अपराध है।

यह धारा बीएनएस के अध्याय 15 में आती है। यह अध्याय धारा 270 से धारा 297 तक फैला है और लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़ा है। इस अध्याय की धाराएँ 281 से 297 तक लापरवाही से किए गए कामों को अपराध बनाती हैं। धारा 290 उसी क्रम की एक कड़ी है।

अपराध के चार तत्व

इस धारा के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को चार बातें दिखानी होती हैं। पहली, आरोपी किसी इमारत को गिरा रहा था या उसकी मरम्मत कर रहा था। दूसरी, उसने सुरक्षा का पर्याप्त प्रबंध नहीं किया। तीसरी, यह चूक जानबूझकर की गई थी या लापरवाही से हुई थी। चौथी, उस चूक से इमारत या उसके किसी हिस्से के गिरने से मानव जीवन को संभावित खतरा पैदा हुआ।

यहाँ दो शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, जानबूझकर। इसका मतलब है कि व्यक्ति जानता था कि सुरक्षा का इंतजाम जरूरी है, फिर भी उसने जानबूझकर नहीं किया। दूसरा, लापरवाही। इसका मतलब है कि एक सामान्य सावधान व्यक्ति जो एहतियात बरतता, आरोपी ने वह नहीं बरता। धारा में दोनों स्थितियों को अपराध माना गया है, इसलिए केवल यह कहना बचाव नहीं बनता कि गलती जानबूझकर नहीं की गई थी।

एक और बात यह भी महत्वपूर्ण है कि इस धारा में वास्तविक नुकसान होना जरूरी नहीं है। खतरा पैदा होना ही काफी है। अगर इमारत का हिस्सा गिरने से कोई घायल नहीं हुआ, तब भी सुरक्षा का इंतजाम न करना अपराध है। कानून खतरा होने के बाद इंतजार नहीं करता, वह खतरा पैदा करने वाली लापरवाही को ही रोकता है।

सजा और प्रक्रिया

बिंदु विवरण
सजा 6 महीने तक का कारावास, या 5,000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों
संज्ञेय अपराध नहीं, असंज्ञेय है
जमानती अपराध हाँ, जमानतीय है
विचारण न्यायालय कोई भी मजिस्ट्रेट
शमनीय अपराध नहीं, अशमनीय है
पुरानी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 288

पुरानी धारा 288 में जुर्माना केवल 1,000 रुपये तक था। बीएनएस में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है। कारावास की अवधि पहले जैसी ही है, 6 महीने तक। यह बदलाव बताता है कि कानून बनाने वालों ने इस अपराध को पहले से गंभीर माना है, क्योंकि आज ऊँची इमारतों और घनी आबादी वाले शहरों में ऐसी लापरवाही का खतरा पहले से ज्यादा है।

यह अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। यह जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। यह अशमनीय है, इसलिए पक्षकार आपसी समझौते से इसे समाप्त नहीं कर सकते।

धारा 289 और धारा 290 में क्या अंतर है

बीएनएस धारा 289 मशीनरी से लापरवाही पर लागू होती है, जबकि धारा 290 इमारत गिराने या मरम्मत से जुड़ी लापरवाही पर लागू होती है। दोनों की सजा एक जैसी है, 6 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों। दोनों ही असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। अंतर केवल काम की प्रकृति का है। फैक्ट्री में मशीन चलाते समय लापरवाही हो तो धारा 289 लगेगी और इमारत गिराते समय सुरक्षा न बरती जाए तो धारा 290 लगेगी।

परीक्षा में अक्सर यह पूछा जाता है कि कौन सी धारा किस काम पर लागू होती है। याद रखने का आसान तरीका यह है कि अध्याय 15 की धाराएँ 281 से 297 तक अलग अलग खतरनाक कामों को क्रम से अपराध बनाती हैं। सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना धारा 281 है, नाव चलाना धारा 282 है, जहरीला पदार्थ धारा 286 है, आग धारा 287 है, विस्फोटक धारा 288 है, मशीनरी धारा 289 है और इमारत गिराना या मरम्मत धारा 290 है।

धारा 125 और धारा 106 से अंतर

धारा 290 को धारा 125 और धारा 106 से भी अलग समझना चाहिए। धारा 125 किसी भी लापरवाही भरे काम से मानव जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरा पैदा करने पर लागू होती है। यह एक सामान्य धारा है। धारा 290 एक विशेष धारा है, जो केवल इमारत गिराते या मरम्मत के काम पर लागू होती है। जब कोई विशेष धारा लागू होती है, तब उसी का प्रयोग किया जाता है।

अगर लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाती है, तब धारा 106 लगेगी, जिसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। अगर केवल खतरा पैदा हुआ है और कोई हताहत नहीं हुआ, तब धारा 290 लगेगी। अगर इमारत का हिस्सा गिरकर किसी को चोट पहुँचाता है, तब चोट की गंभीरता के अनुसार धारा 118 से 122 तक की धाराएँ भी साथ लग सकती हैं। परीक्षा में यह क्रम पूछा जाता है, इसलिए इसे इसी तरह याद रखें।

लापरवाही का कानूनी मापदंड

आपराधिक लापरवाही का मापदंड सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, 2005 के मामले में तय किया था। कोर्ट ने कहा था कि हर लापरवाही अपराध नहीं होती। आपराधिक लापरवाही के लिए लापरवाही इतनी गंभीर होनी चाहिए कि उसे घोर लापरवाही कहा जा सके। धारा 290 के मामले में यह मापदंड इस तरह लागू होगा कि इमारत गिराते समय सुरक्षा के बुनियादी उपाय, जैसे घेराबंदी, चेतावनी के बोर्ड, मलबा गिरने से रोकने वाली जाली और काम के समय रास्ता बंद करना, न करना घोर लापरवाही माना जाएगा।

इमारत गिरने से होने वाले नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला भी महत्वपूर्ण है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बनाम सुभागवंती, 1966 के मामले में दिल्ली के चाँदनी चौक में घड़ी घर की इमारत गिरने से लोगों की मृत्यु हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नगर निगम का यह कर्तव्य था कि वह खतरनाक इमारत की देखभाल करे। उस फैसले से यह सिद्धांत निकला कि इमारतों की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल ठेकेदार की नहीं होती, मालिक और संबंधित प्राधिकारी की भी होती है।

कौन जिम्मेदार होगा

धारा 290 में “जो कोई व्यक्ति” शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए जिम्मेदारी उसी पर होगी जो इमारत गिराने या मरम्मत का काम कर रहा है या करा रहा है। ठेकेदार, मकान मालिक और काम की देखरेख करने वाला व्यक्ति, तीनों में से जिसने सुरक्षा का प्रबंध नहीं किया, उस पर यह धारा लग सकती है। अगर मालिक ने काम ठेकेदार को सौंपा है और ठेकेदार ने सुरक्षा के उपाय नहीं किए, तब ठेकेदार जिम्मेदार होगा। लेकिन अगर मालिक ने जानबूझकर सस्ते में काम कराने के लिए सुरक्षा के उपायों से मना किया था, तब मालिक भी जिम्मेदार हो सकता है।

व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो इमारत गिराते समय मलबा सड़क पर गिरना, बिना जाली के ऊपर से सामान फेंकना, पुरानी इमारत की मरम्मत के दौरान दीवार का हिस्सा ढह जाना और निर्माण सामग्री को बिना सहारे के ऊँचाई पर रखना, ये सभी वे स्थितियाँ हैं जिनमें धारा 290 लग सकती है। शहरों में भवन निर्माण से जुड़े नियम, जैसे नगर निगम के उपनियम और राष्ट्रीय भवन संहिता के सुरक्षा मानक, यह तय करने में मदद करते हैं कि पर्याप्त प्रबंध क्या होता है।

परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए इस धारा के पाँच बिंदु याद रखें। पहला, धारा 290 पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 288 के बराबर है। दूसरा, यह अध्याय 15 में आती है, जो धारा 270 से 297 तक है। तीसरा, सजा 6 महीने तक का कारावास या 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। चौथा, यह असंज्ञेय, जमानतीय, अशमनीय है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। पाँचवाँ, इस धारा में वास्तविक नुकसान जरूरी नहीं है, मानव जीवन को संभावित खतरा पैदा होना ही काफी है।

एक और बिंदु यह याद रखें कि जुर्माने की राशि पुरानी धारा के 1,000 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये की गई है। यह बदलाव अक्सर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पूछा जाता है। साथ ही यह भी याद रखें कि धारा 290 में “जानबूझकर या लापरवाही से” दोनों शब्द आए हैं, जबकि धारा 289 में केवल लापरवाही का उल्लेख है। यह छोटा सा अंतर भी परीक्षा में पूछा जा सकता है।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 290 एक छोटी सी धारा लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा है। यह हर उस व्यक्ति को चेतावनी देती है जो इमारत गिराने या मरम्मत का काम करता है कि सुरक्षा का इंतजाम करना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। शहरों में बढ़ती इमारतों और घनी आबादी के बीच यह धारा आम लोगों की जान की रक्षा करती है। एलएलबी के छात्रों और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थियों के लिए यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लापरवाही, जानबूझकर की गई चूक और अध्याय 15 की पूरी श्रृंखला को एक साथ समझने का अच्छा उदाहरण है।

यह लेख केवल कानूनी जानकारी और परीक्षा की तैयारी के लिए है। किसी विशेष मामले में कानूनी सलाह के लिए किसी योग्य अधिवक्ता से संपर्क करें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।