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बीएनएस धारा 288: विस्फोटक पदार्थ से लापरवाही करना अपराध, 6 महीने की सजा और 5,000 रुपये जुर्माने का पूरा नियम

बीएनएस धारा 288 विस्फोटक पदार्थ से लापरवाही, अदालत में न्याय का तराजू और चेतावनी का निशान

दीवाली पर पटाखे चलाते समय थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। भीड़ में पटाखा फोड़ना, पेट्रोल पंप के पास आतिशबाजी करना या बिना लाइसेंस के दुकान में पटाखों का भंडार रखना, कानून की नजर में अपराध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 288 ऐसे ही मामलों से निपटती है। इस धारा में न तो किसी को चोट लगना जरूरी है और न ही नुकसान का इरादा साबित करना पड़ता है, जीवन को खतरे में डालना ही अपराध है।

धारा 288 क्या कहती है

धारा 288 का शीर्षक है, विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। यह धारा अध्याय 15 में आती है, जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता से जुड़े अपराधों का अध्याय है और धारा 270 से 297 तक चलता है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और इसने भारतीय दंड संहिता की धारा 286 की जगह ली है। धारा कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई काम इतने उतावलेपन या लापरवाही से करे कि उससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए या किसी को चोट लगने की संभावना हो, वह अपराधी होगा। यही नियम उस व्यक्ति पर भी लागू होता है जो अपने कब्जे में रखे विस्फोटक पदार्थ के बारे में जानते हुए या लापरवाही से ऐसा प्रबंध न करे जो उससे होने वाले संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो।

दो तरह की लापरवाही पर सजा

धारा 288 में लापरवाही के दो रूप बताए गए हैं। पहला रूप है, गलत काम करना। जैसे भीड़ भरी जगह पर पटाखे चलाना या पेट्रोल पंप के पास आतिशबाजी करना। यहाँ काम करने वाले का इरादा किसी को नुकसान पहुँचाने का नहीं होता, फिर भी कानून उसे दंडित करता है, क्योंकि उसने खतरे को नजरअंदाज किया। दूसरा रूप है, जरूरी सावधानी न बरतना। जैसे बिना लाइसेंस के बड़ी मात्रा में पटाखे रखना या भंडारण स्थल पर आग बुझाने की व्यवस्था न करना।

विस्फोटक पदार्थ का अर्थ क्या है

धारा 288 में विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए इसका अर्थ विस्फोटक अधिनियम, 1884 से समझा जाता है। इस अधिनियम की धारा 4(घ) के अनुसार विस्फोटक का अर्थ है बारूद, नाइट्रोग्लिसरीन, डायनामाइट, गन कॉटन, ब्लास्टिंग पाउडर, फुलमिनेट और पटाखे सहित हर वह पदार्थ, जिसका उपयोग विस्फोट या आतिशबाजी का प्रभाव पैदा करने के लिए किया जाता है। परीक्षा में यह बिंदु पूछा जाता है कि विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा बीएनएस में नहीं, विस्फोटक अधिनियम, 1884 में दी गई है।

सजा और मुकदमे की प्रकृति

धारा 288 के तहत दोषी व्यक्ति को छह महीने तक के कारावास या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जा सकता है। कारावास साधारण या कठोर, दोनों में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। आईपीसी की धारा 286 में जुर्माना केवल एक हजार रुपये तक था, बीएनएस में इसे बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दिया गया है, जबकि कारावास की अवधि वही छह महीने रखी गई है।

बिंदु विवरण
अपराध विस्फोटक पदार्थ के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण
सजा छह महीने तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों
संज्ञेय हाँ, पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है
जमानती हाँ
विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट
समझौता नहीं, यह अशमनीय अपराध है

धारा 288, 125, 286 और 287 में अंतर

धारा 125 सामान्य धारा है, जो किसी भी उतावले या लापरवाह काम से जीवन खतरे में डालने पर लागू होती है, जबकि धारा 286, 287 और 288 विशेष धाराएँ हैं। धारा 286 जहरीले पदार्थ, धारा 287 आग या ज्वलनशील पदार्थ और धारा 288 विस्फोटक पदार्थ से जुड़ी है। जहाँ विषय विस्फोटक पदार्थ हो, वहाँ सामान्य धारा 125 की जगह विशेष धारा 288 लागू होगी। धारा 125 में गंभीर उपहति पर सजा तीन साल तक जाती है, जबकि धारा 288 में अधिकतम सजा छह महीने ही है, चाहे चोट लगे या न लगे। यदि लापरवाही से किसी की मृत्यु हो जाए, तो धारा 106 लागू होगी, जिसमें पाँच साल तक के कारावास का प्रावधान है।

धारा विषय अधिकतम सजा
धारा 125 कोई भी उतावला या लापरवाह काम तीन महीने से तीन साल
धारा 286 जहरीला पदार्थ छह महीने
धारा 287 आग या ज्वलनशील पदार्थ छह महीने
धारा 288 विस्फोटक पदार्थ छह महीने

विस्फोटक पदार्थ से जुड़े अन्य कानून

केवल बीएनएस ही नहीं, विस्फोटक पदार्थों पर कई विशेष कानून भी लागू होते हैं। विस्फोटक अधिनियम, 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 के तहत विस्फोटक के निर्माण, कब्जे, बिक्री, परिवहन और उपयोग के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, जो पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन, यानी पीईएसओ द्वारा दिया जाता है। दूसरी ओर, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 उन मामलों से निपटता है जहाँ विस्फोट जानबूझकर किया जाए। इसकी धारा 3 के तहत जीवन या संपत्ति को खतरे में डालने वाला विस्फोट करने पर आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास की सजा हो सकती है। धारा 288 और इस कानून में यही अंतर है कि धारा 288 में इरादा नहीं, लापरवाही दंडित होती है।

न्यायालयों का रुख: लापरवाही का मानक

आपराधिक लापरवाही का मानक सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य, (2005) 6 एससीसी 1 में तय किया था। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक लापरवाही के लिए साधारण असावधानी काफी नहीं है, लापरवाही घोर होनी चाहिए और वही लापरवाही नुकसान का सीधा कारण होनी चाहिए। यही मानक धारा 288 के मामलों में भी लागू होता है। पटाखों के मामले में अर्जुन गोपाल बनाम भारत संघ, (2018) 13 एससीसी 321 में सुप्रीम कोर्ट ने केवल हरित पटाखों की अनुमति दी और उनके चलाने का समय भी तय किया।

परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 288 की पुरानी समकक्ष धारा आईपीसी की धारा 286 थी। दूसरा, अधिकतम सजा छह महीने का कारावास या पाँच हजार रुपये जुर्माना या दोनों है। तीसरा, अपराध संज्ञेय और जमानती है, विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। चौथा, चोट लगना जरूरी नहीं है, खतरा पैदा करना ही काफी है। पाँचवाँ, विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा विस्फोटक अधिनियम, 1884 की धारा 4(घ) में है। छठा, जानबूझकर विस्फोट करने पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 3 लागू होगी, धारा 288 नहीं।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 288 एक छोटी धारा है, पर इसका संदेश बड़ा है। विस्फोटक पदार्थ के साथ काम करने वाले हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह ऐसी सावधानी बरते जिससे किसी का जीवन खतरे में न पड़े। कानून इरादे का इंतजार नहीं करता, लापरवाही ही काफी है। छात्रों को इस धारा के साथ धारा 125, 286, 287 और 106 का अंतर और जैकब मैथ्यू का मानक एक साथ याद रखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में ये बिंदु एक साथ पूछे जाते हैं।

यह भी पढ़ें: बीएनएस धारा 287: आग या ज्वलनशील पदार्थ से लापरवाही करना अपराध, बीएनएस धारा 286: जहरीले पदार्थ से लापरवाही करना अपराध, बीएनएस धारा 125: उतावले या लापरवाह काम से जीवन खतरे में डालना अपराध

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।