सड़क पर फैला कूड़ा, रात भर बजता तेज संगीत, गंदा पानी बहता नाला या सार्वजनिक रास्ते पर खड़ा अवैध निर्माण, यह सब किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि पूरे मोहल्ले या जनता को परेशान करता है। कानून की भाषा में ऐसे काम को लोक उपद्रव कहा जाता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 270 में लोक उपद्रव की परिभाषा दी गई है। यह धारा अपने आप में सजा नहीं बताती, बल्कि यह तय करती है कि कौन सा काम लोक उपद्रव माना जाएगा। सजा का नियम आगे की धाराओं में है। न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा में यह धारा बार बार पूछी जाती है, इसलिए इसकी परिभाषा, तत्व और सजा का नियम साफ समझना जरूरी है।
बीएनएस धारा 270 क्या कहती है
धारा 270 के अनुसार कोई व्यक्ति लोक उपद्रव का दोषी तब होता है, जब वह कोई ऐसा काम करता है या किसी अवैध चूक का दोषी होता है, जिससे जनता को या आसपास रहने वाले या संपत्ति पर कब्जा करने वाले लोगों को सामान्य चोट, खतरा या परेशानी होती है। यही बात उन लोगों पर भी लागू होती है, जिन्हें किसी सार्वजनिक अधिकार का प्रयोग करना हो और जिनके रास्ते में चोट, बाधा, खतरा या परेशानी आती हो।
धारा में एक बात और साफ लिखी है। कोई लोक उपद्रव इस आधार पर माफ नहीं हो जाता कि उससे कुछ लोगों को सुविधा या फायदा भी होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई दुकानदार सड़क पर सामान रखकर रास्ता रोकता है और कहता है कि ग्राहकों को सुविधा होती है, तो यह बचाव नहीं चलेगा। रास्ता रोकना अपने आप में लोक उपद्रव है।
धारा 270 के मुख्य तत्व
किसी काम को लोक उपद्रव मानने के लिए चार बातें देखी जाती हैं। पहली, कोई काम किया गया हो या कोई अवैध चूक हुई हो। चूक का मतलब है, जो काम करना कानूनी कर्तव्य था, उसे न करना। जैसे, नाले की सफाई नगरपालिका का कर्तव्य है और वह उसे न करे, तो यह चूक भी उपद्रव बन सकती है। दूसरी, उस काम या चूक से सामान्य चोट, खतरा या परेशानी हो। तीसरी, यह परेशानी जनता को या आसपास के लोगों को हो, किसी एक व्यक्ति को नहीं। चौथी, वह काम सार्वजनिक अधिकार के प्रयोग में बाधा डालता हो, जैसे सार्वजनिक सड़क, रास्ता या जलाशय का उपयोग। अगर पड़ोसी सिर्फ एक घर को परेशान करता है, तो वह निजी उपद्रव का मामला हो सकता है, लोक उपद्रव का नहीं।
पुरानी धारा 268 से क्या बदला
1 जुलाई 2024 से पहले लोक उपद्रव की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 268 में थी। बीएनएस की धारा 270 उसी परिभाषा को लगभग शब्दशः अपनाती है। परिभाषा में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ धारा का नंबर और कानून का नाम बदला है। इसलिए पुराने फैसलों और किताबों में धारा 268 का जो जिक्र मिलता है, वह आज धारा 270 के संदर्भ में पढ़ा जाता है। परीक्षा में यह प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बीएनएस धारा 270 किस पुरानी धारा के बराबर है। इसका उत्तर है, धारा 268, भारतीय दंड संहिता।
लोक उपद्रव और निजी उपद्रव में अंतर
लोक उपद्रव जनता के खिलाफ अपराध है, जबकि निजी उपद्रव किसी व्यक्ति की संपत्ति के उपयोग में बाधा का दीवानी मामला है। लोक उपद्रव में मुकदमा राज्य चलाता है, क्योंकि पीड़ित पूरी जनता है। निजी उपद्रव में पीड़ित व्यक्ति खुद अदालत जाता है। एक ही काम दोनों तरह का उपद्रव हो सकता है। जैसे, फैक्ट्री का धुआं पूरे मोहल्ले को परेशान करता है, तो यह लोक उपद्रव है। अगर उसी धुएं से किसी एक घर की फसल खराब होती है, तो वह व्यक्ति निजी उपद्रव के लिए अलग से हर्जाना भी मांग सकता है, पर इसके लिए उसे विशेष नुकसान साबित करना होगा।
सजा का नियम: धारा 292 और 293
धारा 270 सिर्फ परिभाषा बताती है, सजा नहीं देती। सजा का सामान्य नियम धारा 292 में है। अगर कोई लोक उपद्रव बीएनएस की किसी और धारा में दंडनीय नहीं है, तो धारा 292 के तहत उस पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पुराने कानून में यह जुर्माना सिर्फ 200 रुपये था, जो धारा 290, भारतीय दंड संहिता में था। बीएनएस ने इसे बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया है। धारा 292 के तहत अपराध असंज्ञेय और जमानती है।
अगर कोई व्यक्ति किसी विधिपूर्वक अधिकृत लोक सेवक के आदेश के बाद भी उपद्रव जारी रखता है या दोहराता है, तो धारा 293 लागू होती है। इसके तहत छह महीने तक का साधारण कारावास, 5,000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। पुराने कानून में यह नियम धारा 291, भारतीय दंड संहिता में था। धारा 270 के बाद अध्याय 15 में कई खास तरह के उपद्रवों के लिए अलग धाराएं हैं, जैसे धारा 271 में संक्रमण फैलाने वाला लापरवाही भरा काम और धारा 274 में खाने पीने की चीजों में मिलावट। इन धाराओं में अपनी अलग सजा लिखी है, इसलिए उन मामलों में धारा 292 लागू नहीं होती।
उपद्रव हटाने की प्रक्रिया: बीएनएसएस धारा 152
लोक उपद्रव सिर्फ सजा का विषय नहीं है, उसे हटाने की प्रक्रिया भी कानून में है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 152 के तहत कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपद्रव हटाने का सशर्त आदेश दे सकता है। यह पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के बराबर है। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते पर बाधा डालता है, खतरनाक निर्माण करता है या ऐसी गतिविधि करता है जिससे जनता को नुकसान हो, तो मजिस्ट्रेट उसे उपद्रव हटाने का आदेश दे सकता है। अगर वह व्यक्ति आदेश नहीं मानता, तो मजिस्ट्रेट मामले की जांच करके स्थायी आदेश भी दे सकता है।
सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले
लोक उपद्रव पर सबसे प्रसिद्ध फैसला नगरपालिका परिषद, रतलाम बनाम वर्धीचंद, 1980 का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नगरपालिका की यह जिम्मेदारी है कि वह सार्वजनिक उपद्रव हटाए। पैसे की कमी का बहाना नहीं चलेगा। अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के अधिकार से इस जिम्मेदारी को जोड़ा। यह फैसला आज भी लोक उपद्रव के मामलों में सबसे ज्यादा उद्धृत किया जाता है।
दूसरा महत्वपूर्ण फैसला मध्य प्रदेश राज्य बनाम केडिया लेदर एंड लिकर लिमिटेड, 2003 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण लोक उपद्रव है और उपद्रव हटाने की कार्यवाही तथा पर्यावरण कानून के तहत कार्यवाही एक साथ चल सकती है। एक कार्यवाही दूसरी को नहीं रोकती। यह फैसला बताता है कि लोक उपद्रव का दायरा सिर्फ सड़क या रास्ते तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण प्रदूषण भी इसमें आता है।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए इन बिंदुओं को याद रखें। बीएनएस धारा 270 लोक उपद्रव की परिभाषा है और यह पुरानी धारा 268 के बराबर है। धारा 270 में कोई सजा नहीं लिखी है। सामान्य सजा धारा 292 में है, 1,000 रुपये तक का जुर्माना। आदेश के बाद उपद्रव जारी रखने पर धारा 293 में छह महीने तक की सजा है। उपद्रव हटाने के लिए बीएनएसएस धारा 152 में मजिस्ट्रेट को शक्ति मिली है। रतलाम नगरपालिका का फैसला और केडिया लेदर का फैसला इस विषय के सबसे महत्वपूर्ण फैसले हैं। अध्याय 15 की धाराएं 270 से 297 तक हैं और इनका शीर्षक है, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध। अगर आप बीएनएस धारा 269 और बीएनएस धारा 268 के बारे में पढ़ चुके हैं, तो यह धारा उस क्रम की अगली कड़ी है।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 270 लोक उपद्रव की नींव है। यह बताती है कि जनता को होने वाली सामान्य परेशानी, खतरा या बाधा अपराध है, भले ही उससे किसी को सुविधा भी हो। सजा का नियम धारा 292 और 293 में है, और उपद्रव हटाने की शक्ति बीएनएसएस धारा 152 में है। छात्रों के लिए यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह परिभाषा, सजा, प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को एक साथ जोड़ती है। अगर परिभाषा के तत्व और धारा 292 व 293 का अंतर साफ हो जाए, तो इस विषय से पूछा गया कोई भी प्रश्न कठिन नहीं रहेगा।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।