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बीएनएस धारा 289: मशीनरी से लापरवाही पर 6 महीने तक की सजा, पूरा नियम

कारखाने में मशीन की सुरक्षा जांच करता हुआ सुरक्षा हेलमेट पहना श्रमिक

कारखाने में चलती मशीन का गार्ड खुला छोड़ देना, बिना रखरखाव वाली लिफ्ट चलाना या क्रेन से भारी सामान लापरवाही से उठाना, ये सब रोज की बातें लगती हैं। मगर जब ऐसी लापरवाही से किसी की जान खतरे में पड़ जाए, तो कानून इसे मामूली चूक नहीं मानता। भारतीय न्याय संहिता की धारा 289 इसी लापरवाही को अपराध बनाती है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 287 की जगह ले चुकी है।

इस लेख में बीएनएस धारा 289 का पूरा नियम सरल हिंदी में समझाया गया है। सजा कितनी है, जमानत मिलेगी या नहीं, मुकदमा किस अदालत में चलेगा और आईपीसी से क्या बदला, ये सब नीचे दिया गया है। एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए यह धारा अध्याय 15 की महत्वपूर्ण धाराओं में से एक है।

बीएनएस धारा 289 क्या कहती है

बीएनएस धारा 289 का शीर्षक है, मशीनरी के संबंध में उपेक्षापूर्ण आचरण। धारा कहती है कि जो कोई व्यक्ति किसी मशीनरी के साथ कोई ऐसा कार्य इतनी उतावली या लापरवाही से करे जिससे मानव जीवन खतरे में पड़ जाए या किसी अन्य व्यक्ति को चोट या क्षति पहुँचने की संभावना हो, वह दंड का भागी होगा।

धारा का दूसरा हिस्सा चूक पर लागू होता है। जो व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही से अपने कब्जे या देखरेख में रखी मशीनरी के संबंध में ऐसा आदेश लेने से चूक जाए जो मशीनरी से मानव जीवन को होने वाले संभावित खतरे से बचाने के लिए पर्याप्त हो, वह भी इसी धारा के तहत दोषी होगा।

सीधे शब्दों में कहें तो धारा 289 दो तरह के आचरण को पकड़ती है। पहला, मशीन के साथ लापरवाह काम करना। दूसरा, मशीन से खतरा रोकने के लिए जरूरी सावधानी न बरतना। दोनों में सजा एक समान है।

धारा के दो हिस्से: कार्य और चूक

पहला हिस्सा सकारात्मक कार्य से जुड़ा है। जैसे, बिना सुरक्षा जांच के मशीन चालू कर देना, खराब ब्रेक वाली क्रेन से सामान उठाना या चलते पुर्जों के पास बिना गार्ड के काम करना। यहाँ अभियोजन को यह दिखाना होता है कि कार्य उतावली या लापरवाही से किया गया और उससे जान को खतरा पैदा हुआ या चोट की संभावना बनी।

दूसरा हिस्सा चूक से जुड़ा है। मशीनरी जिसके कब्जे या देखरेख में है, उस पर यह जिम्मेदारी है कि वह खतरे से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करे। जैसे, कारखाना मालिक ने मशीन के खतरनाक पुर्जों पर सुरक्षा आवरण नहीं लगाया, या लिफ्ट का नियमित रखरखाव नहीं कराया। यहाँ कोई सक्रिय कार्य नहीं हुआ, मगर जरूरी सावधानी न बरतना ही अपराध बन जाता है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि चूक के लिए धारा में जानबूझकर या लापरवाही से, दोनों शब्द आए हैं। यानी व्यक्ति ने जानते हुए सावधानी नहीं बरती, या वह लापरवाह रहा, दोनों स्थितियों में धारा लागू होती है।

अपराध साबित करने के लिए क्या जरूरी है

धारा 289 के तहत दोषसिद्धि के लिए अभियोजन को चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, अभियुक्त के कब्जे या देखरेख में कोई मशीनरी थी, या उसने किसी मशीनरी के साथ कोई कार्य किया। दूसरी, वह कार्य उतावली या लापरवाही से किया गया, या जरूरी सावधानी बरतने में चूक हुई। तीसरी, उस कार्य या चूक से मानव जीवन खतरे में पड़ा या किसी को चोट या क्षति पहुँचने की संभावना बनी। चौथी, अभियुक्त का वह आचरण ही खतरे का कारण था।

यहाँ केवल खतरे की संभावना ही काफी है। यह जरूरी नहीं कि किसी को वास्तव में चोट लगी हो या कोई मरा हो। अगर लापरवाही से जान खतरे में पड़ गई, तो भी अपराध बनता है। यही बात इस धारा को निवारक बनाती है। कानून दुर्घटना का इंतजार नहीं करता, वह खतरा पैदा करने वाले आचरण पर ही रोक लगाता है।

मशीनरी शब्द का अर्थ भी व्यापक है। इसमें कारखाने की मशीनें, लिफ्ट, क्रेन, बॉयलर, जनरेटर और ऐसे ही यंत्र आते हैं जिनके संचालन में सावधानी न बरतने पर जान का खतरा हो।

सजा कितनी है: बीएनएस बनाम आईपीसी

बीएनएस धारा 289 के तहत दोषी व्यक्ति को किसी भी भांति के कारावास की सजा दी जा सकती है जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकती है, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। सजा का यह ढांचा आईपीसी धारा 287 जैसा ही है, मगर एक अहम बदलाव हुआ है।

बिंदु आईपीसी धारा 287 बीएनएस धारा 289
अधिकतम कारावास 6 महीने 6 महीने
अधिकतम जुर्माना 1,000 रुपये 5,000 रुपये
सजा का प्रकार कारावास या जुर्माना या दोनों कारावास या जुर्माना या दोनों
लागू अवधि 1 जुलाई 2024 से पहले के अपराध 1 जुलाई 2024 से लागू

कारावास की अवधि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है। धारा का शेष पाठ लगभग वही है जो आईपीसी धारा 287 में था। कुल 93 शब्दों की इस धारा में केवल जुर्माने की रकम बदली गई है।

यह बदलाव बताता है कि विधायिका ने इस अपराध को गंभीरता से लिया, मगर इसे छोटा अपराध ही बनाए रखा। छह महीने की सजा इस बात का संकेत है कि यह धारा निवारण के लिए है, कठोर दंड के लिए नहीं।

अपराध का वर्गीकरण: जमानत, संज्ञेयता और विचारण

बिंदु स्थिति
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय
जमानती या गैर जमानती जमानती
विचारण किस न्यायालय में कोई भी मजिस्ट्रेट
समझौता योग्य नहीं
अध्याय अध्याय 15, धारा 270 से 297

असंज्ञेय होने का अर्थ है कि पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। जमानती होने का अर्थ है कि अभियुक्त को जमानत पाने का अधिकार है, पुलिस थाने से ही जमानत मिल सकती है। मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष चल सकता है, इसके लिए सत्र न्यायालय जाने की जरूरत नहीं होती।

परीक्षा की दृष्टि से यह वर्गीकरण बहुत पूछा जाता है। विद्यार्थी अक्सर धारा 289 को धारा 288 से भ्रमित कर देते हैं। दोनों धाराएं अध्याय 15 में साथ साथ आती हैं और दोनों में सजा छह महीने तक है, मगर धारा 288 विस्फोटक पदार्थ से जुड़ी है और संज्ञेय है, जबकि धारा 289 मशीनरी से जुड़ी है और असंज्ञेय है। यह अंतर याद रखना चाहिए।

रोज़मर्रा के उदाहरण

एक कारखाने में मशीन के घूमते पुर्जों पर सुरक्षा आवरण नहीं लगाया गया और एक श्रमिक का हाथ उसमें फंस गया। यहाँ मालिक की चूक धारा 289 के दायरे में आएगी। इसी तरह, बिना जांच के लिफ्ट चलाना, खराब तारों वाला जनरेटर इस्तेमाल करना या क्रेन चालक का बिना संकेत दिए भारी सामान उठाना, ये सब उदाहरण इस धारा के अंतर्गत आ सकते हैं।

निर्माण स्थल पर भी यह धारा लागू होती है। अगर ठेकेदार ने टावर क्रेन का रखरखाव नहीं कराया और क्रेन गिरने से राहगीरों की जान खतरे में पड़ गई, तो लापरवाही का प्रश्न उठेगा। इसी तरह, किसी मेले या कार्यक्रम में बिना सुरक्षा जांच के झूला या अन्य यंत्र चलाना भी इस धारा के दायरे में आ सकता है।

मगर हर दुर्घटना अपराध नहीं होती। अगर मशीनरी का रखरखाव ठीक था, सुरक्षा व्यवस्था पूरी थी और फिर भी कोई अप्रत्याशित खराबी आ गई, तो उसे लापरवाही नहीं कहा जा सकता। अभियोजन को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त ने वह सावधानी नहीं बरती जो एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति बरतता।

बीएनएस 289, 106 और 125 में अंतर

जब लापरवाही से कोई मर जाए, तो मामला धारा 289 से आगे बढ़कर बीएनएस धारा 106 के तहत आ जाता है। धारा 106 लापरवाही से मृत्यु कारित करने से जुड़ी है और इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। धारा 289 में केवल खतरा पैदा करना ही काफी है, जबकि धारा 106 के लिए मृत्यु का होना जरूरी है।

बीएनएस धारा 125 भी लापरवाही से जुड़ी है, मगर वह सामान्य रूप से दूसरों के जीवन को खतरे में डालने वाले कार्य पर लागू होती है। उसमें अधिकतम तीन महीने की सजा या ढाई हजार रुपये तक का जुर्माना है। धारा 289 खास तौर पर मशीनरी से जुड़ी है, इसलिए जहाँ मशीनरी का प्रश्न हो, वहाँ धारा 289 लगेगी।

इस तरह तीनों धाराएं एक क्रम बनाती हैं। धारा 125 सामान्य खतरा, धारा 289 मशीनरी से खतरा और धारा 106 लापरवाही से मृत्यु। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि किस स्थिति में कौन सी धारा लगेगी, इसलिए यह क्रम याद रखना उपयोगी है।

इस विषय पर और पढ़ें: बीएनएस धारा 288: विस्फोटक पदार्थ से लापरवाही और बीएनएस धारा 286।

न्यायालयों ने लापरवाही को कैसे समझा है

लापरवाही की कसौटी पर उच्चतम न्यायालय का फैसला जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) 6 एससीसी 1 महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि आपराधिक लापरवाही के लिए साधारण लापरवाही काफी नहीं होती। लापरवाही इतनी गंभीर होनी चाहिए कि वह आपराधिक दायित्व के योग्य हो। डॉक्टरों के मामले में दिया गया यह सिद्धांत सामान्य रूप से लापरवाही वाले अपराधों को समझने में मदद करता है।

दूसरा महत्वपूर्ण मामला सुशील अंसारी बनाम राज्य (2014) है, जो उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़ा था। इसमें सिनेमा हॉल के प्रबंधकों की लापरवाही से लगी आग में कई लोगों की मृत्यु हुई थी। न्यायालय ने लापरवाही से मृत्यु के लिए दोषसिद्धि को बनाए रखा। यह मामला बताता है कि सार्वजनिक स्थल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वालों की चूक के गंभीर परिणाम होते हैं।

मशीनरी की सुरक्षा पर कारखाना अधिनियम, 1948 भी लागू होता है। उसकी धारा 21 में खतरनाक पुर्जों की घेराबंदी का प्रावधान है और धारा 7क में कारखाने के अधिभोगी के सामान्य कर्तव्य दिए गए हैं। बीएनएस धारा 289 और कारखाना अधिनियम एक साथ काम करते हैं। एक तरफ अधिनियम सुरक्षा के मानक तय करता है, दूसरी तरफ बीएनएस उन मानकों की अवहेलना को अपराध बनाता है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहली बात, बीएनएस धारा 289 पुरानी आईपीसी धारा 287 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। दूसरी बात, सजा छह महीने तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है। तीसरी बात, अपराध असंज्ञेय, जमानती और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथी बात, धारा में कार्य और चूक, दोनों को पकड़ा गया है।

पांचवीं बात, केवल खतरे की संभावना ही काफी है, वास्तविक चोट जरूरी नहीं। छठी बात, धारा अध्याय 15 में आती है जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और नैतिकता से जुड़े अपराधों का अध्याय है। सातवीं बात, जुर्माने की सीमा ही एकमात्र बदलाव है जो आईपीसी से बीएनएस में हुआ।

मशीनों पर हमारी निर्भरता बढ़ रही है, इसलिए इस धारा का महत्व भी बढ़ रहा है। कारखाना हो, निर्माण स्थल हो या सार्वजनिक स्थल, जहाँ मशीन चलती है वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी चलती है। धारा 289 यही जिम्मेदारी याद दिलाती है। विद्यार्थियों को इस धारा को धारा 288, 106 और 125 के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि पूरा चित्र साफ हो जाए। इस विषय पर और पढ़ें: बीएसए धारा 26: मृत्युपूर्व घोषणा।

क्या आप जानते हैं कि बीएनएस धारा 289 के तहत अधिकतम जुर्माना कितना है? अपना उत्तर नीचे टिप्पणी में लिखें।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।