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बीएसए धारा 63: इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य अदालत में कैसे साबित होता है, प्रमाण पत्र का पूरा नियम

न्यायालय में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और कंप्यूटर रिकॉर्ड पर लेख के लिए चित्रण

आज के मुकदमों में सबूत अक्सर कागज पर नहीं, मोबाइल और कंप्यूटर में मिलता है। व्हाट्सऐप चैट, ईमेल, सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड और डिजिटल फोटो, ये सब इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य हैं। सवाल यह है कि इनकी प्रिंटआउट या कॉपी अदालत में कैसे मानी जाएगी। इसका जवाब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 63 में है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65बी का स्थान लिया।

बीएसए धारा 63 क्या कहती है

धारा 63(1) कहती है कि किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मौजूद जानकारी, जो कागज पर छपी हो या किसी कंप्यूटर या संचार उपकरण से तैयार की गई हो, वह भी एक दस्तावेज मानी जाएगी। अगर धारा की शर्तें पूरी होती हैं, तो वह बिना मूल रिकॉर्ड पेश किए ही किसी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगी। यानी कंप्यूटर से निकली कॉपी को भी अदालत दस्तावेज मान सकती है, बशर्ते कानून की शर्तें पूरी हों।

इसके साथ धारा 61 यह साफ करती है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को केवल इसलिए ग्राह्य होने से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह इलेक्ट्रॉनिक रूप में है।

धारा 63(2) की चार शर्तें

धारा 63(2) की चार शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, संबंधित अवधि में कंप्यूटर का नियमित इस्तेमाल जानकारी तैयार करने, संग्रहीत करने या संसाधित करने के लिए होता रहा हो। दूसरी, उस अवधि में उसी तरह की जानकारी नियमित रूप से कंप्यूटर में सामान्य कामकाज के दौरान डाली जाती रही हो। तीसरी, संबंधित अवधि के महत्वपूर्ण हिस्से में कंप्यूटर ठीक से काम कर रहा हो, या कोई खराबी ऐसी न हो कि रिकॉर्ड प्रभावित हुआ हो। चौथी, पेश किया गया साक्ष्य उसी जानकारी को दर्शाता हो जो सामान्य कामकाज में कंप्यूटर में डाली गई थी। कई उपकरणों या नेटवर्क से बना रिकॉर्ड भी एक ही उपकरण का माना जाता है, इसलिए क्लाउड बैकअप और सर्वर की प्रतियाँ भी इसी नियम में आती हैं।

प्राथमिक और द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का अंतर

अगर कोई पक्ष मूल उपकरण, जैसे वह मोबाइल फोन जिससे चैट की गई, या मूल फाइल उसके सही संरक्षक से पेश कर देता है, तो वह प्राथमिक साक्ष्य है और उसके लिए धारा 63 का प्रमाण पत्र जरूरी नहीं होता।

लेकिन जब मूल उपकरण की जगह उसकी प्रिंटआउट, पेन ड्राइव, सीडी या एक्सपोर्ट की हुई कॉपी पेश की जाती है, तो वह द्वितीयक साक्ष्य बन जाता है। यही वह क्षेत्र है जहाँ धारा 63 लागू होती है। परीक्षा में यही अंतर सबसे ज्यादा पूछा जाता है: मूल उपकरण पेश हो तो प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, कॉपी पेश हो तो प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

धारा 63(4) का प्रमाण पत्र: दो हस्ताक्षर और हैश वैल्यू

धारा 63(4) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ हर बार एक प्रमाण पत्र पेश करना होगा। इसमें रिकॉर्ड की पहचान, उसे तैयार करने का तरीका, संबंधित उपकरण का विवरण और धारा 63(2) की शर्तों से जुड़ी बातें होनी चाहिए। प्रमाण पत्र पर दो हस्ताक्षर जरूरी हैं: पहला, उपकरण के संचालन या संबंधित कामकाज के प्रबंधन में जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति, और दूसरा, एक विशेषज्ञ।

बीएसए की अनुसूची में प्रमाण पत्र का तय प्रारूप दिया गया है। इसमें भाग क रिकॉर्ड पेश करने वाले पक्ष के लिए और भाग ख विशेषज्ञ के लिए है। दोनों भागों में रिकॉर्ड की हैश वैल्यू और उसे निकालने का तरीका दर्ज करना होता है। हैश वैल्यू एक तरह की डिजिटल पहचान है, जिससे पता चलता है कि फाइल में बाद में कोई बदलाव तो नहीं हुआ। आमतौर पर SHA-256 तरीके से हैश निकाला जाता है और हैश रिपोर्ट भी साथ लगानी होती है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले: अनवर पी.वी. और अर्जुन पांडितराव खोटकर

पुराने कानून के समय सुप्रीम कोर्ट ने अनवर पी.वी. बनाम पी.के. बशीर (2014) 10 एससीसी 473 में कहा था कि द्वितीयक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके बाद अर्जुन पांडितराव खोटकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल (2020) 7 एससीसी 1 में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सिद्धांत को दोहराया और कहा कि प्रमाण पत्र साक्ष्य की ग्राह्यता की पूर्व शर्त है, मौखिक साक्ष्य से उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती।

नए कानून में सिर्फ इतना बदलाव है कि अब प्रमाण पत्र में हैश वैल्यू और दो हस्ताक्षर जरूरी हैं। इसलिए जब भी कंप्यूटर की कॉपी पेश करें, धारा 63 का प्रमाण पत्र साथ रखें।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहला, धारा 63 पुरानी धारा 65बी का नया रूप है और बीएसए 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ। दूसरा, धारा 61 कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक होने के कारण ही किसी रिकॉर्ड को खारिज नहीं किया जा सकता। तीसरा, चार शर्तें, दो हस्ताक्षर और हैश वैल्यू, ये तीन बातें प्रमाण पत्र का सार हैं। चौथा, प्राथमिक साक्ष्य के लिए प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, द्वितीयक साक्ष्य के लिए चाहिए। पाँचवाँ, अनवर पी.वी. और अर्जुन पांडितराव खोटकर इस विषय के आधार फैसले हैं।

डिजिटल युग में हर मुकदमे में किसी न किसी रूप में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य आता है। धारा 63 का नियम समझना सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, वकालत की रोज की प्रैक्टिस के लिए भी जरूरी है, क्योंकि बिना सही प्रमाण पत्र के अच्छी से अच्छी डिजिटल कॉपी भी अदालत में बेकार हो सकती है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।