भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 24 उन मामलों का नियम बताती है जिनमें दो या अधिक अभियुक्तों का एक साथ विचारण चल रहा हो। अक्सर एक अभियुक्त अपनी स्वीकृति में खुद के साथ दूसरे अभियुक्त का नाम भी ले लेता है। क्या न्यायालय उस स्वीकृति को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध भी मान सकता है। धारा 24 इसी प्रश्न का उत्तर देती है। यह पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।
धारा 24 क्या कहती है
धारा 24 के अनुसार, जब एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारणाधीन हों और उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकृति, जो स्वयं उसे और उनमें से किसी अन्य को प्रभावित करती हो, साबित हो जाए, तो न्यायालय ऐसी स्वीकृति को उस अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उसी प्रकार विचार में ले सकता है जैसे उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसने वह स्वीकृति की है।
यह धारा स्वीकृति को साक्ष्य नहीं बनाती, केवल न्यायालय को यह अनुमति देती है कि वह एक अभियुक्त की साबित हुई स्वीकृति को दूसरे अभियुक्त के विरुद्ध विचार में ले सके। यदि स्वीकृति करने वाला व्यक्ति खुद को प्रभावित नहीं करता, बल्कि केवल दूसरे पर आरोप लगाता है, तो यह धारा लागू नहीं होगी।
नियम लागू होने की चार शर्तें
धारा 24 तभी लागू होती है जब चार शर्तें एक साथ पूरी हों। पहली, दो या अधिक व्यक्तियों का संयुक्त विचारण चल रहा हो। दूसरी, सभी पर एक ही अपराध का आरोप हो। तीसरी, स्वीकृति करने वाला व्यक्ति खुद को भी प्रभावित कर रहा हो और दूसरे को भी। चौथी, स्वीकृति विधि के अनुसार साबित हो। स्वीकृति का अर्थ धारा 15 में दिया गया है, जिसके अनुसार स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में निहित कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान सुझाता है।
दोनों स्पष्टीकरण क्या कहते हैं
स्पष्टीकरण एक के अनुसार, इस धारा में अपराध शब्द में अपराध का दुष्प्रेरण या अपराध करने का प्रयत्न भी शामिल है। स्पष्टीकरण दो के अनुसार, यदि कोई अभियुक्त फरार हो गया हो या बीएनएसएस की धारा 84 के तहत जारी उद्घोषणा का पालन न करता हो, तो उसकी अनुपस्थिति में चलाया गया विचारण भी इस धारा के प्रयोजन के लिए संयुक्त विचारण माना जाएगा।
धारा के दोनों दृष्टांत समझें
दृष्टांत (क) में क और ख की हत्या के लिए संयुक्त विचारण चल रहा है और क ने कहा, ख और मैंने ग की हत्या की। न्यायालय इस स्वीकृति को ख के विरुद्ध भी विचार में ले सकता है, क्योंकि क ने खुद को भी प्रभावित किया और ख को भी। दृष्टांत (ख) में क का अकेले विचारण चल रहा है और ख ने कहा, क और मैंने ग की हत्या की। यह कथन क के विरुद्ध विचार में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ख का संयुक्त विचारण नहीं चल रहा है।
सह अभियुक्त की स्वीकृति साक्ष्य नहीं होती
धारा 24 पर सबसे महत्वपूर्ण फैसला कश्मीरा सिंह बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1952 का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सह अभियुक्त की स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ में साक्ष्य नहीं होती। न्यायालय इसे केवल विचार में ले सकता है। यह दोषसिद्धि का एकमात्र आधार नहीं बन सकती, केवल अन्य साक्ष्य को बल दे सकती है। इस सिद्धांत की पुष्टि हरिचरण कुर्मी बनाम बिहार राज्य, 1964 में संविधान पीठ ने की। प्रिवी काउंसिल ने भुबोनी साहू बनाम किंग, 1949 में भी कहा था कि इस प्रकार की स्वीकृति बहुत कमजोर प्रकार का साक्ष्य होती है।
धारा 22 और 23 से इसका अंतर
धारा 24 को धारा 22 और 23 के साथ पढ़ना जरूरी है। धारा 22 के अनुसार, प्रलोभन, धमकी या दबाव से प्राप्त स्वीकृति आपराधिक कार्यवाही में असंगत होती है। धारा 23 के अनुसार, पुलिस अधिकारी को की गई स्वीकृति अभियुक्त के विरुद्ध साबित नहीं की जा सकती। यदि स्वीकृति ही इन धाराओं के कारण असंगत हो जाए, तो धारा 24 का प्रश्न ही नहीं उठता। धारा 25 के अनुसार, स्वीकृतियाँ निश्चायक सबूत नहीं होतीं, परंतु वे विबंध के रूप में काम कर सकती हैं।
परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा में इस धारा से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, धारा 24 में न्यायालय ले सकता है कहा गया है, लेगा नहीं, इसलिए यह विवेकाधीन शक्ति है, बाध्यकारी नहीं। दूसरा, स्वीकृति को साबित करना आवश्यक है। तीसरा, यह धारा केवल विचारण के चरण में लागू होती है, अन्वेषण में नहीं। चौथा, स्वीकृति का उपयोग केवल उसी सीमा तक हो सकता है जितना वह खुद को भी प्रभावित करती हो। पाँचवाँ, धारा 24 की पुरानी समकक्ष धारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 30 थी।
इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के नियमों से भी इस धारा का संबंध है, क्योंकि आजकल स्वीकृति इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकती है। बीएसए धारा 63 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य कैसे साबित होता है, यह समझना इस विषय के लिए उपयोगी है। गिरफ्तारी और विचारण की प्रक्रिया से जुड़े नियमों के लिए बीएनएसएस धारा 36 में गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी पढ़नी चाहिए। लापरवाही से जुड़े अपराधों के वर्गीकरण के लिए बीएनएस धारा 286 में जहरीले पदार्थ से लापरवाही का नियम देखें।
निष्कर्ष
बीएसए धारा 24 एक संतुलित नियम है। यह सत्य तक पहुँचने में न्यायालय की मदद करती है और अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा भी करती है। यह स्वीकृति को साक्ष्य नहीं बनाती, केवल विचार का आधार बनाती है। इसलिए संयुक्त विचारण में एक अभियुक्त की स्वीकृति दूसरे के विरुद्ध तभी मानी जा सकती है जब सभी शर्तें पूरी हों और अन्य साक्ष्य भी मौजूद हो। छात्रों को इस धारा के साथ कश्मीरा सिंह और हरिचरण कुर्मी के फैसले जरूर याद रखने चाहिए।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।