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बीएनएसएस धारा 173: एफआईआर कैसे दर्ज होती है, जीरो एफआईआर और ई-एफआईआर का पूरा नियम

पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराते नागरिक का चित्रण

अपराध की सूचना पुलिस को देना ही एफआईआर है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 173 वही काम करती है जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 करती थी, पर इसमें तीन बड़े बदलाव हैं। जीरो एफआईआर अब कानून में लिखा गया है, सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है, और कुछ अपराधों में 14 दिन की प्रारंभिक जांच का प्रावधान बना है। एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा में यह धारा बार-बार पूछी जाती है।

बीएनएसएस धारा 173 एफआईआर का मूल नियम क्या है

धारा 173(1) कहती है कि संज्ञेय अपराध की सूचना, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो, किसी भी थाने के प्रभारी अधिकारी को मौखिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी जा सकती है। मौखिक सूचना को लिखित रूप में दर्ज किया जाता है, सूचना देने वाले को पढ़कर सुनाया जाता है और उस पर उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं। धारा 173(2) के अनुसार दर्ज सूचना की एक प्रति सूचना देने वाले या पीड़ित को तुरंत और निःशुल्क दी जाती है।

यह नियम पुरानी धारा 154 से मिलता जुलता है, पर दो शब्दों ने इसका दायरा बदल दिया है। धारा में लिखा है कि सूचना दी जा सकती है, अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। यही वाक्य जीरो एफआईआर की कानूनी नींव है।

जीरो एफआईआर क्या है और यह कैसे काम करती है

जीरो एफआईआर का अर्थ है कि पीड़ित किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध किसी और थाने के क्षेत्र में हुआ हो। पहले थाने यह कहकर टाल देते थे कि अपराध उनके क्षेत्र में नहीं हुआ। अब धारा 173(1) के बाद ऐसा इनकार कानून के खिलाफ है। जिस थाने में सूचना मिलती है, वह उसे दर्ज करके संबंधित थाने को भेज देता है।

यह व्यवस्था महिलाओं और यौन अपराधों के पीड़ितों के लिए खास तौर पर बनी थी। जस्टिस वर्मा समिति ने निर्भया कांड के बाद इसकी सिफारिश की थी। धारा 173(1) के पहले परंतुक में यह भी लिखा है कि बीएनएस की धारा 64 से 71 और 74 से 79 या 124 के तहत अपराध की सूचना महिला पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज की जाएगी। मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग पीड़ित की सूचना उसके निवास या उसकी पसंद के स्थान पर दर्ज होगी, और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी।

ई-एफआईआर का नियम क्या है

धारा 173(1) के अनुसार सूचना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी दी जा सकती है। यह ई-एफआईआर का प्रावधान है। ऑनलाइन भेजी गई सूचना को तब रिकॉर्ड में लिया जाता है जब सूचना देने वाला व्यक्ति तीन दिन के भीतर उस पर हस्ताक्षर कर देता है। यह शर्त ध्यान रखनी चाहिए। केवल ऑनलाइन शिकायत भेज देने से एफआईआर अपने आप दर्ज नहीं हो जाती, तीन दिन में हस्ताक्षर करना जरूरी है।

कई राज्यों में पुलिस पोर्टल से ई-एफआईआर की सुविधा शुरू हो चुकी है, पर हर अपराध के लिए नहीं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ई-एफआईआर कब रिकॉर्ड में ली जाती है, और इसका उत्तर है, हस्ताक्षर के बाद, तीन दिन के भीतर।

14 दिन की प्रारंभिक जांच कब हो सकती है

बीएनएसएस धारा 173(3) में एक नया प्रावधान है। जिन संज्ञेय अपराधों की सजा तीन वर्ष या उससे अधिक पर सात वर्ष से कम है, उनमें थानाध्यक्ष पुलिस उपाधीक्षक से नीचे के अधिकारी की पूर्व अनुमति लेकर 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच कर सकता है। इसका उद्देश्य यह देखना है कि मामले में प्रथम दृष्टया केस बनता है या नहीं। अगर प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया केस बनता है तो जांच शुरू करनी होगी।

यह प्रावधान सीमित है। तीन वर्ष से कम या सात वर्ष या उससे अधिक सजा वाले अपराधों में यह लागू नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) में कहा था कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, और प्रारंभिक जांच केवल कुछ सीमित मामलों में ही हो सकती है। बीएनएसएस ने इसी सिद्धांत को अब 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों के लिए कानून में लिख दिया है।

पुलिस एफआईआर लिखने से मना करे तो क्या करें

अगर थानाध्यक्ष सूचना दर्ज करने से मना कर दे तो पीड़ित के पास तीन रास्ते हैं। पहला, धारा 173(4) के तहत वह सूचना लिखित रूप में डाक से संबंधित पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है। दूसरा, धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट से जांच का निर्देश मांगा जा सकता है। तीसरा, मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ (2016) में कहा था कि एफआईआर की प्रति 24 घंटे के भीतर पुलिस की वेबसाइट पर अपलोड की जाए, ताकि पीड़ित और आरोपी दोनों को उसकी प्रति मिल सके।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा में धारा 173 से चार प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, जीरो एफआईआर का आधार धारा 173(1) के शब्द हैं, अपराध किसी भी क्षेत्र में हुआ हो। दूसरा, ई-एफआईआर तीन दिन में हस्ताक्षर होने पर रिकॉर्ड में ली जाती है। तीसरा, प्रारंभिक जांच 14 दिन की होती है, केवल 3 से 7 वर्ष की सजा वाले अपराधों में, और इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक की पूर्व अनुमति जरूरी है। चौथा, ललिता कुमारी केस में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य माना गया है।

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निष्कर्ष

बीएनएसएस धारा 173 ने एफआईआर की प्रक्रिया को नागरिक के लिए आसान बनाया है। अब क्षेत्र का बहाना नहीं चलेगा, ऑनलाइन सूचना भी दी जा सकती है, और मध्यम सजा वाले अपराधों में 14 दिन की प्रारंभिक जांच का स्पष्ट नियम है। एफआईआर की निःशुल्क प्रति लेना, तीन दिन में ई-एफआईआर पर हस्ताक्षर करना और पुलिस के इनकार पर अधीक्षक या मजिस्ट्रेट के पास जाना, ये तीन बातें हर नागरिक और हर कानून के छात्र को याद रखनी चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।