दवा इंसान की जान बचाने के लिए होती है, लेकिन अगर उसी दवा में मिलावट कर दी जाए तो वह इलाज के बजाय जानलेवा बन सकती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 276 ऐसे ही अपराध से जुड़ी है। यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो किसी दवा या औषधीय तैयारी में इस तरह मिलावट करता है कि उसकी असरकारिता कम हो जाए, उसका असर बदल जाए या वह हानिकारक बन जाए। यह लेख एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के छात्रों के लिए धारा 276 का पूरा नियम सरल भाषा में समझाता है।
बीएनएस धारा 276 क्या कहती है
बीएनएस धारा 276 का शीर्षक है, दवाओं में मिलावट। इसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी दवा या औषधीय तैयारी में इस प्रकार मिलावट करता है कि उससे दवा की असरकारिता कम हो जाए या उसका संचालन बदल जाए या वह हानिकारक बन जाए, और उसका इरादा यह हो कि उस दवा को औषधीय उद्देश्य के लिए बेचा या इस्तेमाल किया जाए, या वह जानता हो कि उसे इस प्रकार बेचा या इस्तेमाल किया जाना संभव है, मानो उसमें कोई मिलावट नहीं हुई हो, तो वह अपराधी है। इस अपराध के लिए एक साल तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएँ मिल सकती हैं।
यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 274 की जगह आई है। दोनों धाराओं के शब्द लगभग एक जैसे हैं। भारतीय दंड संहिता में सजा छह महीने तक के कारावास और एक हजार रुपये तक के जुर्माने की थी। बीएनएस में कारावास की अधिकतम सीमा बढ़ाकर एक साल और जुर्माने की सीमा बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दी गई है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।
अपराध के आवश्यक तत्व
धारा 276 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं। पहली बात, आरोपी ने किसी दवा या औषधीय तैयारी में मिलावट की हो। मिलावट तीन तरह से हो सकती है। दवा की असरकारिता कम कर दी जाए, जैसे सक्रिय तत्व की मात्रा घटा दी जाए। दवा का संचालन बदल दिया जाए, जैसे उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिला दिया जाए जिससे उसका असर ही बदल जाए। या दवा को हानिकारक बना दिया जाए, जैसे उसमें कोई जहरीला या दूषित पदार्थ मिला दिया जाए।
दूसरी बात, आरोपी का इरादा या जानकारी हो कि वह मिलावटी दवा औषधीय उद्देश्य के लिए बेची या इस्तेमाल की जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी इस्तेमाल के लिए किसी दवा में कुछ मिलाता है, तो यह धारा लागू नहीं होगी। तीसरी बात, मिलावटी दवा को ऐसी दवा के रूप में बेचा या इस्तेमाल किया जाए मानो उसमें कोई मिलावट नहीं हुई हो। यही छल का तत्व है, जो इस अपराध को साधारण लापरवाही से अलग करता है। न्यायालय परिस्थितियों से इरादे का अनुमान लगा सकता है, जैसे मिलावटी दवा का बड़ी मात्रा में भंडारण या बिक्री के लिए रखना।
धारा 276, 277 और 278 में अंतर
परीक्षा में धारा 276, 277 और 278 का अंतर बार बार पूछा जाता है। धारा 276 में अपराध मिलावट करने का है। जो व्यक्ति दवा बनाते समय या उसके बाद उसमें मिलावट करता है, वह धारा 276 का दोषी है। धारा 277 में अपराध मिलावटी दवा बेचने का है। जो व्यक्ति यह जानते हुए कि दवा में मिलावट हुई है, उसे बेचता है या बेचने के लिए रखता है या दिखाता है या औषधालय से बिना मिलावट वाली बताकर देता है, वह धारा 277 का दोषी है।
धारा 278 में अपराध एक दवा को दूसरी दवा बताकर बेचने का है। जो व्यक्ति किसी दवा या औषधीय तैयारी को किसी दूसरी दवा या तैयारी के रूप में बेचता है या बेचने के लिए रखता है या दिखाता है, वह धारा 278 का दोषी है। इसमें मिलावट होना जरूरी नहीं है, दवा असली भी हो सकती है, पर उसे गलत नाम से बेचा जाता है। तीनों धाराओं की सजा में भी अंतर है। धारा 276 में एक साल तक का कारावास मिल सकता है, जबकि धारा 277 और 278 में छह महीने तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।
सजा और वर्गीकरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सजा | एक साल तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय |
| जमानतीय या अजमानतीय | अजमानतीय |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| समझौता योग्य | नहीं |
| पुरानी धारा | भारतीय दंड संहिता की धारा 274 |
| लागू होने की तिथि | 1 जुलाई 2024 |
यह अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही बिना अनुमति के जाँच शुरू कर सकती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की प्रथम अनुसूची के अनुसार यह अजमानतीय अपराध है, इसलिए जमानत पाना आरोपी का अधिकार नहीं है, यह मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है। इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है।
औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 से संबंध
दवाओं से जुड़े अपराधों पर आज मुख्य कानून औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 है। इस अधिनियम की धारा 27 के तहत नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माण और बिक्री पर बीएनएस से कहीं कठोर सजा का प्रावधान है। नकली दवा के मामले में दस साल से आजीवन कारावास तक की सजा और भारी जुर्माना हो सकता है। इसलिए व्यवहार में गंभीर मामलों में अभियोजन इसी अधिनियम के तहत चलाया जाता है, जबकि बीएनएस की धारा 276 छोटे और सामान्य मामलों में लागू होती है।
दवा की गुणवत्ता की जाँच के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन और राज्य औषधि नियंत्रक काम करते हैं। औषधि निरीक्षक बाजार से दवाओं के नमूने लेकर सरकारी प्रयोगशालाओं में जाँच कराते हैं। 2022-23 में विदेशों में दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की घटनाओं के बाद दवा की गुणवत्ता की जाँच और निर्यात नियम और सख्त किए गए हैं। एलएलबी छात्रों को यह समझना चाहिए कि बीएनएस की धारा 276 और औषधि अधिनियम की धारा 27 एक ही विषय पर दो अलग कानून हैं, और गंभीरता के अनुसार इनमें से किसी एक के तहत कार्रवाई होती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा में धारा 276 से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 274 के समान है, पर सजा छह महीने से बढ़ाकर एक साल और जुर्माना एक हजार से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है। दूसरा, यह अपराध असंज्ञेय, अजमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तीसरा, धारा 276 में मिलावट का अपराध है, धारा 277 में मिलावटी दवा बेचने का अपराध है और धारा 278 में एक दवा को दूसरी दवा बताकर बेचने का अपराध है। चौथा, यह धारा अध्याय पंद्रह में आती है, जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़ा है। पाँचवाँ, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27 के तहत नकली दवा पर दस साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। छठा, इस धारा में मिलावट के तीन रूप बताए गए हैं, असरकारिता कम होना, संचालन बदल जाना और हानिकारक बन जाना।
रोजमर्रा का उदाहरण लें तो अगर कोई दवा निर्माता मुनाफा बढ़ाने के लिए दवा में सक्रिय तत्व की मात्रा आधी कर दे और उसे पूरी खुराक वाली बताकर बेचे, तो यह धारा 276 का अपराध है। इसी तरह अगर कोई दवा विक्रेता यह जानते हुए कि दवा में मिलावट हुई है, उसे ग्राहक को बिना मिलावट वाली बताकर बेच दे, तो वह धारा 277 का दोषी होगा।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 276 जन स्वास्थ्य की रक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह उन लोगों को दंडित करती है जो मुनाफे के लिए दवा की गुणवत्ता से खिलवाड़ करते हैं और मरीजों की जान जोखिम में डालते हैं। इसकी सजा भले ही एक साल तक की ही हो, लेकिन औषधि अधिनियम के साथ मिलकर यह उपभोक्ताओं को मजबूत सुरक्षा देती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों को धारा 276, 277 और 278 को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों धाराएँ दवा से जुड़े अपराधों की पूरी शृंखला बनाती हैं।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें: बीएनएस धारा 275: हानिकारक खाना पीना बेचना अपराध, बीएनएस धारा 274: बेचने के लिए खाने पीने की चीज में मिलावट करना अपराध, बीएनएस धारा 270: लोक उपद्रव क्या है, परिभाषा और सजा का पूरा नियम
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।