दूध में पानी, मसालों में ईंट का चूरा, घी में वनस्पति और हल्दी में रंग मिलाकर बेचना आम बात हो गई है। ऐसी मिलावट सीधे लोगों के स्वास्थ्य से खेलती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 274 इसी अपराध से जुड़ी है। यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 272 की जगह आई है और 1 जुलाई 2024 से लागू है।
बीएनएस धारा 274 क्या कहती है
धारा 274 का शीर्षक है, बिक्री के लिए आशयित खाद्य या पेय का अपमिश्रण। जो कोई भी खाद्य या पेय की किसी वस्तु में इस प्रकार मिलावट करता है जिससे वह वस्तु खाद्य या पेय के रूप में हानिकारक हो जाए, और उसे खाद्य या पेय के रूप में बेचने का आशय रखता हो या यह जानता हो कि उसे खाद्य या पेय के रूप में बेचा जाना संभाव्य है, तो उसे किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि छह महीने तक हो सकेगी, या पांच हजार रुपये तक के जुर्माने से, या दोनों से।
सरल शब्दों में, खाने पीने की किसी चीज में ऐसा कुछ मिलाना जिससे वह सेहत के लिए हानिकारक हो जाए, और फिर उसे बेचने की नीयत रखना, धारा 274 के तहत अपराध है। बेचना जरूरी नहीं है, बेचने का आशय या यह ज्ञान ही काफी है कि वह चीज बेची जा सकती है।
धारा 274 के चार जरूरी तत्व
धारा 274 के तहत अपराध साबित करने के लिए चार बातें जरूरी हैं। पहली, वह वस्तु खाने या पीने की चीज होनी चाहिए। दूसरी, आरोपी ने उसमें मिलावट की हो। तीसरी, मिलावट से वह वस्तु हानिकारक हो गई हो। चौथी, आरोपी का आशय उसे बेचने का हो, या उसे यह पता हो कि वह वस्तु बेची जा सकती है।
तीसरी शर्त इस धारा की जान है। केवल मिलावट करना अपराध नहीं है, मिलावट से चीज हानिकारक होनी चाहिए। अगर कोई दूध में सिर्फ पानी मिला दे, तो दूध की गुणवत्ता घटती है, लेकिन वह अपने आप में हानिकारक नहीं होता। ऐसे मामले में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कार्रवाई होती है, जिसमें निम्न गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ के लिए अलग दंड का नियम है।
आईपीसी धारा 272 से क्या बदला
आईपीसी की धारा 272 और बीएनएस की धारा 274 के शब्द लगभग एक जैसे हैं। दोनों के पाठ में सिर्फ एक शब्द का अंतर है। आईपीसी में जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार रुपये थी, बीएनएस में इसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। कारावास की सीमा पहले की तरह ही छह महीने है। अपराध का वर्गीकरण भी पहले जैसा ही है।
यह बदलाव दिखाता है कि कानून बनाने वालों ने जुर्माने की पुरानी सीमा को आज के समय के हिसाब से बढ़ाया, लेकिन अपराध की प्रकृति और सजा की अवधि में कोई बदलाव नहीं किया।
सजा और वर्गीकरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सजा | छह महीने तक का कारावास, या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना, या दोनों |
| कारावास का प्रकार | किसी भी भांति का कारावास, साधारण या कठोर |
| संज्ञेयता | असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती |
| जमानत | जमानतीय, जमानत अधिकार के रूप में मिलती है |
| समझौता | समझौता योग्य नहीं |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| पुरानी धारा | आईपीसी धारा 272 |
धारा 274 का अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस को गिरफ्तारी के लिए मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी होती है। अपराध जमानतीय है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार मिलता है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम से क्या संबंध है
खाद्य मिलावट पर केवल बीएनएस ही लागू नहीं होता। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 इसका मुख्य कानून है। इस अधिनियम की धारा 59 में असुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए दंड का नियम है। अगर असुरक्षित खाद्य से कोई चोट नहीं पहुंची तो छह महीने तक की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है, और अगर उससे किसी की मृत्यु हो गई तो आजीवन कारावास और दस लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
उच्चतम न्यायालय ने राम नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में 21 फरवरी 2024 को फैसला दिया था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 59 आईपीसी की धारा 272 और 273 पर प्रभावी होगी, इसलिए एक ही कृत्य के लिए दोनों कानूनों के तहत एक साथ मुकदमा नहीं चल सकता। यह फैसला आईपीसी की धाराओं के संदर्भ में दिया गया था। बीएनएस की धारा 274 और 275 पर यह सिद्धांत कैसे लागू होगा, इस पर अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया है।
एक ही कृत्य के लिए दो बार सजा नहीं
उच्चतम न्यायालय ने पार्ले बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम ठाकोर कचरजी के मामले में 1987 में कहा था कि एक ही कृत्य के लिए व्यक्ति को दो कानूनों के तहत दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 20(2) से जुड़ा है। इसलिए अदालतें पहले यह तय करती हैं कि मिलावट का मामला किस कानून के दायरे में आता है।
बीएनएस धारा 275 और 276 से अंतर
धारा 274 के साथ धारा 275 और 276 को भी समझना जरूरी है। धारा 275 में हानिकारक खाद्य पदार्थ बेचने का अपराध है, यह आईपीसी की धारा 273 की जगह आई है। धारा 276 में दवाओं में मिलावट का अपराध है, यह आईपीसी की धारा 274 की जगह आई है।
धारा 274 और 275 के बीच का अंतर परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। धारा 274 में मिलावट करने वाला दोषी है, चाहे चीज बिकी हो या नहीं। धारा 275 में वह व्यक्ति दोषी है जो जानबूझकर हानिकारक खाद्य पदार्थ बेचता है या बेचने के लिए रखता है। दोनों की सजा एक जैसी है।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
परीक्षा में धारा 274 से ये बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। धारा 274 आईपीसी धारा 272 की जगह आई है। सजा छह महीने तक का कारावास या पांच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों है, आईपीसी में जुर्माना एक हजार रुपये था। अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है, समझौता योग्य नहीं है और विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। मिलावट से खाद्य पदार्थ का हानिकारक होना जरूरी है। राम नाथ मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 59 आईपीसी की धारा 272 और 273 पर प्रभावी होगी। धारा 275 बेचने और धारा 276 दवाओं में मिलावट से जुड़ी है।
बीएनएस धारा 274 एक छोटी धारा लग सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। बाजार में बिकने वाला हर खाद्य पदार्थ किसी न किसी के स्वास्थ्य से जुड़ा है। इस धारा को धारा 275, 276 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 59 के साथ पढ़ना चाहिए, ताकि मिलावट से जुड़े अपराधों की पूरी श्रृंखला समझ में आ जाए।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।