बाजार में बिकने वाला खाना अगर सेहत के लिए हानिकारक हो जाए तो वह केवल व्यापार का मामला नहीं रहता, वह अपराध बन जाता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 275 ऐसे ही अपराध से जुड़ी है। यह धारा उस व्यक्ति को दंडित करती है जो जानबूझकर हानिकारक खाना या पीना बेचता है या बेचने के लिए रखता है। यह लेख एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के छात्रों के लिए धारा 275 का पूरा नियम सरल भाषा में समझाता है।
बीएनएस धारा 275 क्या कहती है
बीएनएस धारा 275 का शीर्षक है, हानिकारक खाना या पीना बेचना। इसके अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी ऐसी वस्तु को खाना या पीना बताकर बेचता है या बेचने के लिए रखता है या दिखाता है, जो हानिकारक बन गई हो या खाने पीने के योग्य न रही हो, और जिसे वह जानता हो या जिसके हानिकारक होने का विश्वास करने का उसके पास कारण हो, वह अपराधी है। इस अपराध के लिए छह महीने तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजाएँ मिल सकती हैं।
यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 273 की जगह आई है। दोनों धाराओं के शब्द लगभग एक जैसे हैं। केवल जुर्माने की अधिकतम सीमा एक हजार रुपये से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये कर दी गई है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।
अपराध के आवश्यक तत्व
धारा 275 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं। पहली बात, आरोपी ने कोई वस्तु बेची हो या बेचने के लिए रखी हो या दिखाई हो। केवल अपने इस्तेमाल के लिए ऐसी वस्तु रखना इस धारा के तहत अपराध नहीं है। दूसरी बात, वह वस्तु हानिकारक बन गई हो या खाने पीने के योग्य न रही हो। तीसरी बात, आरोपी को यह जानकारी हो या विश्वास करने का कारण हो कि वह वस्तु हानिकारक है।
तीसरा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है। अगर दुकानदार को सच में नहीं पता था कि दूध खराब हो चुका है, तो केवल बिक्री से अपराध नहीं बनेगा। लेकिन अगर वह जानते हुए भी ऐसी वस्तु बेचता है, तो धारा 275 लागू होगी। न्यायालय परिस्थितियों से जानकारी का अनुमान लगा सकता है, जैसे वस्तु से बदबू आना, रंग बदल जाना या समाप्ति तिथि बीत जाना।
धारा 274 और धारा 275 में अंतर
परीक्षा में धारा 274 और धारा 275 का अंतर बार बार पूछा जाता है। धारा 274 में अपराध मिलावट करने का है। जो व्यक्ति बेचने के इरादे से खाने पीने की चीज में मिलावट करके उसे हानिकारक बनाता है, वह धारा 274 का दोषी है। धारा 275 में अपराध बेचने का है। जिस वस्तु को पहले ही हानिकारक बना दिया गया है या जो खराब हो गई है, उसे बेचना धारा 275 के तहत अपराध है।
सरल शब्दों में कहें तो मिलावट करने वाला धारा 274 और खराब चीज बेचने वाला धारा 275 का दोषी होगा। अगर एक ही व्यक्ति मिलावट भी करे और बेचे भी, तो दोनों धाराओं के तहत मुकदमा चल सकता है, लेकिन सजा के समय दोहरे दंड का सिद्धांत लागू होगा। दोनों धाराओं की सजा एक समान है, छह महीने तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों।
सजा और वर्गीकरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सजा | छह महीने तक का कारावास या पाँच हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय |
| जमानतीय या अजमानतीय | जमानतीय |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| समझौता योग्य | नहीं |
| पुरानी धारा | भारतीय दंड संहिता की धारा 273 |
| लागू होने की तिथि | 1 जुलाई 2024 |
यह अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही बिना अनुमति के जाँच शुरू कर सकती है। यह जमानतीय अपराध है, इसलिए आरोपी को जमानत पाने का अधिकार है।
खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंध
खाने पीने की चीजों से जुड़े अपराधों पर आज मुख्य कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 है। इस अधिनियम की धारा 59 के तहत असुरक्षित खाना बेचने पर भारी सजा का प्रावधान है। अगर असुरक्षित खाने से किसी की मृत्यु हो जाती है तो आजीवन कारावास तक की सजा मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने राम नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 के मामले में कहा था कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 89 के कारण उस अधिनियम की धारा 59, भारतीय दंड संहिता की धारा 272 और 273 पर लागू होती है। इसका अर्थ यह है कि एक ही कृत्य के लिए दोनों कानूनों के तहत एक साथ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यह सिद्धांत अब बीएनएस की धारा 274 और 275 पर भी लागू होने की संभावना है, हालाँकि इस पर अभी कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा में धारा 275 से जुड़े कुछ बिंदु बार बार पूछे जाते हैं। पहला, यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 273 के समान है और जुर्माना एक हजार से बढ़ाकर पाँच हजार रुपये किया गया है। दूसरा, यह अपराध असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तीसरा, धारा 274 में मिलावट का अपराध है और धारा 275 में बिक्री का अपराध है। चौथा, यह धारा अध्याय पंद्रह में आती है, जो लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शिष्टता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराधों से जुड़ा है। पाँचवाँ, राम नाथ मामले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 59 की प्रधानता का सिद्धांत तय हुआ है।
रोजमर्रा का उदाहरण लें तो अगर कोई मिठाई वाला जानता है कि उसकी मिठाई में फफूंद लग गई है और फिर भी उसे बेचता है, तो यह धारा 275 का अपराध है। समाप्ति तिथि बीत चुका दूध या दही बेचने पर भी यही धारा लागू होगी। इसके विपरीत, अगर दुकानदार को सच में जानकारी नहीं थी, तो अपराध नहीं बनेगा। यहाँ जानकारी का तत्व ही अपराध की आत्मा है।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 275 जन स्वास्थ्य की रक्षा का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। यह उन विक्रेताओं को दंडित करती है जो मुनाफे के लिए लोगों की सेहत से खिलवाड़ करते हैं। इसकी सजा भले ही कम लगती हो, लेकिन खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ मिलकर यह उपभोक्ताओं को मजबूत सुरक्षा देती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों को धारा 274, 275 और 276 को एक साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये तीनों धाराएँ खाने पीने की चीजों से जुड़े अपराधों की पूरी शृंखला बनाती हैं।
अधिक जानकारी के लिए पढ़ें: बीएनएस धारा 274: बेचने के लिए खाने पीने की चीज में मिलावट करना अपराध, बीएनएस धारा 272: संक्रमण फैलाने वाला दुर्भावनापूर्ण काम अपराध, बीएनएस धारा 270: लोक उपद्रव क्या है, परिभाषा और सजा का पूरा नियम
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।