जमानत मिलना आजादी की गारंटी नहीं होती, वह अदालत से किया गया एक वादा होता है। आरोपी लिखकर देता है कि तय तारीख पर वह हाजिर होगा। अगर वह बिना उचित कारण के हाजिर नहीं होता, तो वह एक अलग अपराध का दोषी बन जाता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 इसी वादाखिलाफी को अपराध बनाती है। यह अध्याय चौदह की अंतिम धारा है।
बीएनएस धारा 269 क्या कहती है
धारा 269 का शीर्षक है, जमानतपत्र या बॉन्ड पर छोड़े गए व्यक्ति द्वारा अदालत में उपस्थित होने में असफलता। धारा कहती है कि जो कोई, किसी अपराध से आरोपित किए जाने पर और जमानतपत्र या अपने बॉन्ड पर छोड़ दिए जाने पर, जमानत या बॉन्ड की शर्तों के अनुसार न्यायालय में पर्याप्त कारणों के बिना उपस्थित होने में असफल रहता है, वह एक वर्ष तक के कारावास से, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।
धारा के साथ एक स्पष्टीकरण भी जुड़ा है। इस धारा की सजा, मूल अपराध की सजा के अतिरिक्त होगी। और यह सजा अदालत की बॉन्ड जब्त करने की शक्ति पर कोई असर नहीं डालती। यानी एक ही गैरहाजिरी के तीन नतीजे एक साथ हो सकते हैं। बॉन्ड जब्त हो सकता है, मूल मामले में अलग से कार्यवाही हो सकती है, और धारा 269 के तहत एक साल तक की अलग सजा भी मिल सकती है।
अपराध बनने की चार शर्तें
धारा 269 अपने आप लागू नहीं होती। इसके लिए चार बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगा हो। दूसरी, उसे जमानतपत्र या बॉन्ड पर छोड़ा गया हो। तीसरी, वह तय तारीख पर अदालत में हाजिर न हुआ हो। चौथी, उसके पास हाजिर न होने का कोई पर्याप्त कारण न हो।
यहां चौथी शर्त सबसे खास है। सामान्य नियम यह है कि अपराध साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। धारा 269 में यह भार उल्टा कर दिया गया है। आरोपी को खुद साबित करना होता है कि उसके पास पर्याप्त कारण था। बीमारी, दुर्घटना, या तारीख की सूचना न मिलना, ये कारण हो सकते हैं। यह उल्टा भार इसलिए रखा गया है, क्योंकि हाजिर न होने का कारण सिर्फ आरोपी ही जानता है।
सजा और वर्गीकरण एक नजर में
| बिंदु | स्थिति |
|---|---|
| सजा | एक वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | संज्ञेय |
| जमानती या अजमानती | अजमानती |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय |
| पुरानी धारा | आईपीसी धारा 229A |
| लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2024 |
धारा 269 संज्ञेय और अजमानती है। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, और इस धारा में जमानत अदालत के विवेक पर निर्भर करती है। जमानत पर छूटा व्यक्ति ही हाजिर नहीं हुआ, इसलिए उसे दोबारा जमानत देने में अदालत सतर्क रहती है। यही कारण है कि जमानत की शर्तों को हल्के में लेना भारी पड़ता है।
पर्याप्त कारण क्या माना जाता है
कानून ने पर्याप्त कारण की कोई सूची नहीं बनाई है। अदालत हर मामले के तथ्यों को देखकर तय करती है। गंभीर बीमारी और अस्पताल में भर्ती होना पर्याप्त कारण हो सकता है, पर इसके लिए चिकित्सा प्रमाण देना होता है। रास्ते में दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा भी कारण बन सकती है। अगर आरोपी को तारीख की सूचना ही नहीं मिली, या सम्मन गलत पते पर गया, तो भी बचाव संभव है।
इसके उलट, तारीख याद नहीं रही या वकील ने नहीं बताया, यह आमतौर पर पर्याप्त कारण नहीं माना जाता। अदालत यह भी देखती है कि आरोपी ने गैरहाजिरी के बाद क्या किया। अगली तारीख पर खुद हाजिर होना या कारण बताते हुए आवेदन देना उसका पक्ष मजबूत करता है। महीनों तक गायब रहने पर धारा 269 के साथ बीएनएसएस की धारा 84 के तहत उद्घोषणा और धारा 86 के तहत संपत्ति की कुर्की भी शुरू हो सकती है।
बॉन्ड की जब्ती और जमानत की शर्तें
जमानत पर छूटते समय आरोपी और उसके जमानतदार एक बॉन्ड भरते हैं। इस बॉन्ड की शर्तें बीएनएसएस की धारा 485 के तहत तय होती हैं। बॉन्ड में रकम, हाजिरी की शर्त और यह वादा शामिल होता है कि आरोपी अदालत के आदेशों का पालन करेगा। हाजिरी चूकते ही अदालत बीएनएसएस की धारा 491 के तहत बॉन्ड जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर सकती है। जमानतदार को नोटिस देकर पूछा जाता है कि बॉन्ड की रकम क्यों न वसूली जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा बनाम सीबीआई, 2012 में कहा था कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। मोती राम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 1978 में कोर्ट ने यह भी कहा था कि बॉन्ड की रकम इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए कि गरीब आरोपी जमानत का लाभ ही न उठा सके। जमानत आरोपी का अधिकार है, पर यह अधिकार शर्तों के साथ मिलता है। शर्त टूटते ही अधिकार भी कमजोर हो जाता है। हुसैनारा खातून के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शीघ्र विचारण अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार है। आरोपी की गैरहाजिरी से मुकदमा लटकता है और पीड़ित को न्याय मिलने में देर होती है।
पुराना कानून आईपीसी धारा 229A से क्या बदला
धारा 269 पुरानी आईपीसी की धारा 229A का ही नया रूप है। धारा 229A को 2005 के दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम से आईपीसी में जोड़ा गया था। उस समय इसमें लिखा था कि व्यक्ति जमानत या बिना जमानतदार के बॉन्ड पर छोड़ा गया हो। बीएनएस में यह भाषा बदल दी गई है। अब धारा कहती है कि व्यक्ति जमानतपत्र या बॉन्ड पर छोड़ा गया हो। बिना जमानतदार वाला हिस्सा हटा दिया गया है।
सजा और वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है। एक साल की सजा, संज्ञेय और अजमानती प्रकृति, और कोई भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण, ये सब पुराने कानून जैसे ही हैं। बदला सिर्फ यह है कि धारा अब जमानत के सभी रूपों को एक साथ कवर करती है, चाहे जमानतदार हो या न हो। परीक्षा में यह बदलाव पूछा जा सकता है।
धारा 269 और धारा 266 व 267 से अंतर
अध्याय चौदह की धाराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनका अंतर समझना जरूरी है। बीएनएस धारा 266 सजा में छूट की शर्त तोड़ने पर लागू होती है, जब दोषसिद्ध व्यक्ति छूट की शर्त का पालन नहीं करता। धारा 267 अदालत में बैठे लोक सेवक का अपमान या कार्यवाही में बाधा डालने पर लागू होती है। धारा 269 इन दोनों से अलग है। यह सिर्फ जमानत या बॉन्ड पर छूटे आरोपी की गैरहाजिरी पर लागू होती है।
धारा 269 अध्याय चौदह की अंतिम धारा है। अध्याय धारा 227 से शुरू होकर धारा 269 पर खत्म होता है। झूठी गवाही से शुरू हुआ अध्याय जमानत की शर्त टूटने पर खत्म होता है। कानून की नजर में न्याय की प्रक्रिया में बाधा डालने के सभी रूप एक ही तरह के अपराध हैं, चाहे वह झूठ बोलना हो, अदालत का अपमान हो, या हाजिरी से भागना हो।
परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी की परीक्षा के लिए धारा 269 के ये बिंदु सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, धारा 269 आईपीसी की धारा 229A के बराबर है। दूसरा, सजा एक साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, अपराध संज्ञेय और अजमानती है और कोई भी मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है। चौथा, पर्याप्त कारण साबित करने का भार आरोपी पर होता है। पांचवां, सजा मूल अपराध की सजा के अतिरिक्त मिलती है। छठा, बॉन्ड जब्त करने की शक्ति पर इस धारा का कोई असर नहीं पड़ता।
एक आम भ्रम यह है कि जमानत पर हाजिर न होना सिर्फ बॉन्ड जब्ती का मामला है। यह गलत है। बॉन्ड की जब्ती एक अलग कार्यवाही है, और धारा 269 एक अलग अपराध है। दोनों एक साथ चल सकते हैं। दूसरा भ्रम यह है कि गैरहाजिरी के लिए पुलिस को शिकायत करनी पड़ती है। धारा 269 संज्ञेय है, इसलिए पुलिस खुद भी कार्यवाही शुरू कर सकती है। जमानत के प्रकार और शर्तें समझने के लिए हमारा पहले का लेख भी पढ़ा जा सकता है।
निष्कर्ष
जमानत आरोपी को मुकदमे के दौरान आजाद रहने का मौका देती है, पर यह मौका एक वादे पर टिका होता है। धारा 269 उस वादे को तोड़ने पर एक साल तक की सजा का प्रावधान करती है। सजा का मकसद आरोपी को डराना नहीं, बल्कि अदालत की कार्यवाही को चलाते रहना है। हर गैरहाजिरी से मुकदमा लटकता है, गवाहों को दोबारा बुलाना पड़ता है, और पीड़ित को न्याय मिलने में देर होती है।
एलएलबी के छात्र और न्यायिक सेवा के अभ्यर्थी इस धारा को जमानत के पूरे ढांचे के साथ जोड़कर पढ़ें। जमानत कैसे मिलती है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड कब जब्त होता है, और हाजिरी चूकने पर क्या होता है, ये चारों बातें एक साथ समझ में आएं, तभी धारा 269 का सही अर्थ खुलेगा। बीएनएस धारा 268 में हमने असेसर के प्रतिरूपण का नियम समझा था, और धारा 269 के साथ अध्याय चौदह पूरा होता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।