किसी दोषी को सजा में छूट मिलना कोई अधिकार नहीं, बल्कि राज्य की ओर से दी गई एक रियायत है। कई बार यह छूट शर्तों के साथ दी जाती है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 266 उसी स्थिति के लिए है जब कोई व्यक्ति छूट की शर्त जानबूझकर तोड़ देता है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 227 का स्थान लेती है।
बीएनएस धारा 266 क्या है
बीएनएस धारा 266 का शीर्षक है, सजा में छूट की शर्त का उल्लंघन। धारा में कहा गया है कि जो कोई, सजा में कोई शर्त वाली छूट स्वीकार करके, जानबूझकर किसी ऐसी शर्त का उल्लंघन करता है जिस पर छूट दी गई थी, उसे मूल सजा भुगतनी होगी, यदि उसने उसका कोई हिस्सा नहीं भोगा है, और यदि भोगा है, तो केवल बचा हुआ हिस्सा। छूट मिलने के बाद भी मूल सजा खत्म नहीं होती, वह केवल शर्त पूरी होने तक रुकी रहती है। बीएनएस धारा 262, धारा 264 और धारा 265 गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े अपराध बताती हैं, जबकि धारा 266 छूट की शर्त से जुड़ी है।
छूट (रेमिशन) क्या होती है
सजा में छूट का अर्थ है कि सरकार किसी दोषी की सजा को पूरी तरह या आंशिक रूप से कम कर दे या माफ कर दे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 432 के तहत उपयुक्त सरकार को सजा निलंबित करने या कम करने की शक्ति मिली है। अनुच्छेद 72 और 161 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति है। छूट बिना शर्त भी हो सकती है। शर्त वाली छूट में अच्छा आचरण या तय समय पर थाने में हाजिरी जैसी शर्तें लगती हैं। धारा 266 केवल शर्त वाली छूट पर लागू होती है।
अपराध के जरूरी तत्व
धारा 266 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को पाँच बातें साबित करनी होती हैं। पहली, सजा में छूट दी गई थी। दूसरी, छूट पर शर्तें लगी थीं। तीसरी, दोषी ने वह छूट स्वीकार की थी। चौथी, उसने किसी शर्त का उल्लंघन किया। पाँचवीं, उल्लंघन जानबूझकर किया गया था। जानबूझकर शब्द इसलिए लिखा गया है, ताकि गलती से हुई चूक अपराध न बने। जैसे, बीमारी के कारण हाजिरी छूट जाना उल्लंघन नहीं है, पर जानबूझकर फरार होना या नया अपराध करना उल्लंघन है।
सजा और अपराध की प्रकृति
धारा 266 में कोई अलग सजा तय नहीं है। यदि दोषी ने मूल सजा का कोई हिस्सा नहीं भोगा है, तो पूरी मूल सजा भुगतनी होगी, और यदि कुछ हिस्सा भोग लिया है, तो केवल बचा हुआ हिस्सा। बीएनएसएस की पहली अनुसूची के अनुसार धारा 266 का अपराध संज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। यह अपराध गैर जमानती है। विचारण मूल अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय करता है। यह अपराध शमनीय नहीं है।
| विवरण | धारा 266 के तहत स्थिति |
|---|---|
| सजा | मूल सजा या बचा हुआ हिस्सा |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | संज्ञेय |
| जमानती या गैर जमानती | गैर जमानती |
| विचारण न्यायालय | मूल अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय |
| पूर्ववर्ती धारा | भारतीय दंड संहिता की धारा 227 |
बिल्किस बानो मामला: छूट का अधिकार क्षेत्र क्यों मायने रखता है
छूट से जुड़ा सबसे चर्चित मामला बिल्किस बानो का है। 2002 के गुजरात दंगों में बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उनके परिवार के सात लोग मारे गए। 2008 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास सुनाया था। अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने 1992 की छूट नीति के तहत इन 11 दोषियों को समय से पहले रिहा कर दिया। बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी। 8 जनवरी 2024 को न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने छूट के आदेश रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि छूट देने की शक्ति उस राज्य की थी जहां मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, अर्थात महाराष्ट्र की, गुजरात की नहीं। सभी 11 दोषियों को दो सप्ताह के भीतर जेल लौटने का निर्देश दिया गया। यह मामला धारा 266 का सीधा उदाहरण नहीं है, पर इससे साफ है कि छूट कोई अधिकार नहीं है।
रेमिशन, पैरोल और फर्लो में अंतर
छात्र अक्सर रेमिशन, पैरोल और फर्लो को एक समझ लेते हैं, पर तीनों अलग हैं। रेमिशन में सजा ही कम हो जाती है। पैरोल में सजा कम नहीं होती, दोषी को केवल कुछ समय के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है। फर्लो भी अस्थायी छुट्टी है। पैरोल और फर्लो की शर्त टूटने पर भी दोषी वापस जेल जाता है, पर धारा 266 केवल छूट की शर्त पर लागू होती है।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी व्यक्ति को 10 वर्ष की सजा हुई। 4 वर्ष बाद सरकार ने उसे अच्छे आचरण और हर महीने थाने में हाजिरी की शर्त पर छूट दी। यदि वह जानबूझकर हाजिरी देना बंद कर दे और बिना अनुमति के दूसरे राज्य चला जाए, तो उसे बचे हुए 6 वर्ष की सजा भुगतनी होगी। यदि उसे बिना सजा भोगे पूरी छूट मिली होती, तो शर्त टूटने पर पूरी 10 वर्ष की सजा फिर से लागू हो जाती।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
परीक्षा में धारा 266 से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें सजा का अनोखा नियम है। धारा 266 भारतीय दंड संहिता की धारा 227 को बिना बदले अपनाती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। इसमें कोई अलग सजा नहीं है, मूल सजा या उसका बचा हुआ हिस्सा ही सजा है। जानबूझकर शब्द इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और अशमनीय है, विचारण मूल अपराध का विचारण करने वाले न्यायालय द्वारा होता है। बिल्किस बानो, 2024, मारू राम, 1981, और एपुरु सुधाकर, 2006 के मामले छूट के विषय पर काम आते हैं।
निष्कर्ष
धारा 266 यह सुनिश्चित करती है कि सजा में छूट का अर्थ पूरी मुक्ति नहीं है। शर्त टूटते ही मूल सजा फिर से लागू हो जाती है। छात्रों के लिए यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें छूट की अवधारणा, जानबूझकर शब्द का अर्थ और सजा का अनोखा नियम एक साथ समझा जा सकता है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।