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बीएनएस धारा 268: असेसर बनकर बैठना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 268 असेसर का प्रतिरूपण, अदालत में असेसर बनकर बैठना अपराध

अदालत में न्यायाधीश की सहायता के लिए बैठने वाला व्यक्ति असेसर कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर ऐसा बनकर बैठ जाए, जबकि वह कानून के अनुसार उस पद का हकदार ही नहीं है, तो यह अपराध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 268 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 229 का स्थान लेती है।

बीएनएस धारा 268 क्या कहती है

बीएनएस धारा 268 का शीर्षक है, असेसर का प्रतिरूपण। धारा के अनुसार, जो कोई प्रतिरूपण द्वारा या अन्यथा जानबूझकर यह कराए कि उसे किसी मामले में असेसर के रूप में वापस लिया जाए, नामांकित किया जाए या शपथ दिलाई जाए, जबकि वह जानता है कि वह कानून के अनुसार इसका हकदार नहीं है, या जो यह जानते हुए कि उसे कानून के विरुद्ध असेसर बनाया गया है, फिर भी स्वेच्छा से असेसर के रूप में कार्य करे, उसे दो वर्ष तक के किसी भी प्रकार के कारावास, या जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह धारा संहिता के अध्याय 14 में आती है, जिसमें झूठा साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध रखे गए हैं। बीएनएस धारा 267 भी इसी अध्याय की धारा है।

असेसर कौन होता है

असेसर वह व्यक्ति होता है जिसे सत्र न्यायालय के विचारण में न्यायाधीश की सहायता के लिए चुना जाता है। पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 284 में कहा गया था कि जब विचारण असेसर की सहायता से होना हो, तो बुलाए गए व्यक्तियों में से कम से कम तीन और यदि संभव हो तो चार असेसर चुने जाएंगे। असेसर साक्ष्य सुनता था और अंत में अपनी राय देता था, पर उसकी राय न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं होती थी। असेसर न तो न्यायाधीश होता था और न ही गवाह, वह न्यायाधीश का सलाहकार जैसा सहयोगी होता था। आईपीसी की धारा 21 के अनुसार असेसर लोक सेवक की श्रेणी में आता था। आज सत्र न्यायालय में असेसर की सहायता से विचारण की व्यवस्था व्यवहार में समाप्त हो चुकी है, इसलिए यह धारा आज मुख्य रूप से ऐतिहासिक और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।

धारा 268 के तहत अपराध कब बनता है

धारा 268 के तहत अपराध दो तरीकों से बनता है। पहला, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर यह कराए या जानते हुए सहन करे कि उसे असेसर के रूप में वापस लिया जाए, नामांकित किया जाए या शपथ दिलाई जाए, जबकि वह जानता है कि वह कानून के अनुसार इसका हकदार नहीं है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति यह जानते हुए कि उसे कानून के विरुद्ध असेसर बनाया गया है, फिर भी स्वेच्छा से असेसर के रूप में कार्य करे। दोनों ही स्थितियों में ज्ञान और इरादा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति को सच में नहीं पता कि वह असेसर बनने का हकदार नहीं है, या गलती से उसका नाम सूची में आ गया है, तो धारा 268 लागू नहीं होगी। प्रतिरूपण का अर्थ है किसी और के रूप में या झूठी पहचान से काम करना, जैसे किसी योग्य व्यक्ति के नाम पर शपथ लेना।

सजा और अपराध की प्रकृति

धारा 268 में अधिकतम दो वर्ष तक का कारावास तय है, जो साधारण या कठोर, किसी भी प्रकार का हो सकता है। जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और अदालत चाहे तो कारावास और जुर्माना दोनों दे सकती है। बीएनएसएस की पहली अनुसूची के अनुसार यह अपराध असंज्ञेय है, अर्थात पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जाँच शुरू कर सकती है। यह अपराध जमानती है और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। यह अपराध शमनीय नहीं है।

विवरण धारा 268 के तहत स्थिति
सजा 2 वर्ष तक किसी भी प्रकार का कारावास, या जुर्माना, या दोनों
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय
जमानती या गैर जमानती जमानती
विचारण न्यायालय प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट
शमनीय या अशमनीय अशमनीय
पूर्ववर्ती धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 229
अध्याय अध्याय 14, झूठा साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध, धारा 227 से 269

आईपीसी धारा 229 से क्या बदला

बीएनएस धारा 268 में भारतीय दंड संहिता की धारा 229 की भाषा लगभग बिना बदले अपनाई गई है। कुल 85 शब्दों में से 84 शब्द पुरानी धारा से लिए गए हैं। एकमात्र बदलाव यह है कि पुरानी धारा में जूरी सदस्य या असेसर लिखा था, जबकि नई धारा में केवल असेसर लिखा है। इसका कारण यह है कि भारत में जूरी प्रणाली समाप्त हो चुकी है। विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट, 1958 में जूरी प्रणाली समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में जूरी का प्रावधान नहीं रखा गया। जूरी का फैसला अंतिम होता था, जबकि असेसर केवल राय देता था। सजा, वर्गीकरण और विचारण न्यायालय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

मग्गा बनाम राजस्थान राज्य, 1953 का फैसला

असेसर से जुड़ा सबसे प्रसिद्ध मामला मग्गा बनाम राजस्थान राज्य, 1953 एआईआर 174, 1953 एससीआर 973 है। यह मामला 16 फरवरी 1953 को न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन की पीठ ने तय किया था। पाली के सत्र न्यायाधीश के सामने तीन लोगों की हत्या का मुकदमा चल रहा था और तीन असेसरों की सहायता से विचारण शुरू हुआ था। विचारण के दौरान एक असेसर अनुपस्थित रहा और उसके स्थान पर एक अन्य व्यक्ति को असेसर बना लिया गया, जिससे अंत में चार असेसरों ने अपनी राय दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 285 के तहत विचारण तीन से कम असेसरों की सहायता से तभी जारी रखा जा सकता है, जब कोई असेसर पर्याप्त कारण से उपस्थित न हो सके। धारा 285 असेसर के स्थान पर किसी और को बैठाने या विचारण के बीच में असेसरों की संख्या बढ़ाने की अनुमति नहीं देती। इसलिए वह विचारण अवैध ठहराया गया।

असेसर, जूरी और गवाह में अंतर

छात्र अक्सर असेसर, जूरी और गवाह को एक समझ लेते हैं, पर तीनों अलग हैं। जूरी आम नागरिकों का समूह होता था, जो साक्ष्य सुनकर दोषी या निर्दोष होने का फैसला देता था और उसका फैसला बाध्यकारी होता था। असेसर न्यायाधीश की सहायता के लिए चुना जाता था और केवल अपनी राय देता था, जो न्यायाधीश पर बाध्यकारी नहीं होती थी। गवाह वह व्यक्ति होता है जो मामले के तथ्यों के बारे में साक्ष्य देता है, जबकि असेसर और जूरी साक्ष्य नहीं देते थे। धारा 268 केवल असेसर के प्रतिरूपण से जुड़ी है, गवाह के झूठे साक्ष्य के लिए बीएनएस की धारा 229 लागू होती है। बीएनएस धारा 266 सजा में छूट की शर्त तोड़ने से जुड़ी है, जबकि धारा 268 न्यायिक कार्यवाही की शुद्धता से जुड़ी है।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में धारा 268 से अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि यह किस पुरानी धारा का स्थान लेती है और इसमें जूरी शब्द क्यों हटाया गया। धारा 268 भारतीय दंड संहिता की धारा 229 को अपनाती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। एकमात्र बदलाव जूरी शब्द हटाना है, क्योंकि भारत में जूरी प्रणाली समाप्त हो चुकी है। सजा दो वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों है। अपराध असंज्ञेय, जमानती और अशमनीय है, और इसका विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। अपराध के दो तरीके हैं, पहला जानबूझकर असेसर बनना और दूसरा जानते हुए असेसर के रूप में कार्य करना। दोनों में ज्ञान और इरादा जरूरी है। मग्गा का मामला, 1953 असेसर की नियुक्ति के नियम पर काम आता है। बीएनएस धारा 262 अपनी गिरफ्तारी के विरोध से जुड़ी है। अध्याय 14 की अंतिम धारा 269 है, जो जमानत पर छूटे व्यक्ति के न्यायालय में उपस्थित न होने से जुड़ी है।

निष्कर्ष

धारा 268 छोटी धारा है, पर इसका सिद्धांत बड़ा है। न्यायिक कार्यवाही में बैठने वाला हर व्यक्ति कानून के अनुसार पात्र होना चाहिए, नहीं तो पूरी कार्यवाही की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाती है। छात्रों के लिए यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रतिरूपण, ज्ञान और इरादे का अर्थ, पुरानी और नई संहिता का अंतर और असेसर व जूरी का भेद एक साथ समझा जा सकता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।