IndianLawNotes.com

जमानत के प्रकार: बीएनएसएस में नियमित, अग्रिम, अंतरिम और डिफ़ॉल्ट जमानत कब मिलती है

अदालत में जमानत की अर्जी पर सुनवाई का चित्रण, बीएनएसएस की धाराओं के साथ

गिरफ्तारी के बाद आजादी वापस पाने का सबसे बड़ा कानूनी उपाय जमानत है। एक जुलाई 2024 से लागू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में जमानत के नियम अध्याय 35, धारा 478 से 496 में दिए गए हैं। धारा संख्या बदल गई है, पर जमानत का मूल सिद्धांत वही है: मुकदमा चलने तक आरोपी जेल में रहे या बाहर, यह अदालत के विवेक और अपराध की गंभीरता पर तय होता है।

जमानत के चार रूप हैं: नियमित जमानत, अग्रिम जमानत, अंतरिम जमानत और डिफ़ॉल्ट जमानत। हर रूप की धारा अलग है, शर्तें अलग हैं और अदालत भी अलग हो सकती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा की परीक्षा में इन चारों के बीच का अंतर सबसे ज्यादा पूछा जाता है।

जमानत क्या है और क्यों जरूरी है

जमानत का अर्थ है कि आरोपी अदालत को यह भरोसा देकर रिहा हो जाता है कि वह जांच और मुकदमे में सहयोग करेगा, गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और भागेगा नहीं। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए जमानत को नियम और जेल को अपवाद माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि जमानत का उद्देश्य सजा देना नहीं, बल्कि मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। जमानत मिलने का अर्थ बरी होना नहीं है, यह सिर्फ मुकदमा चलने तक की अस्थायी रिहाई है।

1. जमानती अपराध में जमानत: धारा 478 बीएनएसएस

अगर अपराध जमानती है तो जमानत आरोपी का अधिकार है, अदालत की दया नहीं। बीएनएसएस की धारा 478 (पुरानी सीआरपीसी की धारा 436) के तहत ऐसे आरोपी को, जो जमानत देने को तैयार है, रिहा करना ही पड़ता है। यह रिहाई थाने में ही हो सकती है या मजिस्ट्रेट के सामने।

जमानती अपराध आमतौर पर कम गंभीर होते हैं, जैसे साधारण मारपीट या मानहानि। इनमें अदालत के पास जमानत से इनकार करने का विवेक नहीं होता। यही जमानती और गैर जमानती अपराध के बीच का सबसे बड़ा अंतर है।

2. नियमित जमानत: धारा 480 और 483 बीएनएसएस

नियमित जमानत गिरफ्तारी के बाद मांगी जाती है, जब आरोपी पुलिस या न्यायिक हिरासत में हो। मजिस्ट्रेट धारा 480 (पुरानी धारा 437) के तहत और सत्र न्यायालय तथा उच्च न्यायालय धारा 483 (पुरानी धारा 439) के तहत इसे दे सकते हैं।

गैर जमानती अपराध में अदालत आरोप की गंभीरता, सजा की अवधि, भागने की आशंका, सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना और आरोपी के पिछले रिकॉर्ड को देखकर फैसला करती है। धारा 480 में 16 साल से कम उम्र के व्यक्ति, महिला, बीमार या अशक्त व्यक्ति के लिए छूट का प्रावधान भी है। बिना वारंट गिरफ्तारी कब वैध है, यह जानना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि गिरफ्तारी की वैधता पर ही जमानत की जरूरत तय होती है।

3. अग्रिम जमानत: धारा 482 बीएनएसएस

अग्रिम जमानत गिरफ्तारी से पहले की सुरक्षा है। अगर किसी व्यक्ति को यह विश्वास करने का कारण है कि उसे किसी गैर जमानती अपराध में गिरफ्तार किया जा सकता है, तो वह सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय में धारा 482 (पुरानी धारा 438) के तहत अर्जी दे सकता है। अदालत का आदेश होता है कि गिरफ्तारी होने पर उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए।

इस धारा को लेकर एक बड़ी भ्रांति है। बीएनएसएस की धारा 482 अग्रिम जमानत है, जबकि पुरानी सीआरपीसी की धारा 482 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति थी, जो अब बीएनएसएस की धारा 528 में है। परीक्षा में यह उलटफेर बार बार पूछा जाता है। बीएनएस धारा 528 पर हमारा लेख इस अंतर को विस्तार से समझाता है।

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने गुरबख्श सिंह सिब्बिया बनाम पंजाब राज्य (1980) में कहा था कि अग्रिम जमानत का विवेक सीमित नहीं किया जा सकता। बाद में सुशीला अग्रवाल बनाम दिल्ली राज्य (2020) में पांच न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अग्रिम जमानत की कोई तय समय सीमा होना जरूरी नहीं है। वह आरोप पत्र दाखिल होने पर अपने आप खत्म नहीं होती, जब तक अदालत ने उसे सीमित न किया हो।

बीएनएसएस ने पुरानी धारा 438 की कुछ पाबंदियां हटा दी हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अब्दुल हमीद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2025) में कहा कि मृत्यु या आजीवन कारावास वाले अपराधों में अग्रिम जमानत पर राज्य संशोधन से लगा पूर्ण प्रतिबंध भी बीएनएसएस के बाद नहीं बचेगा। फिर भी अग्रिम जमानत हर मामले में नहीं मिलती। धारा 482(4) के तहत 18 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार (बीएनएस धारा 70(2)) जैसे आरोपों में यह वर्जित है।

4. अंतरिम जमानत: न्यायालय की विवेकाधीन राहत

अंतरिम जमानत कानून में अलग से परिभाषित नहीं है। जब नियमित या अग्रिम जमानत की मुख्य अर्जी अदालत में लंबित हो, तो उसी बीच थोड़े समय के लिए दी गई अस्थायी रिहाई को अंतरिम जमानत कहते हैं। इसका आधार अनुच्छेद 21 और अदालतों की न्यायिक परंपरा है। यह राहत कुछ दिन या कुछ सप्ताह की होती है, ताकि मुख्य अर्जी पर फैसला होने तक आरोपी को हिरासत की पीड़ा न झेलनी पड़े। अंतरिम जमानत मिलना मुख्य अर्जी की सफलता की गारंटी नहीं है।

5. डिफ़ॉल्ट जमानत: धारा 187 बीएनएसएस

डिफ़ॉल्ट जमानत आरोपी का एक स्वचालित अधिकार है। अगर पुलिस तय समय में आरोप पत्र दाखिल नहीं करती, तो आरोपी को जमानत मिल जाती है। बीएनएसएस की धारा 187 (पुरानी धारा 167) के तहत यह अवधि 90 दिन है, जब अपराध में 10 साल से अधिक की सजा का प्रावधान हो, और अन्य मामलों में 60 दिन है। यह नियम इसलिए है ताकि जांच के नाम पर किसी को अनिश्चित काल तक जेल में न रखा जा सके। ध्यान रखें, आरोप पत्र दाखिल होने से पहले अर्जी देना जरूरी है। एक बार आरोप पत्र दाखिल हो जाए, तो डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार खत्म हो जाता है।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

धारा संख्या का नया क्रम इस तरह याद रखें: 478 जमानती अपराध, 480 गैर जमानती अपराध में जमानत, 482 अग्रिम जमानत, 483 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की विशेष शक्ति, 187 डिफ़ॉल्ट जमानत।

जमानत रद्द भी हो सकती है। धारा 483(2) के तहत जिस अदालत ने जमानत दी है, वह उसे रद्द कर सकती है। जमानत रद्द करने के लिए आमतौर पर यह दिखाना पड़ता है कि आरोपी ने शर्तें तोड़ी हैं, गवाहों को डराया है या भागने की कोशिश की है।

अंत में एक बात याद रखें: जमानत की अर्जी में सबसे मजबूत तर्क वही होता है जो तथ्यों पर टिका हो। आरोपी का सहयोग, स्थायी पता, साफ रिकॉर्ड और आरोप की कमजोरी, ये चार बातें हर जमानत अर्जी की रीढ़ हैं।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।