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बीएनएस धारा 267: अदालत में न्यायाधीश का अपमान या कार्यवाही में बाधा डालना अपराध, 6 महीने तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 267 अदालत में न्यायाधीश का अपमान या कार्यवाही में बाधा, न्याय का तराजू और अदालत

अदालत में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश या किसी अन्य लोक सेवक का अपमान करना केवल अशिष्टता नहीं है, यह अपराध है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 267 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का स्थान लेती है। इसका उद्देश्य यह है कि न्यायिक कार्यवाही बिना रुकावट और बिना डर के चल सके।

बीएनएस धारा 267 क्या है

बीएनएस धारा 267 का शीर्षक है, न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का जानबूझकर अपमान या उसमें बाधा डालना। धारा में कहा गया है कि जो कोई, किसी लोक सेवक के न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में बैठे होने के दौरान, जानबूझकर उसका अपमान करता है या उसमें बाधा डालता है, उसे छह महीने तक के साधारण कारावास, या पाँच हजार रुपये तक के जुर्माने, या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा का मूल पाठ भारतीय दंड संहिता की धारा 228 से लगभग बिना बदले लिया गया है। केवल जुर्माना एक हजार रुपये से बढ़कर पाँच हजार रुपये कर दिया गया है। यह धारा संहिता के अध्याय 14 में आती है, जिसमें सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध रखे गए हैं। बीएनएस धारा 266 और बीएनएस धारा 265 भी इसी अध्याय की धाराएँ हैं।

अपराध के जरूरी तत्व

धारा 267 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, अपमान या बाधा का लक्ष्य कोई लोक सेवक हो। लोक सेवक का अर्थ वही है जो बीएनएस की धारा 2(28) में दिया गया है, जिसमें न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और न्यायिक कार्य करने वाला अधिकारी शामिल है। दूसरी, वह लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही के किसी चरण में बैठा हो। तीसरी, आरोपी ने जानबूझकर अपमान किया हो या बाधा डाली हो। चौथी, अपमान या बाधा उसी समय हुई हो, जब लोक सेवक कार्यवाही में बैठा था। जानबूझकर शब्द इस धारा की आत्मा है। बिना इरादे के हुई गलती, जैसे अनजाने में गलत शब्द निकल जाना, इस धारा के तहत अपराध नहीं बनती।

सजा और अपराध की प्रकृति

धारा 267 में अधिकतम छह महीने का साधारण कारावास तय है। जुर्माना पाँच हजार रुपये तक हो सकता है। अदालत चाहे तो केवल जुर्माना भी लगा सकती है। बीएनएसएस की पहली अनुसूची के अनुसार यह अपराध असंज्ञेय है, अर्थात पुलिस मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो गिरफ्तार कर सकती है और न ही जाँच शुरू कर सकती है। यह अपराध जमानती है। इसका विचारण उस न्यायालय द्वारा किया जाता है, जिसमें अपराध हुआ हो, और यह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 28 के प्रावधानों के अधीन है। यदि अपराध अदालत में नहीं हुआ हो, तो कोई भी मजिस्ट्रेट इसका विचारण कर सकता है। यह अपराध शमनीय नहीं है।

विवरण धारा 267 के तहत स्थिति
सजा 6 महीने तक साधारण कारावास, या 5,000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय
जमानती या गैर जमानती जमानती
विचारण न्यायालय वह न्यायालय जिसमें अपराध हुआ, बीएनएसएस अध्याय 28 के अधीन, अन्यथा कोई भी मजिस्ट्रेट
शमनीय या अशमनीय अशमनीय
पूर्ववर्ती धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 228

बीएनएसएस धारा 384: अदालत के सामने हुआ अपराध

धारा 267 का एक व्यावहारिक पहलू यह है कि ऐसा अपराध अक्सर अदालत की नजर में ही होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 384 में ऐसे अपराधों के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया का प्रावधान है जो अदालत की दृष्टि या उपस्थिति में किए गए हों। ऐसी स्थिति में अदालत तुरंत संज्ञान ले सकती है और अपराधी को कारण बताने का अवसर देकर उसी समय विचारण कर सकती है। पर यह प्रक्रिया भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अधीन है। आरोपी को सुना जाना जरूरी है और दंड तभी दिया जा सकता है जब अपराध साबित हो।

धारा 267 और अवमानना में क्या अंतर है

छात्र अक्सर धारा 267 और न्यायालय की अवमानना को एक समझ लेते हैं, पर दोनों अलग हैं। धारा 267 एक दंडनीय अपराध है, जिसका विचारण सामान्य आपराधिक प्रक्रिया से होता है। अवमानना न्यायालय अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही का उद्देश्य अदालत की गरिमा की रक्षा नहीं, बल्कि जनता के हित में न्याय प्रशासन की रक्षा करना है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश बनाम रेवाशंकर, 1959 एससीआर 1367 के मामले में यह अंतर साफ किया था। इस मामले में रेवाशंकर ने स्थानांतरण की अर्जी में मजिस्ट्रेट पर साजिश और पाँच सौ रुपये की रिश्वत का आरोप लगाया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह कृत्य धारा 228 के तहत आता है, इसलिए अवमानना अधिनियम, 1952 की धारा 3(2) के तहत उसका अवमानना अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर 1958 को न्यायमूर्ति एस. के. दास, न्यायमूर्ति जे. एल. कपूर और न्यायमूर्ति सैयद जाफर इमाम की पीठ के माध्यम से यह राय गलत ठहराई। कोर्ट ने कहा कि असली कसौटी यह है कि क्या कृत्य केवल धारा 228 के तहत अपराध है या उससे कुछ अधिक है। यदि आरोप अदालत को ही बदनाम करते हों और जनता का न्याय पर भरोसा कमजोर करते हों, तो वह अवमानना है। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य, 1991, 4 एससीसी 406 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि धारा 228 के तहत जो दंडनीय है, वह न्यायाधीश का जानबूझकर अपमान या कार्यवाही में बाधा है, अवमानना के रूप में नहीं। अवमानना की परिभाषा इससे कहीं व्यापक है।

क्या अपमान नहीं है

धारा 267 का अर्थ यह नहीं है कि अदालत की आलोचना नहीं की जा सकती। न्यायाधीश और अदालत आलोचना से परे नहीं हैं। किसी फैसले की तर्कपूर्ण आलोचना, कानूनी पत्रिका में टिप्पणी या अपील में फैसले को गलत बताना अपमान नहीं है। वकील द्वारा जोरदार बहस करना, अदालत से असहमत होना या कड़ा सवाल पूछना भी अपमान नहीं है, जब तक उसमें अपमान का इरादा न हो। अपमान तब बनता है जब भाषा या व्यवहार का उद्देश्य न्यायाधीश को नीचा दिखाना या कार्यवाही रोकना हो। जैसे, सुनवाई के बीच में चिल्लाना, गाली देना, कागज फेंकना, न्यायाधीश को धमकाना या कार्यवाही से उठकर जाने से इनकार करना।

उदाहरण से समझें

मान लीजिए किसी मुकदमे की सुनवाई चल रही है। एक पक्षकार को अदालत का आदेश पसंद नहीं आता। वह खड़ा होकर न्यायाधीश को गाली देता है और कागज फेंककर कार्यवाही रोक देता है। यह धारा 267 के तहत अपराध है, क्योंकि अपमान जानबूझकर किया गया और न्यायाधीश उस समय न्यायिक कार्यवाही में बैठा था। इसके विपरीत, यदि कोई वकील फैसले से असहमत होकर शांतिपूर्वक कहे कि आदेश में कानूनी त्रुटि है और वह अपील करेगा, तो यह अपमान नहीं है।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

परीक्षा में धारा 267 से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह धारा अपराध और अवमानना के अंतर को समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है। धारा 267 भारतीय दंड संहिता की धारा 228 को लगभग बिना बदले अपनाती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। एकमात्र बड़ा बदलाव जुर्माने की राशि है, एक हजार रुपये से बढ़कर पाँच हजार रुपये। सजा छह महीने तक साधारण कारावास है। अपराध असंज्ञेय, जमानती और अशमनीय है। जानबूझकर शब्द इसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। विचारण उस न्यायालय द्वारा होता है जिसमें अपराध हुआ हो, बीएनएसएस अध्याय 28 के अधीन। बीएनएसएस धारा 384 अदालत की नजर में हुए अपराध की संक्षिप्त प्रक्रिया बताती है। रेवाशंकर, 1959 और दिल्ली न्यायिक सेवा संघ, 1991 के मामले धारा 267 और अवमानना के अंतर पर काम आते हैं। बीएनएस धारा 262 गिरफ्तारी के विरोध से जुड़ी है।

निष्कर्ष

धारा 267 अदालत की कार्यवाही को शांत और व्यवस्थित रखने का एक छोटा पर जरूरी साधन है। इसकी सजा हल्की है, पर इसका संदेश साफ है कि न्यायिक कार्यवाही में बैठे लोक सेवक का अपमान या उसमें बाधा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छात्रों के लिए यह धारा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जानबूझकर शब्द का अर्थ, साधारण कारावास की अवधारणा और अपराध व अवमानना का अंतर एक साथ समझा जा सकता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।