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बीएनएस धारा 262: अपनी गिरफ्तारी का विरोध करना अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 262 अपनी गिरफ्तारी का विरोध, पुलिस और न्याय का तराजू

पुलिस जब किसी व्यक्ति को वैध तरीके से गिरफ्तार करने आती है और वह व्यक्ति धक्का देकर, भागकर या रोककर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है, तो यह सिर्फ बुरा व्यवहार नहीं, एक अलग अपराध है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 262 इसी स्थिति के लिए बनी है। इसमें दो साल तक की कैद या जुर्माने की सजा है। यह सजा मूल अपराध की सजा के ऊपर लगती है, उसके बदले नहीं।

यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 224 की जगह लेती है। दोनों का पाठ शब्द दर शब्द एक जैसा है, कुल 109 शब्द। बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू है और धारा 262 इसके अध्याय 14 में आती है।

बीएनएस धारा 262 का पाठ क्या कहता है

धारा 262 का शीर्षक है, अपनी वैध गिरफ्तारी के लिए किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिरोध या बाधा। इसके अनुसार, जो कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसके लिए उस पर आरोप है या जिसमें वह दोषसिद्ध हो चुका है, अपनी वैध गिरफ्तारी का जानबूझकर प्रतिरोध करता है या उसमें अवैध बाधा डालता है, अथवा किसी ऐसी अभिरक्षा से, जिसमें वह ऐसे अपराध के लिए विधिपूर्वक निरुद्ध है, भाग जाता है या भागने का प्रयास करता है, वह दो साल तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित होगा।

धारा के साथ एक स्पष्टीकरण भी है। इस धारा की सजा उस सजा के अतिरिक्त है, जिसके लिए वह व्यक्ति उस अपराध के लिए दायी था। सीधे शब्दों में, चोरी के आरोपी को चोरी की सजा भी मिलेगी और गिरफ्तारी का विरोध करने की सजा भी।

अपराध साबित करने के लिए कौन सी बातें जरूरी हैं

अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को चार बातें दिखानी होती हैं। पहली, गिरफ्तारी वैध होनी चाहिए। अगर गिरफ्तारी ही अवैध है, तो उसका विरोध इस धारा में अपराध नहीं बनता। दूसरी, आरोपी ने जानबूझकर प्रतिरोध किया हो। सिर्फ घबराहट में पीछे हटना जानबूझकर प्रतिरोध नहीं है।

तीसरी बात, प्रतिरोध अपनी गिरफ्तारी का होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति विरोध करे तो धारा 263 लगेगी। चौथी बात, भागने के मामले में व्यक्ति का विधिपूर्वक अभिरक्षा में होना जरूरी है, चाहे वह थाने की हिरासत हो या न्यायिक अभिरक्षा।

सजा, जमानत और मुकदमे की अदालत

बिंदु स्थिति
सजा दो साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों
संज्ञेय या असंज्ञेय संज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है
जमानत जमानतीय, जमानत अधिकार के रूप में मिलती है
मुकदमे की अदालत कोई भी मजिस्ट्रेट
शमनीय अशमनीय, समझौते से मामला खत्म नहीं होता

संज्ञेय होने का मतलब है कि पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार कर सकती है। जमानतीय होने का मतलब है कि आरोपी को जमानत का अधिकार है। सजा में न्यूनतम सीमा तय नहीं है, अदालत सिर्फ जुर्माना भी लगा सकती है। अधिकतम सीमा दो साल है।

धारा 262, 263 और 221 में अंतर समझें

परीक्षा में इन धाराओं को लेकर अक्सर भ्रम होता है। धारा 262 अपनी गिरफ्तारी के विरोध की बात करती है। धारा 263 दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी के विरोध की बात करती है, जो पुरानी धारा 225 की जगह लेती है। अपने भाई की गिरफ्तारी रोकने पर धारा 263 लगेगी, धारा 262 नहीं।

धारा 221 लोक सेवक के कर्तव्य में बाधा डालने की बात करती है, जो पुरानी धारा 186 की जगह लेती है। इसमें सजा सिर्फ तीन महीने तक है। गिरफ्तारी का विरोध करते हुए लोक सेवक को चोट पहुँचाने पर धारा 121 या 132 भी लग सकती है, जिनमें सजा कहीं ज्यादा है।

भागने का प्रयास भी अपराध है

धारा 262 में सिर्फ भाग जाना ही नहीं, भागने का प्रयास करना भी अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य, 1961 में कहा था कि प्रयास वह काम है जो अपराध की ओर बढ़ता है। सिर्फ मन में भागने की इच्छा रखना प्रयास नहीं है, पर हथकड़ी खोलने की कोशिश करना या दौड़ लगाना प्रयास माना जा सकता है।

हथकड़ी के मामले में प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980 का फैसला अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विचाराधीन कैदियों को बिना वजह हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती। अभिरक्षा में भी व्यक्ति के अधिकार बने रहते हैं, पर भागने का प्रयास हमेशा अपराध रहेगा।

वैध गिरफ्तारी का मतलब क्या है

धारा 262 तभी लगती है जब गिरफ्तारी वैध हो। बीएनएसएस की धारा 35 बताती है कि पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है और धारा 43 बताती है कि गिरफ्तारी कैसे की जाएगी।

जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय पुलिस के कर्तव्य तय किए थे। गिरफ्तारी के कारण बताना और रिश्तेदार को सूचित करना जैसे नियम इसी फैसले से आए। अगर पुलिस इन नियमों का पालन नहीं करती, तो आरोपी के वकील के पास यह दलील होती है कि गिरफ्तारी वैध नहीं थी। पर यह दलील अदालत में साबित करनी होती है, मौके पर पुलिस से बहस करना सही तरीका नहीं है।

परीक्षा के लिए याद रखने वाली बातें

परीक्षा के लिए पाँच बिंदु याद रखें। पहला, धारा 262 पुरानी धारा 224 की शब्दशः नकल है। दूसरा, सजा दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है और यह मूल अपराध की सजा के अतिरिक्त लगती है। तीसरा, अपराध संज्ञेय और जमानतीय है और मुकदमा कोई भी मजिस्ट्रेट चला सकता है। चौथा, धारा 262 अपनी गिरफ्तारी और धारा 263 दूसरे की गिरफ्तारी के विरोध की बात करती है। पाँचवाँ, भागने का प्रयास भी उतना ही अपराध है जितना भाग जाना।

गिरफ्तारी का विरोध करते हुए पुलिसकर्मी को चोट पहुँचाने पर धारा 262 के साथ धारा 121 या 132 भी लगेगी। सिर्फ भागने की कोशिश पर सिर्फ धारा 262 लगेगी। यह भेद परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।