किसी व्यक्ति को कानून के तहत गिरफ्तार किया जा रहा हो और वह जानबूझकर विरोध करे, या हिरासत से भाग जाए, तो कानून उसे अपराध मानता है। पर हर ऐसे मामले में एक ही धारा नहीं लगती। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 265 उन मामलों के लिए बनाई गई है जिनका प्रावधान किसी और धारा में नहीं किया गया है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 225ख का स्थान लेती है।
बीएनएस धारा 265 क्या है
बीएनएस धारा 265 का शीर्षक है, वैध गिरफ्तारी में प्रतिरोध या बाधा, या ऐसे मामलों में भागना या छुड़ाना जिनके लिए अन्यथा प्रावधान नहीं है। इसका अर्थ है कि जानबूझकर वैध गिरफ्तारी का विरोध करना या उसमें अवैध बाधा डालना, वैध हिरासत से भागना या भागने का प्रयास करना, या किसी अन्य व्यक्ति को वैध हिरासत से छुड़ाना या छुड़ाने का प्रयास करना अपराध है। पर यह धारा तभी लागू होगी जब वह मामला धारा 262 या धारा 263 में, या उस समय लागू किसी अन्य कानून में, शामिल न हो। यह अध्याय 14 का हिस्सा है, जो लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है।
धारा 265 का मूल पाठ और उसका अर्थ
धारा 265 में कहा गया है कि जो कोई, धारा 262 या धारा 263 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित किसी मामले से भिन्न किसी मामले में, जानबूझकर अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की वैध गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है या उसमें अवैध बाधा डालता है, या किसी ऐसी हिरासत से भागता है या भागने का प्रयास करता है जिसमें वह विधिपूर्वक निरुद्ध है, या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी हिरासत से छुड़ाता है या छुड़ाने का प्रयास करता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा जिसकी अवधि 6 महीने तक हो सकेगी, या जुर्माना, या दोनों। इस एक धारा में चार तरह के आचरण आते हैं: अपनी गिरफ्तारी का विरोध, किसी अन्य की गिरफ्तारी का विरोध, हिरासत से भागना, और किसी अन्य को हिरासत से छुड़ाना।
अवशिष्ट धारा क्यों है: धारा 262, 263 और 264 से अंतर
धारा 265 को अवशिष्ट धारा कहा जाता है क्योंकि यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जो किसी विशेष धारा के दायरे में नहीं आते। बीएनएस धारा 262 में अपनी वैध गिरफ्तारी का विरोध करने या वैध हिरासत से भागने पर 2 वर्ष तक की सजा है, जो अपराध के संबंध में गिरफ्तारी पर लागू होती है। बीएनएस धारा 263 में किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध करने या उसे हिरासत से छुड़ाने पर 2 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। बीएनएस धारा 264 में लोक सेवक द्वारा गिरफ्तारी न करने या भागने देने पर सजा है। धारा 265 इन तीनों से छूटे हुए मामलों को अपने दायरे में लेती है, जैसे किसी दीवानी कार्यवाही में जारी वारंट पर गिरफ्तारी का विरोध, या किसी निजी व्यक्ति द्वारा बीएनएसएस की धारा 40 के तहत की गई गिरफ्तारी का विरोध। मूल पाठ में धारा 262 और 263 का नाम है और किसी अन्य लागू कानून का उल्लेख भी है, इसलिए जो आचरण किसी विशेष धारा में आता है, वह धारा 265 में नहीं आएगा।
| धारा | किस आचरण पर लागू होती है | अधिकतम सजा |
|---|---|---|
| धारा 262 | अपनी गिरफ्तारी का विरोध या हिरासत से भागना | 2 वर्ष तक का कारावास |
| धारा 263 | दूसरे की गिरफ्तारी का विरोध या उसे छुड़ाना | आजीवन कारावास तक |
| धारा 264 | लोक सेवक की गिरफ्तारी में चूक | 3 वर्ष तक का कारावास |
| धारा 265 | अन्य मामलों में विरोध, भागना या छुड़ाना | 6 महीने तक का कारावास |
अपराध के जरूरी तत्व
धारा 265 के तहत अपराध साबित करने के लिए अभियोजन को चार बातें साबित करनी होती हैं। पहली, गिरफ्तारी या हिरासत वैध थी। यदि गिरफ्तारी ही अवैध थी, तो उसका विरोध इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा। दूसरी, आरोपी ने जानबूझकर विरोध किया, बाधा डाली, भागा या छुड़ाया। धारा में जानबूझकर शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए गलती से या अनजाने में हुआ विरोध अपराध नहीं बनेगा। तीसरी, मामला धारा 262 या धारा 263 में या किसी अन्य लागू कानून में शामिल नहीं था। चौथी, आरोपी का आचरण धारा में बताए गए चार आचरणों में से किसी एक के दायरे में आता था। इनमें से कोई भी तत्व साबित न हो तो आरोपी को इस धारा के तहत दोषी नहीं ठहराया जा सकता।
वैध गिरफ्तारी ही क्यों जरूरी है
धारा 265 में वैध गिरफ्तारी शब्द सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि गिरफ्तारी तभी वैध मानी जाएगी जब वह कानून के अनुसार की गई हो। संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताना और 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1994 में कहा था कि गिरफ्तारी कोई औपचारिकता नहीं है, पुलिस को यह बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों जरूरी थी। डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1997 में कोर्ट ने गिरफ्तारी के समय अपनाई जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था तय की थी। अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य, 2014 में कोर्ट ने कहा था कि 7 वर्ष तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी स्वचालित नहीं होनी चाहिए। प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन, 1980 में कोर्ट ने कहा था कि हथकड़ी लगाना अपवाद है, नियम नहीं। यदि गिरफ्तारी अवैध थी, तो उसका विरोध इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा।
सजा और अपराध की प्रकृति
धारा 265 के तहत अधिकतम सजा 6 महीने तक का कारावास है, जो साधारण या सश्रम, किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसके बदले में या इसके साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह सजा धारा 262 और 263 से कम है, क्योंकि यह धारा अवशिष्ट मामलों के लिए है। बीएनएसएस की पहली अनुसूची के अनुसार धारा 265 का अपराध संज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच कर सकती है। यह अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार मिलता है। विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। यह अपराध शमनीय नहीं है, अर्थात शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच समझौते से इसे समाप्त नहीं किया जा सकता।
| विवरण | धारा 265 के तहत स्थिति |
|---|---|
| अधिकतम कारावास | 6 महीने तक, किसी भी प्रकार का |
| जुर्माना | कारावास के बदले में या उसके साथ |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | संज्ञेय |
| जमानती या गैर जमानती | जमानती |
| विचारण न्यायालय | कोई भी मजिस्ट्रेट |
| शमनीय या अशमनीय | अशमनीय |
उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ धन की डिक्री के निष्पादन में अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। यदि वह व्यक्ति जानबूझकर पुलिस का हाथ झटककर भागने का प्रयास करता है, तो उसका आचरण धारा 262 में नहीं आएगा, क्योंकि वहां गिरफ्तारी अपराध के संबंध में होनी चाहिए। ऐसा मामला धारा 265 में आएगा और उसे 6 महीने तक की सजा हो सकती है। बीएनएसएस की धारा 40 के तहत किसी निजी व्यक्ति द्वारा की गई वैध गिरफ्तारी का विरोध करने या अदालत की हिरासत से किसी अन्य को छुड़ाने पर भी धारा 265 लागू हो सकती है। दूसरी ओर, यदि पुलिस बिना वारंट और बिना कानूनी आधार के किसी व्यक्ति को पकड़ने आई हो, तो उसका विरोध इस धारा के तहत अपराध नहीं होगा, क्योंकि गिरफ्तारी वैध ही नहीं थी।
शिकायत और मुकदमे की प्रक्रिया
धारा 265 का अपराध संज्ञेय है, इसलिए इसकी सूचना मिलने पर पुलिस बीएनएसएस की धारा 173 के तहत प्राथमिकी दर्ज करके जांच कर सकती है। जांच में पुलिस को यह साबित करना होता है कि गिरफ्तारी या हिरासत वैध थी और आरोपी ने जानबूझकर विरोध किया, बाधा डाली, भागा या छुड़ाया। मुकदमे में अभियोजन को यह भी साबित करना होता है कि मामला धारा 262 या धारा 263 में शामिल नहीं था। बचाव पक्ष के पास यह तर्क हमेशा खुला रहता है कि गिरफ्तारी अवैध थी, या आचरण जानबूझकर नहीं था, या मामला किसी विशेष धारा में आता था। अदालत इन सभी बातों पर विचार करके फैसला करती है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा में धारा 265 से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि यह धारा 262, 263 और 264 के साथ मिलकर एक पूरा समूह बनाती है। याद रखें कि धारा 265 भारतीय दंड संहिता की धारा 225ख का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। यह एक अवशिष्ट धारा है, जो केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जो धारा 262 या धारा 263 में या किसी अन्य लागू कानून में शामिल नहीं हैं। अधिकतम सजा 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। अपराध संज्ञेय, जमानती और अशमनीय है, और विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। गिरफ्तारी की वैधता और जानबूझकर किया गया आचरण इसके दो सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। जोगिंदर कुमार, डी. के. बसु और अर्नेश कुमार के फैसले गिरफ्तारी की वैधता पर पूछे जाने वाले प्रश्नों में काम आते हैं।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 265 कानून की व्यवस्था में एक सुरक्षा जाल की तरह काम करती है। जहां धारा 262, 263 और 264 की पहुंच नहीं होती, वहां धारा 265 यह सुनिश्चित करती है कि वैध गिरफ्तारी का विरोध, हिरासत से भागना या किसी को छुड़ाना बिना सजा के न रह जाए। साथ ही यह धारा यह भी स्पष्ट करती है कि केवल वैध गिरफ्तारी का विरोध ही अपराध है, अवैध गिरफ्तारी का नहीं। एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपराध के तत्व, सजा का वर्गीकरण और अवशिष्ट धारा की अवधारणा एक साथ समझी जा सकती है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।