कानून की व्यवस्था तभी चलती है जब उसे लागू करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं। पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी या कोई अन्य लोक सेवक जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो, और वह जानबूझकर या लापरवाही से ऐसा न करे, तो कानून उसे भी अपराधी मानता है। भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 264 इसी चूक के लिए सजा का प्रावधान करती है। यह धारा 1 जुलाई 2024 से लागू हुई और भारतीय दंड संहिता की धारा 225क का स्थान लेती है।
बीएनएस धारा 264 क्या है
बीएनएस धारा 264 का शीर्षक है, लोक सेवक द्वारा उन मामलों में गिरफ्तारी न करना या भागने देना जिनके लिए अन्यथा प्रावधान नहीं है। यह धारा अध्याय 14 का हिस्सा है, जो लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों से संबंधित है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई लोक सेवक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता या उसे हिरासत से भागने देता है, तो वह अपराध का दोषी होगा। यह धारा उन मामलों पर लागू होती है जिनका प्रावधान धारा 259, धारा 260 या धारा 261 में नहीं किया गया है और न ही किसी अन्य लागू कानून में किया गया है।
धारा 264 का मूल पाठ और उसका अर्थ
धारा 264 में कहा गया है कि जो कोई लोक सेवक, ऐसा लोक सेवक होने के नाते किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए विधिक रूप से बाध्य हो, किसी ऐसे मामले में जो धारा 259, धारा 260 या धारा 261 में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में शामिल नहीं है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने से चूक जाए या उसे हिरासत से भागने दे, तो उसे सजा दी जाएगी। इस धारा के दो भाग हैं। पहला भाग जानबूझकर की गई चूक से संबंधित है और दूसरा भाग लापरवाही से की गई चूक से संबंधित है। सजा का निर्धारण इसी बात पर निर्भर करता है कि लोक सेवक का आचरण जानबूझकर था या केवल लापरवाही का परिणाम था।
अवशिष्ट धारा क्यों है: धारा 259, 260 और 261 से अंतर
धारा 264 को अवशिष्ट धारा कहा जाता है क्योंकि यह केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जो धारा 259, 260 या 261 के दायरे में नहीं आते। बीएनएस धारा 259 में उस लोक सेवक के लिए सजा है जो जानबूझकर किसी अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता या भागने देता है। धारा 260 में सजा पा चुके व्यक्ति को गिरफ्तार न करने या भागने देने का प्रावधान है। बीएनएस धारा 261 में लोक सेवक की लापरवाही से कैदी के भागने पर सजा है। धारा 264 इन तीनों धाराओं से छूटे हुए मामलों को अपने दायरे में लेती है। यही कारण है कि इस धारा को समझने के लिए पहले धारा 259, 260 और 261 को समझना जरूरी है।
जानबूझकर चूक और लापरवाही में अंतर
धारा 264 में जानबूझकर की गई चूक और लापरवाही के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है, और यही अंतर सजा तय करता है। जानबूझकर चूक का अर्थ है कि लोक सेवक ने जानते हुए और इरादे के साथ व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया या उसे भागने दिया, जैसे किसी से मिलीभगत करके अपराधी को छोड़ देना। लापरवाही का अर्थ है कि लोक सेवक ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में वह असावधान रहा, जैसे हिरासत का ताला ठीक से न लगाना। पहली स्थिति में सजा अधिक है और दूसरी में कम।
| आचरण का प्रकार | अधिकतम सजा | सजा का स्वरूप |
|---|---|---|
| जानबूझकर गिरफ्तारी न करना या भागने देना | 3 वर्ष तक का कारावास | किसी भी प्रकार का कारावास, या जुर्माना, या दोनों |
| लापरवाही से गिरफ्तारी न करना या भागने देना | 2 वर्ष तक का साधारण कारावास | साधारण कारावास, या जुर्माना, या दोनों |
सजा और अपराध की प्रकृति
धारा 264 के दोनों भागों में अपराध असंज्ञेय है, अर्थात पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जांच भी नहीं कर सकती। दोनों ही भागों में अपराध जमानती है, इसलिए आरोपी को जमानत का अधिकार मिलता है। विचारण के लिए दोनों भागों में अलग अलग न्यायालय तय किए गए हैं। जानबूझकर की गई चूक का विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है, जबकि लापरवाही वाली चूक का विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है। यह वर्गीकरण पहले अनुसूची में दिया गया है और भारतीय दंड संहिता की धारा 225क के वर्गीकरण जैसा ही है।
| धारा 264 का भाग | संज्ञेय या असंज्ञेय | जमानती या गैर जमानती | विचारण न्यायालय |
|---|---|---|---|
| खंड (क) जानबूझकर चूक | असंज्ञेय | जमानती | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
| खंड (ख) लापरवाही से चूक | असंज्ञेय | जमानती | कोई भी मजिस्ट्रेट |
लोक सेवक कौन है और विधिक बाध्यता क्या है
इस धारा में लोक सेवक का वही अर्थ है जो बीएनएस की धारा 2(28) में दिया गया है। पुलिस अधिकारी, जेल अधिकारी, न्यायालय का कर्मचारी या कोई अन्य व्यक्ति जो कानून के तहत लोक सेवक माना जाता है, इस धारा के दायरे में आता है। विधिक बाध्यता का अर्थ है कि उस लोक सेवक पर कानून, नियम या किसी वैध आदेश के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने की जिम्मेदारी है। यदि कोई लोक सेवक ऐसा व्यक्ति है जिस पर गिरफ्तार करने की कोई कानूनी जिम्मेदारी ही नहीं है, तो उस पर यह धारा लागू नहीं होगी। इसलिए मुकदमे में यह साबित करना जरूरी है कि आरोपी लोक सेवक था और वह उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए विधिक रूप से बाध्य था।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए एक थाने में एक व्यक्ति को पूछताछ के लिए हिरासत में रखा गया है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी उसे जानबूझकर पीछे के दरवाजे से बाहर जाने देता है, तो यह धारा 264 के खंड (क) के तहत अपराध होगा और उसे 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। यदि वही पुलिसकर्मी हिरासत कक्ष का ताला लगाना भूल जाता है और व्यक्ति भाग जाता है, तो यह लापरवाही का मामला होगा और खंड (ख) के तहत 2 वर्ष तक के साधारण कारावास की सजा हो सकती है।
शिकायत और मुकदमे की प्रक्रिया
धारा 264 का अपराध असंज्ञेय है, इसलिए पुलिस को इसकी जांच के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। बीएनएसएस की धारा 174 के तहत असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस मामला दर्ज करके उसे मजिस्ट्रेट के पास भेजती है और जांच केवल मजिस्ट्रेट के आदेश से की जा सकती है। मुकदमे में अभियोजन को यह साबित करना होता है कि आरोपी लोक सेवक था, वह गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए विधिक रूप से बाध्य था, और उसने जानबूझकर या लापरवाही से उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया या भागने दिया। बीएनएस धारा 263 से भी इस धारा का संबंध है, क्योंकि धारा 263 में किसी अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध करने पर सजा है, जबकि धारा 264 में लोक सेवक की चूक पर सजा है।
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा में धारा 264 से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जानबूझकर और लापरवाही के बीच का अंतर परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखें कि धारा 264 भारतीय दंड संहिता की धारा 225क का स्थान लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। जानबूझकर चूक पर 3 वर्ष तक का कारावास और लापरवाही पर 2 वर्ष तक का साधारण कारावास मिलता है। यह धारा अवशिष्ट प्रकृति की है, अर्थात यह केवल उन मामलों में लागू होती है जो धारा 259, 260 या 261 में शामिल नहीं हैं। दोनों भागों में अपराध असंज्ञेय और जमानती है, और विचारण न्यायालय में अंतर है।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 264 यह संदेश देती है कि कानून को लागू करने वाले लोग कानून से ऊपर नहीं हैं। लोक सेवक की जानबूझकर की गई चूक पर 3 वर्ष और लापरवाही पर 2 वर्ष तक की सजा का प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि हिरासत और गिरफ्तारी की व्यवस्था में जिम्मेदारी बनी रहे। यह धारा अध्याय 14 की अन्य धाराओं के साथ मिलकर लोक न्याय की रक्षा करती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के छात्रों के लिए यह धारा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें अपराध के तत्व, सजा का वर्गीकरण और अवशिष्ट धारा की अवधारणा एक साथ समझी जा सकती है।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।