IndianLawNotes.com

बीएनएस धारा 263: दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी का विरोध करना अपराध, 2 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का पूरा नियम

पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने का प्रयास रोकते पुलिसकर्मी, बीएनएस धारा 263 का चित्रण

पुलिस किसी आरोपी को गिरफ्तार करने आई हो और कोई दूसरा व्यक्ति बीच में आकर गिरफ्तारी रोक दे, या हिरासत में बैठे व्यक्ति को छुड़ाकर भगा ले जाए, तो यह कोई छोटी बात नहीं है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 263 इसी काम को अपराध बनाती है। छुड़ाने वाले की सजा उसके अपने काम से नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के अपराध से तय होती है जिसे वह बचा रहा था।

धारा 263 क्या कहती है

बीएनएस धारा 263 भारतीय दंड संहिता की धारा 225 की जगह लेती है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। यह अध्याय 14 में आती है, जिसमें लोक न्याय के विरुद्ध अपराध रखे गए हैं। धारा कहती है कि जो कोई जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति की किसी अपराध के लिए वैध गिरफ्तारी का विरोध करे या उसमें अवैध रुकावट डाले, या किसी दूसरे व्यक्ति को उस हिरासत से छुड़ाए या छुड़ाने का प्रयास करे जिसमें वह किसी अपराध के लिए वैध रूप से रखा गया है, वह दंड का भागी होगा।

इसमें तीन शब्दों पर ध्यान दें। पहला, जानबूझकर। गलती से हुई रुकावट इस धारा में नहीं आती। दूसरा, वैध गिरफ्तारी। अगर गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो, तो उसका विरोध इस धारा के तहत अपराध नहीं बनता। तीसरा, दूसरे व्यक्ति की। अपनी गिरफ्तारी का विरोध अलग धारा, बीएनएस धारा 262 में आता है।

सजा के पाँच स्तर: अपराध जितना गंभीर, सजा उतनी कड़ी

धारा 263 की सजा एक सी नहीं है। यह पाँच खंडों में बंटी है और हर खंड में सजा उस व्यक्ति के अपराध या सजा पर निर्भर करती है जिसे बचाया जा रहा था।

खंड किस व्यक्ति को बचाया जा रहा था अधिकतम सजा
263(क) कोई भी व्यक्ति, सामान्य मामला 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों
263(ख) आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा वाले अपराध का आरोपी 3 साल तक की कैद और जुर्माना
263(ग) मृत्युदंड से दंडनीय अपराध का आरोपी 7 साल तक की कैद और जुर्माना
263(घ) आजीवन कारावास या 10 साल या अधिक की सजा भुगत रहा व्यक्ति 7 साल तक की कैद और जुर्माना
263(ङ) मृत्युदंड की सजा भुगत रहा व्यक्ति आजीवन कारावास या 10 साल तक की कैद और जुर्माना

तालिका से साफ है कि कानून बचाने वाले के काम को उतना ही गंभीर मानता है, जितना गंभीर उस व्यक्ति का अपराध है। यही अनुपात इस धारा की पहचान है और परीक्षा में इसी पर सवाल पूछा जाता है।

जमानत और मुकदमे का नियम

बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची के अनुसार धारा 263(क) का अपराध संज्ञेय और जमानती है, और इसका मुकदमा कोई भी मजिस्ट्रेट चला सकता है। खंड (ख), (ग) और (घ) संज्ञेय और गैर जमानती हैं, और इनका मुकदमा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट चलाता है। सबसे गंभीर खंड (ङ) संज्ञेय और गैर जमानती है, और इसका मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। धारा 263 का कोई भी अपराध शमनीय नहीं है, यानी समझौते से मुकदमा खत्म नहीं हो सकता।

परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि धारा 263(क) जमानती है या नहीं। जवाब है कि सिर्फ खंड (क) जमानती है, बाकी चारों खंड गैर जमानती हैं।

धारा 263 कब लगेगी और कब नहीं

अभियोजन को तीन बातें साबित करनी होती हैं। पहली, गिरफ्तारी या हिरासत वैध थी। दूसरी, आरोपी ने जानबूझकर विरोध किया, रुकावट डाली या छुड़ाने का प्रयास किया। तीसरी, यह काम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किया गया था।

छुड़ाने का अर्थ सिर्फ बोलना या उकसाना नहीं है। केरल हाई कोर्ट ने थांगल बनाम केरल राज्य (एआईआर 1961 केर 331) में कहा था कि छुड़ाने का अर्थ है बलपूर्वक मुक्त कराना, यानी कोई ठोस कदम उठाकर व्यक्ति को हिरासत से बाहर निकालना। सुप्रीम कोर्ट ने के. सुधाकर शेनॉय बनाम केरल राज्य (2006) में कहा था कि विरोध जानबूझकर होना चाहिए।

दूसरी ओर, अगर गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो, तो धारा 263 नहीं लगेगी। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने मैग्ना बनाम राज्य (1954) में कहा था कि वारंट में जमानत वाला हिस्सा खाली रह जाना गिरफ्तारी को गैरकानूनी नहीं बनाता, और कांस्टेबलों पर बल प्रयोग करके मैग्ना की गिरफ्तारी रोकने वालों की धारा 225 के तहत दोषसिद्धि सही थी।

धारा 262 से क्या अंतर है

छात्र अक्सर धारा 262 और 263 में उलझ जाते हैं। अंतर सीधा है। बीएनएस धारा 262 तब लगती है जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की वैध गिरफ्तारी का विरोध करे या अपनी हिरासत से भागे। इसकी सजा 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है, और यह जमानती अपराध है। धारा 263 तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की गिरफ्तारी का विरोध करे या दूसरे को हिरासत से छुड़ाए। इसमें सजा 2 साल से शुरू होकर आजीवन कारावास तक जाती है, और खंड (क) को छोड़कर बाकी सभी खंड गैर जमानती हैं।

धारा 221 में लोक सेवक के काम में रुकावट डालने पर सिर्फ 3 महीने तक की सजा है, जबकि धारा 263 में सजा कहीं अधिक है, क्योंकि इसमें रुकावट किसी अपराधी को बचाने के लिए डाली जाती है। बीएनएस धारा 260 और बीएनएस धारा 259 में लोक सेवक की ओर से गिरफ्तारी न करने की बात है, जबकि धारा 263 आम व्यक्ति के विरोध की बात करती है।

मद्रास हाई कोर्ट का 2026 का फैसला

धारा 263, यानी पुरानी धारा 225, पर हाल का एक महत्वपूर्ण फैसला मद्रास हाई कोर्ट का है। अजित कुमार बनाम राज्य (2026 एमएचसी 3243) में न्यायमूर्ति डी. भरत चक्रवर्ती ने कहा कि गिरफ्तार अधिवक्ताओं को अदालत में पेश करने से पुलिस को रोकना प्रथम दृष्टया धारा 225 आईपीसी के तहत अपराध है। मामला फ्लावर बाजार पुलिस थाने के अपराध संख्या 11/2025 का था और घटना 2 नवंबर 2023 की थी।

अदालत ने कहा कि अधिवक्ता शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं, लेकिन पुलिस को गिरफ्तार लोगों को अदालत में पेश करने से रोकना विरोध की सीमा से बाहर है। सही रास्ता यह है कि अदालत के सामने आपत्ति उठाई जाए, न कि पुलिस को ही रोका जाए। अदालत ने एफआईआर इस शर्त पर रद्द की कि याचिकाकर्ता 10 कार्य दिवस के भीतर खेद जताने वाला हलफनामा दाखिल करें।

सुप्रीम कोर्ट का रुख: गुरदीप सिंह मामला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2025 आईएनएससी 957, 11 अगस्त 2025) में धारा 225 आईपीसी के तहत दोषसिद्धि के प्रश्न पर विचार किया। अपीलकर्ता को धारा 307, 353, 332, 225, 186 और 120बी आईपीसी तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर दी। गिरफ्तारी का विरोध अक्सर लोक सेवक पर हमले के साथ जुड़कर आता है।

गिरफ्तारी के नियम: बीएनएसएस और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

धारा 263 को समझने के लिए गिरफ्तारी के नियम जानना भी जरूरी है, क्योंकि विरोध तभी अपराध है जब गिरफ्तारी वैध हो। बीएनएसएस की धारा 35 बताती है कि पुलिस बिना वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। धारा 43 कहती है कि गिरफ्तारी शरीर को छूकर या रोककर की जाती है, और अगर व्यक्ति समर्पण कर दे तो छूना जरूरी नहीं। धारा 46 कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति पर जरूरत से अधिक रोक नहीं लगाई जा सकती, और धारा 58 कहती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 22(2) का नियम है।

सुप्रीम कोर्ट ने जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1994) और डी. के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1997) में गिरफ्तारी के समय अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपाय तय किए थे। इन फैसलों का मतलब यह है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सही रास्ता अदालत है, न कि बल प्रयोग।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बिंदु

पहला, धारा 263 आईपीसी की धारा 225 की जगह लेती है और अध्याय 14 में आती है। दूसरा, यह सिर्फ दूसरे व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत से जुड़ी है। तीसरा, सजा के पाँच स्तर हैं और सजा बचाए जा रहे व्यक्ति के अपराध पर निर्भर करती है। चौथा, सिर्फ खंड (क) जमानती है, बाकी चार खंड गैर जमानती हैं, और कोई भी खंड शमनीय नहीं है। पाँचवाँ, छुड़ाने के लिए कोई ठोस कदम चाहिए, केवल उकसाना काफी नहीं। छठा, अगर गिरफ्तारी ही गैरकानूनी हो तो धारा 263 नहीं लगेगी।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 263 न्याय की प्रक्रिया की रक्षा करती है। कोई व्यक्ति किसी अपराधी को बचाने के लिए पुलिस का रास्ता रोके, तो कानून उसे उसी गंभीरता से देखता है जिस गंभीरता से उस अपराधी का अपराध देखा जाता है। विरोध का अधिकार संविधान देता है, पर गिरफ्तारी रोकना या हिरासत से छुड़ाना विरोध नहीं, अपराध है।

✓
संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।