अदालत से सजा पा चुका व्यक्ति जब तक अपनी सजा पूरी नहीं करता, उसे हिरासत में रखना राज्य की जिम्मेदारी होती है, जो पुलिस और जेल अधिकारियों जैसे लोक सेवकों पर होती है। अगर कोई लोक सेवक जानबूझकर ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता, भागने देता है या भागने में मदद करता है, तो कानून उसे भी अपराधी मानता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 260 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 222 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है और अध्याय 14 में आती है।
बीएनएस धारा 260 क्या कहती है
धारा 260 कहती है कि जो लोक सेवक किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए बाध्य है, जो किसी अपराध के लिए न्यायालय की सजा के अधीन है या विधिपूर्वक हिरासत में सौंपा गया है, और वह जानबूझकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता, या जानबूझकर उसे भागने देता है, या जानबूझकर उसे भागने या भागने के प्रयास में मदद करता है, तो उसे सजा दी जाएगी।
इस धारा में तीन काम अपराध हैं, जानबूझकर गिरफ्तारी न करना, जानबूझकर भागने देना, और जानबूझकर भागने या भागने के प्रयास में मदद करना। इन तीनों में जानबूझकर शब्द सबसे अहम है। गलती या लापरवाही से किया गया काम इस धारा में नहीं आता, उसके लिए धारा 261 है।
धारा 260 के चार जरूरी तत्व
पहला, लोक सेवक होना। आरोपी कोई लोक सेवक हो, जैसे पुलिस या जेल अधिकारी, जिस पर गिरफ्तारी या हिरासत की जिम्मेदारी है। आम नागरिक पर यह धारा नहीं लगती।
दूसरा, कानूनी बाध्यता। वह लोक सेवक कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए बाध्य हो। जिसका उस गिरफ्तारी से कोई कानूनी लेना देना नहीं है, उस पर यह धारा नहीं लगेगी।
तीसरा, सजा या विधिपूर्वक हिरासत। वह व्यक्ति किसी अपराध के लिए न्यायालय की सजा के अधीन हो या विधिपूर्वक हिरासत में सौंपा गया हो। यही बात इस धारा को धारा 259 से अलग करती है, जिसमें व्यक्ति पर सिर्फ आरोप होता है, सजा नहीं हुई होती।
चौथा, जानबूझकर किया गया काम। अधिकारी ने जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं की हो, जानबूझकर भागने दिया हो, या जानबूझकर भागने या भागने के प्रयास में मदद की हो। सिर्फ कैदी का भाग जाना काफी नहीं है, अधिकारी का जानबूझकर किया गया काम भी साबित करना होगा। कैदी के भागने के बाद उसे छिपाने पर धारा 249 या 253 जैसी धाराएँ लागू हो सकती हैं।
सजा क्यों तीन हिस्सों में बंटी है
धारा 260 की सजा एक जैसी नहीं है, यह इस बात पर निर्भर करती है कि भागने दिया गया व्यक्ति किस सजा के अधीन था।
| व्यक्ति किस सजा के अधीन था | लोक सेवक की अधिकतम सजा |
|---|---|
| मृत्युदंड की सजा | आजीवन कारावास या चौदह साल तक की कैद, जुर्माना सहित या रहित |
| आजीवन कारावास या दस साल या उससे अधिक की कैद की सजा | सात साल तक की कैद, जुर्माना सहित या रहित |
| दस साल से कम की कैद की सजा, या विधिपूर्वक हिरासत में सौंपा गया व्यक्ति | तीन साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों |
कैद साधारण या कठोर, दोनों तरह की हो सकती है। मृत्युदंड पाए कैदी को भागने देने वाला अधिकारी छोटी सजा वाले कैदी को भागने देने वाले अधिकारी से ज्यादा गंभीर अपराध करता है। मृत्युदंड वाले मामले में सजा आजीवन कारावास से शुरू होती है, इसलिए यह धारा लोक सेवकों के लिए सबसे सख्त धाराओं में से एक है।
सजा और मुकदमे की प्रक्रिया
| बात | धारा 260(क) | धारा 260(ख) | धारा 260(ग) |
|---|---|---|---|
| सजा | आजीवन कारावास या 14 साल तक की कैद | 7 साल तक की कैद | 3 साल तक की कैद, या जुर्माना, या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | संज्ञेय | संज्ञेय | संज्ञेय |
| जमानती या गैर जमानती | गैर जमानती | गैर जमानती | जमानती |
| मुकदमा किस अदालत में | सत्र न्यायालय | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट |
| पुरानी धारा | भारतीय दंड संहिता की धारा 222 | ||
तीनों खंडों में अपराध संज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। धारा 260(क) और 260(ख) गैर जमानती हैं, जबकि 260(ग) जमानती है। यह धारा समझौता योग्य नहीं है।
बीएनएस धारा 259 और धारा 260 में अंतर
ये दोनों धाराएँ एक जैसी लगती हैं, लेकिन इनके बीच का फर्क परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बीएनएस धारा 259 उस व्यक्ति से जुड़ी है जिस पर किसी अपराध का आरोप है, यानी सजा से पहले की स्थिति। इसकी अधिकतम सजा सात साल है और यह जमानती अपराध है। वहीं धारा 260 उस व्यक्ति से जुड़ी है जो न्यायालय की सजा के अधीन है, यानी सजा के बाद की स्थिति। इसकी अधिकतम सजा चौदह साल या आजीवन कारावास तक जाती है और इसके पहले दो खंड गैर जमानती हैं।
सरल शब्दों में, धारा 259 आरोपी के भागने पर और धारा 260 सजा पाए कैदी के भागने पर लगती है। दोनों में जानबूझकर शब्द जरूरी है।
धारा 260 और धारा 261 में अंतर: इरादा बनाम लापरवाही
कैदी के भागने पर हर बार धारा 260 नहीं लगेगी। धारा 261 उस स्थिति के लिए है, जब लोक सेवक ने लापरवाही से कैदी को भागने दिया हो। इसमें सजा सिर्फ दो साल तक की साधारण कैद या जुर्माना है, और यह असंज्ञेय तथा जमानती अपराध है, जिसका मुकदमा किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने चलता है।
फर्क सिर्फ मानसिक स्थिति का है। धारा 260 में अधिकारी जानबूझकर भागने देता है या मदद करता है, जबकि धारा 261 में अधिकारी की लापरवाही से कैदी भाग जाता है। जेल की दीवार टूटी होने या पर्याप्त पुलिस बल न होने पर धारा 260 नहीं लगेगी। अभियोजन को जानबूझकर किया गया काम साबित करना होगा, सिर्फ भागने की घटना काफी नहीं है।
वी. राजाराम केस: जानबूझकर शब्द क्यों सबसे अहम है
सुप्रीम कोर्ट का वी. राजाराम बनाम राज्य (2019 INSC 1282, 26 नवंबर 2019, न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना) का फैसला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। मदुरै में दिनाकरण अखबार के दफ्तर पर हमले में तीन कर्मचारियों की मौत हुई थी। वहाँ के क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक वी. राजाराम पर धारा 217 और 221 के तहत आरोप था कि उन्होंने अपराधियों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें भागने दिया।
मुकदमा चलाने वाली अदालत ने राजाराम को बरी किया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें धारा 217 में एक साल और धारा 221 में चार साल की कठोर कैद सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करके हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और राजाराम को बरी कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन धाराओं का एक जरूरी तत्व जानबूझकर गिरफ्तारी न करना या जानबूझकर भागने में मदद करना है। सबूतों से साफ था कि राजाराम वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे, उन्होंने मौके पर हल्का बल प्रयोग करके उपद्रवियों को खदेड़ा था, और घटना के बाद आरोपी संख्या 1 से 4 को गिरफ्तार भी किया था। जानबूझकर गिरफ्तारी न करने का कोई सबूत नहीं था।
यह सिद्धांत धारा 260 पर भी लागू होता है, क्योंकि इसमें भी जानबूझकर शब्द ही अपराध की आत्मा है। अधिकारी ने गिरफ्तारी की ईमानदार कोशिश की हो, तो सिर्फ कैदी के भाग जाने से धारा 260 नहीं लगेगी।
अभियोजन के लिए स्वीकृति और समय सीमा
लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले बीएनएसएस धारा 218 के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति जरूरी हो सकती है, क्योंकि यह अपराध कर्तव्य निर्वहन से जुड़ा होता है।
समय सीमा में धारा 260(क) और 260(ख) पर बीएनएसएस धारा 514 के तहत कोई सीमा नहीं है, क्योंकि इनकी सजा तीन साल से ज्यादा है। धारा 260(ग) के लिए तीन साल की समय सीमा है।
न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
पहला, धारा 260 पुरानी धारा 222 की लगभग शब्दशः नकल है, अध्याय 14 में आती है। दूसरा, इसमें तीन काम अपराध हैं, जानबूझकर गिरफ्तारी न करना, जानबूझकर भागने देना और जानबूझकर भागने में मदद करना। तीसरा, सजा तीन हिस्सों में बंटी है, मृत्युदंड में आजीवन कारावास या चौदह साल, दस साल या आजीवन कारावास में सात साल, और दस साल से कम में तीन साल। चौथा, धारा 260(क) और 260(ख) गैर जमानती हैं और 260(क) का मुकदमा सत्र न्यायालय में चलता है। पाँचवाँ, धारा 259 आरोपी से जुड़ी है और धारा 260 सजा पाए व्यक्ति से। छठा, धारा 261 लापरवाही पर लगती है, जिसमें सजा दो साल तक है। सातवाँ, वी. राजाराम (2019) में जानबूझकर होना जरूरी तत्व माना गया।
निष्कर्ष
बीएनएस धारा 260 सजा और उसकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाती है। यह हर भागने की घटना पर अधिकारी को अपराधी नहीं ठहराती, लेकिन यह साफ कर देती है कि जो लोक सेवक जानबूझकर सजा पाए व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता या उसे भागने देता है, उसे चौदह साल तक की सजा हो सकती है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को यह धारा बीएनएस धारा 255, बीएनएस धारा 258 और 259 के साथ एक समूह में पढ़नी चाहिए।
एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।
यह आलेख केवल शैक्षणिक, विधिक जागरूकता और अध्ययन के उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है। इसे आधिकारिक कानूनी सलाह न माना जाए। किसी भी वास्तविक मामले में संबंधित न्यायालय या विशेषज्ञ अधिवक्ता से परामर्श लें।