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बीएनएस धारा 259: लोक सेवक जानबूझकर अपराधी को गिरफ्तार न करे या भागने दे तो अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 259, न्याय का तराजू, पुलिस अधिकारी और हिरासत की सलाखों का चित्रण

गिरफ्तारी और हिरासत की जिम्मेदारी जिस अधिकारी के कंधों पर होती है, अगर वही अधिकारी जानबूझकर अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता या उसे भागने देता है, तो कानून उसे भी अपराधी मानता है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 259 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 221 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है और अध्याय 14 में आती है, जिसमें झूठे साक्ष्य और लोक न्याय के खिलाफ अपराध रखे गए हैं।

बीएनएस धारा 259 क्या कहती है

धारा 259 कहती है कि जो व्यक्ति लोक सेवक है और लोक सेवक के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, जिस पर किसी अपराध का आरोप है या जो अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने योग्य है, और वह जानबूझकर उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करता, या जानबूझकर उसे भागने देता है, या जानबूझकर उसे भागने या भागने के प्रयास में मदद करता है, तो उसे सजा दी जाएगी।

इस धारा में तीन तरह के काम अपराध माने गए हैं, जानबूझकर गिरफ्तारी न करना, जानबूझकर हिरासत से भागने देना, और जानबूझकर भागने या भागने के प्रयास में मदद करना। इन तीनों में जानबूझकर शब्द सबसे अहम है। अगर अधिकारी ने गलती से या लापरवाही से काम किया है, तो यह धारा नहीं लगेगी।

धारा 259 के चार जरूरी तत्व

पहला, लोक सेवक होना। आरोपी कोई लोक सेवक हो, जैसे पुलिस अधिकारी या जेल अधिकारी, जिस पर गिरफ्तारी या हिरासत की जिम्मेदारी है। आम नागरिक पर यह धारा नहीं लगती, उसके लिए अलग धाराएँ हैं।

दूसरा, कानूनी बाध्यता। वह लोक सेवक कानून के तहत उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने या हिरासत में रखने के लिए बाध्य हो। अगर किसी अधिकारी का उस गिरफ्तारी से कोई कानूनी लेना देना ही नहीं है, तो उस पर यह धारा नहीं लगेगी।

तीसरा, आरोप या गिरफ्तारी की योग्यता। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया या भागने दिया गया, उस पर किसी अपराध का आरोप हो या वह अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने योग्य हो।

चौथा, जानबूझकर किया गया काम। अधिकारी ने जानबूझकर गिरफ्तारी नहीं की हो, जानबूझकर भागने दिया हो, या जानबूझकर भागने में मदद की हो। सिर्फ यह साबित करना काफी नहीं है कि अपराधी भाग गया, यह भी साबित करना होगा कि अधिकारी ने ऐसा जानबूझकर किया था।

सजा क्यों तीन हिस्सों में बंटी है

धारा 259 की खास बात यह है कि इसकी सजा एक जैसी नहीं है। सजा इस बात पर निर्भर करती है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया या भागने दिया गया, उस पर कितने गंभीर अपराध का आरोप था।

जिस व्यक्ति पर आरोप था लोक सेवक की अधिकतम सजा
मृत्युदंड से दंडनीय अपराध सात साल तक की कैद, जुर्माना सहित या रहित
आजीवन कारावास या दस साल तक की कैद से दंडनीय अपराध तीन साल तक की कैद, जुर्माना सहित या रहित
दस साल से कम कैद से दंडनीय अपराध दो साल तक की कैद, जुर्माना सहित या रहित

कैद साधारण या कठोर, दोनों तरह की हो सकती है। यह नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि हत्या के आरोपी को भागने देने वाला अधिकारी उस अधिकारी से ज्यादा गंभीर अपराध करता है, जिसने चोरी के आरोपी को भागने दिया हो।

सजा और मुकदमे की प्रक्रिया

बात धारा 259 के तहत स्थिति
सजा दो साल से सात साल तक की कैद, जुर्माना सहित या रहित, अपराध की गंभीरता के अनुसार
संज्ञेय या असंज्ञेय धारा 259(क) में वही, जो मूल अपराध है; धारा 259(ख) और 259(ग) में संज्ञेय
जमानती या गैर जमानती जमानती
मुकदमा किस अदालत में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
पुरानी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 221

धारा 259 जमानती अपराध है और इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत स्वीकृति का सवाल भी उठ सकता है।

वी. राजाराम केस: जानबूझकर शब्द क्यों सबसे अहम है

इस धारा को समझने के लिए सुप्रीम कोर्ट का वी. राजाराम बनाम राज्य (2019 INSC 1282, 26 नवंबर 2019, न्यायमूर्ति आर. बानुमति और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना) का फैसला सबसे अच्छा उदाहरण है। मदुरै में दिनाकरण अखबार के दफ्तर पर हमले में तीन कर्मचारियों की मौत हो गई थी। वहाँ के क्षेत्रीय पुलिस उपाधीक्षक वी. राजाराम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 217 और 221 के तहत आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपराधियों को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें भागने दिया।

मुकदमा चलाने वाली अदालत ने राजाराम को बरी कर दिया था, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उन्हें धारा 217 के तहत एक साल और धारा 221 के तहत चार साल की कठोर कैद की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया और राजाराम को बरी कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 221 का एक जरूरी तत्व जानबूझकर गिरफ्तारी न करना या जानबूझकर भागने में मदद करना है। सबूतों से साफ था कि राजाराम अपने वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर काम कर रहे थे, उन्होंने मौके पर हल्का बल प्रयोग करके उपद्रवियों को खदेड़ा था, और घटना के बाद आरोपी संख्या 1 से 4 को गिरफ्तार भी किया था। जानबूझकर गिरफ्तारी न करने का कोई सबूत नहीं था।

इस फैसले से साफ है कि सिर्फ अपराधी का भाग जाना काफी नहीं है, अधिकारी का जानबूझकर किया गया काम साबित होना चाहिए। अगर अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर काम कर रहा है और उसने गिरफ्तारी की ईमानदार कोशिश की है, तो यह धारा नहीं लगेगी।

धारा 255, 258 और 259 में अंतर

बीएनएस का अध्याय 14 लोक सेवकों से जुड़े कई अपराधों को एक साथ रखता है, इसलिए परीक्षा में इनके बीच का फर्क बार बार पूछा जाता है। बीएनएस धारा 255 उस लोक सेवक पर लगती है जो कानून की अवज्ञा करके किसी को सजा से बचाता है, इसकी सजा दो साल तक है। बीएनएस धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में कानून के खिलाफ रिपोर्ट या फैसला देने पर लगती है, इसकी सजा सात साल तक है। बीएनएस धारा 258 जानते हुए कानून के खिलाफ किसी को हिरासत में भेजने पर लगती है, इसकी सजा भी सात साल तक है।

धारा 259 इनसे अलग है क्योंकि इसका संबंध हिरासत में भेजने से नहीं, बल्कि गिरफ्तारी की जिम्मेदारी को जानबूझकर न निभाने से है। वहीं बीएनएस धारा 249 अपराधी को छिपाने पर किसी भी व्यक्ति पर लग सकती है, सिर्फ लोक सेवक पर नहीं।

सिर्फ लापरवाही पर यह धारा नहीं लगती

हर बार जब कोई अपराधी हिरासत से भाग जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारी पर धारा 259 नहीं लग जाती। अगर जेल की दीवार टूटी हुई थी, थाने में पर्याप्त पुलिस बल नहीं था, या अधिकारी को भागने की जानकारी ही नहीं थी, तो यह धारा नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सूर्यमूर्ति बनाम गोविंदस्वामी (AIR 1989 SC 1410) में भी यही सिद्धांत दोहराया था।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहला, धारा 259 पुरानी धारा 221 की शब्दशः नकल है और अध्याय 14 में आती है। दूसरा, इसमें तीन तरह के काम अपराध हैं, जानबूझकर गिरफ्तारी न करना, जानबूझकर भागने देना और जानबूझकर भागने में मदद करना। तीसरा, सजा तीन हिस्सों में बंटी है, मृत्युदंड वाले अपराध में सात साल, आजीवन कारावास या दस साल वाले अपराध में तीन साल, और दस साल से कम वाले अपराध में दो साल। चौथा, यह जमानती अपराध है और इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। पाँचवाँ, वी. राजाराम (2019) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर होना इस धारा का जरूरी तत्व है, बिना इसके दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 259 गिरफ्तारी की शक्ति और उसकी जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाती है। यह धारा हर भागने की घटना पर अधिकारी को अपराधी नहीं ठहराती, लेकिन यह साफ कर देती है कि जो अधिकारी जानबूझकर अपराधी को गिरफ्तार नहीं करता या उसे भागने देता है, वह खुद कानून के दायरे में आएगा। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को यह धारा धारा 255, 257 और 258 के साथ एक समूह में पढ़नी चाहिए।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।