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बीएनएस धारा 258: कानून के खिलाफ जानते हुए किसी को हिरासत में रखना अपराध, 7 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 258, न्याय का तराजू, अदालत और हिरासत की सलाखों का चित्रण

किसी व्यक्ति की आजादी छीनना राज्य की सबसे बड़ी शक्ति है, और इसी लिए कानून ने इस शक्ति के दुरुपयोग पर सबसे सख्त सजा तय की है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 258 उसी अधिकारी को अपराधी मानती है जो अपने पद की ताकत का इस्तेमाल करके जानते हुए कानून के खिलाफ किसी व्यक्ति को मुकदमे के लिए भेज देता है या हिरासत में रखता है। यह धारा पुरानी भारतीय दंड संहिता की धारा 220 की जगह 1 जुलाई 2024 से लागू हुई है।

बीएनएस धारा 258 क्या कहती है

धारा 258 कहती है कि जो व्यक्ति किसी ऐसे पद पर है जिससे उसे किसी व्यक्ति को मुकदमे के लिए भेजने, हिरासत में भेजने या हिरासत में रखे रहने का कानूनी अधिकार मिलता है, और वह भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण तरीके से उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को मुकदमे या हिरासत में भेजता है या हिरासत में रखता है, जबकि वह जानता है कि ऐसा करना कानून के खिलाफ है, तो उसे सात साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

सरल शब्दों में, इस धारा के लिए तीन बातें एक साथ चाहिए। पहला, आरोपी के पास हिरासत का कानूनी अधिकार हो। दूसरा, उसने यह काम भ्रष्ट इरादे से या दुर्भावना से किया हो। तीसरा, उसे पता हो कि उसका काम कानून के खिलाफ है। इनमें से कोई एक बात भी साबित न हो तो धारा 258 नहीं लगेगी।

धारा 258 के चार जरूरी तत्व

पहला, पद और अधिकार। आरोपी किसी ऐसे पद पर हो जिससे उसे किसी व्यक्ति को मुकदमे के लिए भेजने, हिरासत में भेजने या हिरासत में रखे रहने का कानूनी अधिकार मिलता हो।

दूसरा, अधिकार का इस्तेमाल। आरोपी ने उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए किसी व्यक्ति को मुकदमे या हिरासत में भेजा हो, या उसकी हिरासत जारी रखी हो। केवल अधिकार होना काफी नहीं है, उसका गलत इस्तेमाल भी साबित होना चाहिए।

तीसरा, भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण इरादा। भ्रष्ट का मतलब है बेईमान मकसद से काम करना, जैसे रिश्वत या निजी फायदा। दुर्भावनापूर्ण का मतलब है बुरी नीयत या द्वेष से काम करना। सिर्फ लापरवाही से यह धारा नहीं लगती।

चौथा, कानून के खिलाफ होने का ज्ञान। आरोपी को यह पता होना चाहिए कि उसका काम कानून के खिलाफ है। अगर अधिकारी को सच में लगता था कि उसका आदेश कानूनी है, भले ही बाद में वह गलत साबित हो, तो धारा 258 का आरोप नहीं टिकेगा।

कौन आ सकता है इस धारा के दायरे में

यह धारा केवल न्यायाधीशों तक सीमित नहीं है। कोई मजिस्ट्रेट जो जानते हुए गैरकानूनी तरीके से किसी को न्यायिक हिरासत में भेज दे, कोई पुलिस अधिकारी जो जानते हुए कानून के खिलाफ किसी को हिरासत में रखे, या कोई जेल अधिकारी जो रिहाई का आदेश होने के बाद भी किसी कैदी को रखे रहे, ये सभी इस धारा के दायरे में आ सकते हैं। ऐसे मुकदमे में अक्सर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत स्वीकृति का सवाल भी उठता है।

सजा और मुकदमे की प्रक्रिया

बात धारा 258 के तहत स्थिति
सजा सात साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों
संज्ञेय या असंज्ञेय असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती
जमानती या गैर जमानती जमानती
मुकदमा किस अदालत में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट
पुरानी धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 220

असंज्ञेय अपराध होने का मतलब यह है कि पुलिस मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना इस अपराध की जांच नहीं कर सकती। शिकायत आमतौर पर सीधे मजिस्ट्रेट के सामने दायर होती है। जमानती अपराध होने से आरोपी को जमानत का अधिकार मिलता है, लेकिन सात साल की अधिकतम सजा यह दिखाती है कि कानून गलत हिरासत को कितना गंभीर मानता है।

धारा 255, 256, 257 से अंतर

बीएनएस का अध्याय 14 लोक सेवकों के अपराधों से जुड़ा है। बीएनएस धारा 255 उस लोक सेवक पर लगती है जो कानून की अवज्ञा करके किसी को सजा से बचाता है, इसकी सजा दो साल तक है। बीएनएस धारा 256 गलत अभिलेख बनाने पर लगती है, इसकी सजा तीन साल तक है। बीएनएस धारा 257 न्यायिक कार्यवाही में कानून के खिलाफ रिपोर्ट या फैसला देने पर लगती है, इसकी सजा सात साल तक है।

धारा 258 इनसे अलग इसलिए है क्योंकि इसका संबंध फैसले या अभिलेख से नहीं, बल्कि सीधे किसी व्यक्ति की शारीरिक आजादी से है। यही वजह है कि इसकी सजा धारा 257 जितनी ही कड़ी, सात साल तक रखी गई है।

सिर्फ गलती पर यह धारा नहीं लगती

हर गलत हिरासत धारा 258 का अपराध नहीं बनती। कोई मजिस्ट्रेट अगर कानून की गलत व्याख्या करके जमानत खारिज कर देता है, या कोई पुलिस अधिकारी किसी कानूनी भ्रम में किसी को कुछ घंटे ज्यादा हिरासत में रख लेता है, तो यह धारा नहीं लगेगी। धारा तभी लगती है जब गलती के पीछे बेईमानी या द्वेष हो और अधिकारी को पता हो कि वह कानून तोड़ रहा है। यही ऊँची सीमा इस धारा के तहत मुकदमों को दुर्लभ बनाती है, लेकिन यह धारा अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है कि हिरासत का अधिकार निजी बदले या फायदे का हथियार नहीं है।

अनुच्छेद 21 और गलत हिरासत पर मुआवजा

धारा 258 आपराधिक दंड की बात करती है, लेकिन गलत हिरासत का दूसरा पहलू संविधान से जुड़ा है। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने रुदुल साह बनाम बिहार राज्य (1983) में बरी होने के बाद भी 14 साल तक जेल में रखे गए व्यक्ति को मुआवजा दिया था, और भीम सिंह बनाम जम्मू कश्मीर राज्य (1985) में गैरकानूनी हिरासत पर 50,000 रुपये का मुआवजा तय किया था। इसी कड़ी में सुप्रीम कोर्ट ने देवलाल गोंड बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2026 INSC 1226) में गलत कैद के लिए 30 लाख रुपये का मुआवजा दिया।

परीक्षा के लिए याद रखने योग्य बातें

पहला, धारा 258 पुरानी धारा 220 की शब्दशः नकल है, दोनों में 81 शब्द हैं। दूसरा, इसकी अधिकतम सजा सात साल या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, यह असंज्ञेय और जमानती अपराध है और इसका मुकदमा प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के सामने चलता है। चौथा, धारा के लिए भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण इरादा और कानून के खिलाफ होने का ज्ञान, दोनों साबित होने चाहिए। पाँचवाँ, धारा 255 में दो साल, धारा 256 में तीन साल और धारा 257 व 258 में सात साल की सजा है।

निष्कर्ष

बीएनएस धारा 258 एक संतुलन बनाती है। एक तरफ यह अधिकारियों को हर गलती पर अपराधी नहीं ठहराती, दूसरी तरफ यह साफ कर देती है कि जो अधिकारी जानते हुए कानून के खिलाफ किसी की आजादी छीनता है, वह खुद अपराधी है। एलएलबी और न्यायिक सेवा के विद्यार्थियों को यह धारा धारा 255 से 257 के साथ एक समूह में पढ़नी चाहिए, क्योंकि इन चारों धाराओं का फर्क ही परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है।

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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।