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बीएनएस धारा 255: लोक सेवक कानून तोड़कर किसी को सजा से बचाए तो अपराध, 2 साल तक की सजा का पूरा नियम

बीएनएस धारा 255 लोक सेवक कानून की अवज्ञा, अदालत और न्याय का तराजू

मान लीजिए किसी थाने के प्रभारी को पता है कि एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। कानून कहता है कि उसे गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। पर प्रभारी जानबूझकर उसे गिरफ्तार नहीं करता, क्योंकि वह व्यक्ति उसका परिचित है। ऐसे मामलों में लोक सेवक ने कानून की अवज्ञा करके किसी को सजा या जब्ती से बचाया है। बीएनएस धारा 255 इसी अपराध के बारे में है। पुराने भारतीय दंड संहिता की धारा 217 अब इसी धारा में आ गई है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।

बीएनएस धारा 255 क्या कहती है

धारा 255 कहती है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए, कानून के किसी निर्देश की, जो यह बताता है कि उसे लोक सेवक के रूप में किस तरह आचरण करना है, जानबूझकर अवज्ञा करता है, और ऐसा इस इरादे से करता है कि वह किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से बचा ले या उसे उससे कम सजा दिलाए जिसकी वह हकदार है, या किसी संपत्ति को जब्ती या किसी कानूनी भार से बचा ले, तो वह दंडित होगा। यह धारा भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 14 में है, जो धारा 227 से 269 तक झूठे साक्ष्य और न्याय के विरुद्ध अपराधों से जुड़ा है।

अपराध कब बनता है: चार जरूरी तत्व

दोषी ठहराने के लिए चार बातें एक साथ साबित होनी चाहिए। पहली, अभियुक्त लोक सेवक हो। लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस धारा 2 में दी गई है। दूसरी, कानून का कोई ऐसा निर्देश हो जो यह बताता हो कि उस लोक सेवक को अपने पद पर किस तरह काम करना है। तीसरी, लोक सेवक ने उस निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा की हो। चौथी, उसकी अवज्ञा के पीछे धारा में लिखा इरादा या जानकारी हो, यानी किसी को सजा से बचाना, कम सजा दिलाना या संपत्ति को जब्ती या भार से बचाना।

कानून का निर्देश का क्या मतलब है

धारा में सिर्फ किसी आदेश या आंतरिक प्रक्रिया की बात नहीं है, इसमें कानून के निर्देश की बात है। यानी वह नियम किसी कानून या न्यायालय के आदेश में लिखा होना चाहिए जो उस लोक सेवक के आचरण को बाँधता हो। जानबूझकर शब्द यहाँ अहम है, क्योंकि भूल से हुई चूक या लापरवाही इस धारा में अपराध नहीं है।

तीन तरह के बचाव जो धारा पकड़ती है

धारा 255 तीन तरह के नतीजों को पकड़ती है। पहला, किसी व्यक्ति को कानूनी सजा से पूरी तरह बचाना, जैसे गिरफ्तारी न करना या मामला दर्ज न करना। दूसरा, किसी व्यक्ति को उससे कम सजा दिलाना जिसकी वह हकदार है। तीसरा, किसी संपत्ति को जब्ती या किसी कानूनी भार से बचाना। इन तीनों में से किसी एक का इरादा या उसकी संभावना की जानकारी ही काफी है।

सजा: 2 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों

धारा 255 में सजा एक ही स्तर की है। दोषी को 2 साल तक का कारावास हो सकता है, जो कठोर या साधारण, दोनों में से किसी भी तरह का हो सकता है। इसके साथ जुर्माना भी लग सकता है, या सिर्फ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जुर्माने की कोई तय रकम धारा में नहीं दी गई है, यह अदालत के विवेक पर है। इसके साथ विभागीय कार्रवाई भी चल सकती है।

वर्गीकरण: असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण

धारा 255 के तहत अपराध असंज्ञेय है, यानी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती और बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के जाँच भी नहीं कर सकती। यह जमानतीय है, यानी जमानत अधिकार के रूप में मिलती है। इसका विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा हो सकता है। यह अपराध अशमनीय है, इसलिए समझौते से मुकदमा खत्म नहीं होगा। बीएनएसएस धारा 514 के तहत इस धारा पर 3 साल की परिसीमा लगती है, क्योंकि इसकी अधिकतम सजा 2 साल है।

लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने पर स्वीकृति का सवाल भी उठता है। बीएनएसएस धारा 218 में कहा गया है कि अगर अपराध लोक सेवक के आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किया गया हो, तो अभियोजन के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में एस. एस. मंड के मामले में कहा था कि अगर लोक सेवक का काम उसके आधिकारिक कर्तव्य के दायरे में ही नहीं आता, तो अभियोजन के लिए स्वीकृति जरूरी नहीं है।

धारा 198 से क्या अंतर है

लोक सेवक द्वारा कानून की अवज्ञा की दो धाराएँ पास पास हैं, पर इनके इरादे उलटे हैं। बीएनएस धारा 198 में लोक सेवक कानून की अवज्ञा इस इरादे से करता है कि किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचे, जबकि धारा 255 में अवज्ञा इस इरादे से होती है कि किसी व्यक्ति को सजा से बचाया जाए या संपत्ति को जब्ती से बचाया जाए। धारा 198 में अधिकतम सजा 1 साल है, जबकि धारा 255 में 2 साल है।

धारा 256 और 257 से क्या अंतर है

धारा 255 के बाद की धाराएँ भी लोक सेवक के ऐसे ही दुराचार से जुड़ी हैं, पर उनमें काम का तरीका अलग है। बीएनएस धारा 256 में लोक सेवक गलत अभिलेख या लेख तैयार करता है ताकि किसी को सजा से बचाया जा सके, इसमें अधिकतम सजा 3 साल है। बीएनएस धारा 257 में लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही में भ्रष्टाचार से गलत रिपोर्ट या फैसला देता है, इसमें अधिकतम सजा 7 साल है। धारा 255 में सिर्फ कानून के निर्देश की अवज्ञा ही काफी है, इसमें गलत अभिलेख बनाना या गलत रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है। बीएनएस धारा 254 में डकैतों को पनाह देना अपराध है, पर वह धारा आम व्यक्ति पर भी लगती है, जबकि धारा 255 सिर्फ लोक सेवक पर लगती है।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला: बचाया गया व्यक्ति असली अपराधी हो, यह साबित करना जरूरी नहीं

कलकत्ता हाई कोर्ट ने महारानी बनाम अमीरुद्दीन के मामले में 12 फरवरी 1878 को धारा 217 पर अहम फैसला सुनाया था। एक पुलिस अधिकारी पर आरोप था कि उसने कानून के निर्देश की जानबूझकर अवज्ञा करके एक व्यक्ति को सजा से बचाने की कोशिश की थी। अपील में कहा गया था कि बचाए गए व्यक्ति ने असल में कोई अपराध किया ही नहीं था। न्यायमूर्ति एल. एस. जैक्सन और न्यायमूर्ति कनिंघम की खंडपीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि दोषी ठहराने के लिए यह साबित करना जरूरी नहीं है कि बचाया गया व्यक्ति सच में अपराधी था, सिर्फ बचाने का इरादा साबित करना काफी है, भले ही वह इरादा गलत धारणा पर बना हो। बीएनएस धारा 253 में हिरासत से भागे अपराधी को छिपाना अपराध है, पर धारा 255 में पूर्व अपराध साबित करना ही नहीं पड़ता।

एलएलबी और न्यायिक सेवा परीक्षा के लिए क्यों अहम है

यह धारा परीक्षा में कई तरह से पूछी जा सकती है। पहला, धारा 255 और धारा 198 के बीच अंतर, जिसमें एक में बचाने का इरादा है और दूसरे में क्षति पहुँचाने का। दूसरा, धारा 255, 256 और 257 के बीच सजा का अंतर, जो 2 साल, 3 साल और 7 साल है। तीसरा, अमीरुद्दीन का सिद्धांत कि बचाए गए व्यक्ति का असली अपराध साबित करना जरूरी नहीं है। चौथा, वर्गीकरण, जिसमें असंज्ञेय, जमानतीय और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण शामिल है। धारा 197 सीआरपीसी वाला फैसला भी याद रखें।

मुख्य बातें

  • धारा 255 सिर्फ लोक सेवक पर लगती है, जो जानबूझकर कानून के निर्देश की अवज्ञा करके किसी को सजा से बचाए, कम सजा दिलाए या संपत्ति को जब्ती या भार से बचाए।
  • यह पुरानी धारा 217 भारतीय दंड संहिता का ही नया रूप है, और यह 1 जुलाई 2024 से लागू है।
  • सजा 2 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है, अपराध असंज्ञेय और जमानतीय है, विचारण किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा होता है और यह अशमनीय है, परिसीमा 3 साल है।
  • धारा 198 से फर्क यह है कि वहाँ क्षति पहुँचाने का इरादा होता है, यहाँ बचाने का, और धारा 256 में गलत अभिलेख बनाने पर 3 साल की सजा है।
  • कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा है कि बचाए गए व्यक्ति ने असल में अपराध किया था या नहीं, यह साबित करना जरूरी नहीं है, बचाने का इरादा ही काफी है।
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संपादकीय एवं कानूनी समीक्षा

एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)

वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes

भारतीय कानून (BNS, BNSS, BSA, IPC, CrPC), सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के महत्वपूर्ण निर्णयों का सरल हिंदी में प्रामाणिक विधिक विश्लेषण।