अदालत में बैठा लोक सेवक अगर जानबूझकर कानून के खिलाफ फैसला सुना दे, तो वह सिर्फ गलती नहीं रहती, अपराध बन जाती है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 257 इसी स्थिति के लिए बनाई गई है। यह धारा उस लोक सेवक को दंड देती है जो न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में भ्रष्टाचार या दुर्भावना से ऐसी रिपोर्ट, आदेश, फैसला या निर्णय देता है जिसे वह कानून के खिलाफ जानता है। इस अपराध में सात साल तक की कैद का प्रावधान है।
यह धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 219 की उत्तराधिकारी है और बीएनएस के अध्याय 14 में आती है। बीएनएस 1 जुलाई 2024 से लागू हुई।
बीएनएस धारा 257 क्या कहती है
धारा 257 का मूल पाठ इस प्रकार है। जो कोई लोक सेवक होते हुए, न्यायिक कार्यवाही के किसी भी चरण में, भ्रष्ट या दुर्भावना से, कोई रिपोर्ट, आदेश, फैसला या निर्णय बनाता या सुनाता है, जिसे वह कानून के विरुद्ध जानता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों।
इस धारा के पाँच तत्व हैं। आरोपी लोक सेवक हो, काम न्यायिक कार्यवाही में हो, वह कार्यवाही के किसी भी चरण में हो सकता है, काम भ्रष्टाचार या दुर्भावना से किया गया हो, और लोक सेवक जानता हो कि उसका फैसला कानून के खिलाफ है। एक भी तत्व छूट जाए तो धारा 257 नहीं लगेगी।
न्यायिक कार्यवाही का अर्थ क्या है
न्यायिक कार्यवाही का अर्थ वह कार्यवाही है जिसमें शपथ पर साक्ष्य लिया जाता है या लिया जा सकता है। अदालत की सुनवाई इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है। लेकिन इसका दायरा सिर्फ अदालत तक सीमित नहीं है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(3) कहती है कि लोक अदालत की हर कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता की धारा 193, 219 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा। नए कानून में धारा 219 की जगह धारा 257 ने ले ली है, इसलिए लोक अदालत में बैठा लोक सेवक भी इस धारा के दायरे में आता है।
न्यायिक कार्यवाही में काम करने वाला लोक सेवक सिर्फ न्यायाधीश नहीं होता। मजिस्ट्रेट और अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले अधिकारी भी इसके अंतर्गत आते हैं। लोक सेवक की परिभाषा बीएनएस की धारा 2(28) में दी गई है।
सजा और वर्गीकरण
| बिंदु | विवरण |
|---|---|
| सजा | सात वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना, या दोनों |
| संज्ञेय या असंज्ञेय | असंज्ञेय, पुलिस बिना वारंट गिरफ्तार नहीं कर सकती |
| जमानती या गैर जमानती | जमानती, जमानत अधिकार के रूप में मिलती है |
| विचारण न्यायालय | प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट |
| समझौता योग्य | नहीं, यह अपराध समझौता योग्य नहीं है |
| पुरानी धारा | आईपीसी धारा 219 |
| लागू होने की तारीख | 1 जुलाई 2024 |
सजा सात साल तक की है, फिर भी यह अपराध असंज्ञेय और जमानती रखा गया है। इसका कारण यह है कि लोक सेवक के खिलाफ शिकायत की जाँच मजिस्ट्रेट के आदेश से होती है, पुलिस सीधे एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी नहीं करती। यह वर्गीकरण बीएनएसएस की प्रथम अनुसूची में दिया गया है।
गलती और भ्रष्टाचार में अंतर
धारा 257 का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि कानून की साधारण गलती इस धारा में अपराध नहीं है। हर गलत फैसला भ्रष्ट फैसला नहीं होता। न्यायिक कार्यवाही में गलती होना संभव है और उसके सुधार के लिए अपील और पुनरीक्षण का रास्ता खुला है। अपराध तब बनता है जब लोक सेवक भ्रष्टाचार या दुर्भावना से काम करे और जानता हो कि उसका फैसला कानून के खिलाफ है।
इसलिए अभियोजन को दो बातें संदेह से परे साबित करनी होती हैं। लोक सेवक का मन भ्रष्ट या दुर्भावनापूर्ण था, और उसे पता था कि उसका फैसला कानून के विरुद्ध है। सिर्फ यह दिखाना काफी नहीं है कि फैसला गलत था। यही कारण है कि इस धारा के मुकदमे बहुत कम होते हैं।
धारा 255, 256 और 258 से तुलना
अध्याय 14 में लोक सेवकों के खिलाफ चार धाराएँ एक साथ आती हैं और परीक्षा में इनकी तुलना अक्सर पूछी जाती है। धारा 255 में लोक सेवक कानून का निर्देश तोड़कर किसी व्यक्ति को सजा से बचाता है, इसकी सजा दो साल तक है। धारा 256 में लोक सेवक सजा से बचाने के इरादे से गलत अभिलेख बनाता है, इसकी सजा तीन साल तक है। धारा 257 में लोक सेवक न्यायिक कार्यवाही में कानून के खिलाफ फैसला देता है, इसकी सजा सात साल तक है। धारा 258 में कोई व्यक्ति कानून के खिलाफ जानते हुए किसी को विचारण या कारावास के लिए भेजता है, इसकी सजा भी सात साल तक है। चारों में एक बात समान है, हर जगह लोक सेवक का काम जानबूझकर और गलत इरादे से होना चाहिए।
अभियोजन से पहले स्वीकृति क्यों जरूरी है
लोक सेवक के खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले आमतौर पर सरकार की स्वीकृति लेनी होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 में यह नियम है, जो पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 का नया रूप है। यह सुरक्षा इसलिए दी गई है कि लोक सेवक अपने कर्तव्य का पालन करते समय हर फैसले पर मुकदमे के डर से काम न करे। लेकिन यह सुरक्षा असीमित नहीं है। अगर काम भ्रष्टाचार से किया गया है, तो स्वीकृति की शर्त लागू नहीं होती। न्यायाधीशों के लिए न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम, 1985 की धारा 3 में भी सुरक्षा है, जो सद्भाव से किए गए न्यायिक काम पर लागू होती है। भ्रष्टाचार से दिया गया फैसला सद्भाव का नहीं होता, इसलिए उसे यह सुरक्षा नहीं मिलती।
सुप्रीम कोर्ट का हालिया रुख
सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2025 को प्रदीप एन. शर्मा बनाम गुजरात राज्य, 2025 आईएनएससी 291 में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 219 और 114 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अपीलकर्ता ने एफआईआर रद्द करने और अग्रिम जमानत की माँग की थी। उच्च न्यायालय ने दोनों माँगें खारिज कर दी थीं और सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया। यह मामला बताता है कि धारा 219, अब धारा 257, के तहत दर्ज शिकायत को अदालत हल्के में नहीं लेती।
परीक्षा के लिए मुख्य बिंदु
न्यायिक सेवा और एलएलबी परीक्षा के लिए धारा 257 के ये बिंदु याद रखें। पहला, यह धारा आईपीसी धारा 219 की उत्तराधिकारी है और 1 जुलाई 2024 से लागू है। दूसरा, सजा सात साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों है। तीसरा, अपराध असंज्ञेय, जमानती और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। चौथा, अपराध के लिए भ्रष्टाचार या दुर्भावना और कानून के खिलाफ होने का ज्ञान, दोनों जरूरी हैं। पाँचवाँ, लोक अदालत की कार्यवाही भी न्यायिक कार्यवाही मानी जाती है। छठा, साधारण गलती अपराध नहीं है, उसके लिए अपील और पुनरीक्षण का रास्ता है।
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एडवोकेट पी.के. निगम (Adv. P.K. Nigam)
वरिष्ठ विधिक शोधकर्ता एवं मुख्य कानूनी संपादक • Indian Law Notes
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